मुलुक विदेशीको जिम्मा लगाउने खेल। बजेट २०७८/७९ ।।

हरेक पटक देश खाडलमा फस्ने, देशमा उथल पुथल गर्ने मुद्दाहरु हाम्रा नेताहरुले बक्न, फलाक्न, बतुराउन र खोक्न अगाडी विदेशी जहाज नेपाल आउने चलन रहेको कुरा सबैमा जानकारी छ। अलिकति विगत एक वर्षमा भएका त्यस्ता केहि घटना बारे बताउन चाह्यौं। 

१) मिति २०७७ साल वैशाख १ गते बाबुरामले ट्वीटर मार्फत आफ्ना मालिकहरुलाई  नेपाल सिध्याउने, नेपालको संस्कृति नामेट पार्ने र बिदेशी संस्कृति लाद्ने आफ्नो त्यो मिसनको लागि अझै पनि सक्षम छु भनेर आफ्नो बफादारीको सगुन टक्र्याउछन्। त्यसको एक हप्तामा, बैसाख आठ, रातारात, न कुनै सल्लाह, न कुनै सुझाव, दुइटा अध्यादेश पारित हुन्छ। एउटा संबैधानिक परिषद सम्बन्धि र अर्को राजनीतिक पार्टी सम्बन्धि। र त्यसको भोलिपल्ट बैसाख ९ मा ४५ किलो कुटनीतिक दस्ताबेज पारसल बोकेर अमेरिकाबाट N588AT नम्बरको गल्फ स्ट्रिम जेट दिउँसो करीब १२बजेर ५०मिनेटमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय एअरपोर्टमा अवतरण गर्छ। अध्यादेश पारित हुनु, कोरोनाको कारणले हवाई उडान सबै ठप्प पारिएको अवस्थामा अमेरिकी जहाज नेपाल आउनु ? र त्यसको पर्सि पल्ट सबै देश भाड्ने गिरोहको एक झुण्ड एकत्रित भएर जसपा नामको पार्टी खुल्नु ? र अध्यादेश फेरी फिर्ता हुनु। 

२) २०७६ मा तीन महिना सम्म नौं जना अमेरिकी सेना, नेपाली सेनाको नगरकोट अवस्थित  सैनिक महाविद्यालयमा सैन्य तालिम एवं संयुक्त अभ्यासको लागी बसेका थिए।  कोरोना आतंकको नाममा सुरु गरिएको कथित ‘लकडाउन’ सुरु भएको पहिलो शनिबार चैत्र १५ २०७६मा उनीहरु फर्किएका थिए। सो तिन महिने बसाईमा एमसीसी गतिविधिको लागी  उपयुक्त ठाउँ बारे अध्ययन (सर्भे) गरेर गएका थिए। उता अमेरिकामा त्यो सर्वे प्रतिवेदनको अध्ययन पश्चात उनीहरुले ठाउँ रोजे, त्यसपछि २०७७ जेष्ठ २ गते राष्ट्रपतिले ०७७/०७८ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन्, जसमा लप्सीफेदी ट्रान्समिसन लाइन गुञ्जियो। त्यसपछि  २०७७ जेष्ठ १५मा तत्कालिन अर्थमंत्री डाक्टर खतिवडाले बजेट भाषणमा एमसीसी संग सम्बन्धित प्रोजेक्टबारे उल्लेख गरेका थिए। 

३) चैत २९ २०७७मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई इंडियामा हिन्दु सम्राट, नेपाल नरेश, श्री ५ को सम्बोधन साथ् एक हिसाबले नेपालको राष्ट्र प्रमुख नै मानेर शाही स्नान आयोजना तय भएको थियो। अमेरिकाले सोहि दिन साँझ करीब ६ बजे नेपालमा अमेरिकी विशिष्ट सैन्य जहाज पठाएको थियो। कस्तो संयोग, भोलि पल्ट बाट ओलीको मुखमा एमसीसी मन्त्रको जप चल्छ, ध्यान चल्छ, तप चल्छ। लगभग सबै पार्टी एमसीसी पास गराउन हतारो गर्छन्। प्राय जसो नेपालमा आउने जाने विमान बारे सम्पूर्ण व्यहोरा उल्लेख गरिने वेबसाइट "एभिएसन नेपाल डट कम"मा सो अमेरिकी जहाज बारे केहि पनि उल्लेख हुँदैन। सबै दल एमसीसी पास गर्न एकजुट भएर सहमत हुन्छन्। 

४) शुक्रबार २०७८ जेष्ठ ७मा, शेर बहादुरलाई प्रधानमन्त्रि बनाउने रस्साकस्सीमा प्रतिनिधि सभामा रहेको जम्मा २७१ मत मध्ये देउवा १४९को हस्ताक्षर सहित शितल निवास पुग्न केहि मिनेट अगाडी ओली तूफानको गतिमा १५३ हस्ताक्षर सहित पुग्छन्। यो हिसावको नाटक रचेर देशभरि मनोरंजनको माहोल बन्छ। मध्ये रातमा संसद फेरी विघटन हुन्छ। त्यसको भोलि पल्ट साँझ ४:४५ मा अमेरिकी आइएनजिओ युएसएडको स्वास्थ्य सामग्रीको आवरणमा 4K-AZ40 नम्बरको कार्गो जहाज काठमाडौँमा अवतरण गर्छ। अमेरिकी आदेश र निर्देशन अमेरिकी दुतावासले प्राप्त गर्छ। अनि त्यसको भोलि पल्ट जारि हुन्छ नागरीकता अध्यादेश जस अनुसार अब नेपालमा जसले पनि जँहा बाट आएर नागरीकता लिन सक्ने दुरावस्था निम्तिन्छ। 

५) बिहिबार २०७८ जेष्ठ ६ गते बिहान १० बजे, आस-पासको समयमा सिंहदरबार स्थित कार्यकक्षमा नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले केपी शर्मा ओलीलाई शिष्टाचार भेट गर्छिन्। त्यसको केहि घण्टा पछि बेलायतको संसदमा नेपाललाई मुख्य विषय बनाएर सो मुद्दामा ११ मिनेट बहस चल्छ। सोहि बहसको निस्कर्षमा शुक्रबार जेष्ठ १४ गते, नेपालको नियम अनुसार बजेट भाषणको एक दिन अघि, बिहानको ९:१५ मा नेपाललाई चिकित्सा सहयोगको सामाग्री बोकेर बेलायति जहाज आइ पुग्छ। सोहि जहाजमा २ जना बेलायति कर्मचारीहरु पनि नेपालमा स्वास्थ्य सहयोग गर्ने भनेर संदेश लिएर आउँछन्।  त्यसको, करीब २ घण्टा पश्चात युरोपियन युनियनको संदेश सहित फिनल्याण्ड बाट सहयोग बोकेर अर्को जहाज नेपाल आईपुग्छ। नेपालको लागि फिनल्याण्डका राजदुत नामको फेसबुक पेजमा फिनल्याण्ड र युरोपेली संघले नेपाललाई भरपुर मद्दत गर्ने प्रतिवद्दता सहितको पोष्ट पनि जारि गर्छ। त्यसको केहि समय पश्चात, नेपालका प्रधान मंत्री केपी ओलीले दिँउसो ४ बजे देशबासीको नाममा सम्वोधन गर्ने भन्ने समाचार आउँछ। 

अब बजेट तिर प्रवेश गरौँ। 

अहिलेको बजेटमा को कसको एजेन्डा कति पर्यो, कति घुसाइयो, कतिलाई घुमाएर, पर्दा ओढाएर राखिएको छ। यस बारे चर्चा गरौँ। 

१. नेपालमा जातको नाममा अशान्ति, दंगा-फसाद देखि देश टुक्राउने प्रपन्च माओवादी प्रायोजनको एक प्रमुख उद्देश्य थियो भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ। नेपाली माओवादीमा लगानी पश्चिमेलीको थियो र शरण, तालिम भूमि देखि योजना तयार गर्ने स्थान इंडिया थियो भन्ने पनि खुली सकेको कुरा हो। माओवादीको नाममा ईसाईकरणको नालीबेली बारे लेखकद्वय अर्जुन ज्ञवाली र पेशल निरौलाले बाइबल र माओवादमा प्रष्टाई सकेका छन्। देशमा जात, धर्मको नाममा प्रयोग गर्न एमएनओ पनि खुलेको छ। यी सबैलाई, छुने गरि यस बजेटमा खुवालुङ्ग फोड्ने योजनाको लागी रकम तोकियो। देशव्यापी विभिन्न संघ-संस्था देखि समुह लगायत देश विदेशमा रहेका नेपालीले व्यक्तिगत तहबाट यो परियोजनाको विरोध गरेता पनि यसलाई बजेटमा हालिनु। जातको नाममा, धर्मको नाममा उत्तेजना उत्पन्न गराउने युरोपेली रणनीति हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। नेपालमा जनगणनाको फारम बनाउने देखि जातको नाममा नेपाली फुटाउने, संविधानमा नेपालीको एकता टुट्ने जातिय वर्गीकरण(क्लस्टर) उनीहरुको योजना हो। १२६ जात जाति, १३० भाषा भाषिका भएको देशमा कति टुक्राउने, कसलाई के पदमा कुर्शीमा थचार्ने ? यो कुरा सबै नेपालीले न बुझे विदेशी यसैगरी खेल्ने छन्। 

बजेटमा बुँदा नं ३०४ मा यसबारे प्रष्ट लेखिएको छ। 

देशको ठूला नदी प्रणालीमा जलयातायात सञ्चालन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ । नारायणी नदीको त्रिवेणी–नारायणगढ–देवघाट–दासढुंगा खण्डलाई मदन–आश्रित जलमार्ग नामाकरण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि कोसी, नारायणी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनल लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । कोसी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा रहेका अवरोध हटाइने छ ।

यो सरकार गठन भए पछि चर्चको संख्या देखि सरकारी अनुदान, चर्च उद्घाटनमा नेताको ओहिरो एवं होलि वाइनको आयोजना स्मरण गरे सपष्ट हुन्छ।अहिले बाहुन थर परेका क्रिस्चियनका गुलामले सरकार चलाउने गरेको सबैलाई थाह छ । खाडी लगायत इंडिया एवं अन्य देशमा ज्याला, मजदुरी गर्ने बाहुन, क्षेत्री र अन्य हिन्दु समूह गल्ति नगरी किराँत समुदायले हेय, घृणा देखि देश डुबाउने आरोप् खेप्न पर्ने दिन निम्ती सकेको छ। उस्तै परे यहि बहानामा जातीय युद्ध सुरु गराउन सकिने एउटा दाउ हो भने अर्को तिर एमएनओको इसाईकरण अभियानमा किराँत समुह चट्टान बनेर उभिएको छ। किराँतलाई नामेट नपारी त्यो पूर्ति हुन नसक्ने आँकलन विदेशीको छ। त्यसैले, पनि यो जनस्तर बाट चौतर्फी विरोध गरिएको योजना लादेर खुवालुङ्ग फोड्ने पानीजहाज दौडाउने एवं बाँध बाँधेर यसको अस्तित्व मेटाउने काम चल्दै छ। स्मरण रहोस्, खुवालुङ्ग नरहे किराँत धर्मको मूल नामेट हुन्छ। हरेक किराँती अनुष्ठान खुवालुङ्गको महिमा संग जोडिन पुग्छ। 

त्यस्तै बुँदा ३५६मा ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थलको नाम अधिकारी राखिने भन्नु पनि देशमा जातको नाममा रडाको मच्चाउने अर्को खाडल हो। 

धर्म निरपेक्षता नेपालमा त्यसै आएको होइन। सन् २०१४को अस्ट्रेलियाको ब्रिसबेनमा आयोजना गरिएको जी २० सम्मेलनमा, टर्कीका प्रधानमंत्री, दावुतोग्लले, “नेपाल आध्यात्मको केन्द्र हो”, भन्नु र त्यसको अर्को साल नेपालमा धर्म निरपेक्षता लादेर नेपाली मूल आध्यात्म केन्द्रित धर्म(हिन्दु, किराँत, बौद्ध र बोन) नामेट पार्न पश्चिमेली लेखकले तयार गर्दिएका संविधान जारी हुनु संयोग हुनै सक्दैन। 

२. नेपालमा सबै भन्दा नरुचाइएको र ज्यादा विरोध भएको अर्को परियोजना हो एमसीसी। यस बजेटमा एमसीसीको पैसा जबर्जस्ति राखिएको छ। दातृ समुहको सुचीमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर ८.०९ अर्ब रुपैयाँ यस बजेटमा आएको छ। जानी जानी अमेरिकी बल्छीको चारा मुखमा हाल्दै छन्। बजेटमा ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ आयोजनालाई ९ अर्ब १० करोड ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्षमा सरकारले आफ्नै स्रोतबाट १ अर्ब १ करोड र अमेरिकी सरकारको  अनुदानबाट ८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरेको छ । राजदूत डा. युवराज खतिवडाले वासिङ्टन डिसीस्थित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनको कम्प्याक्ट अपरेसन विभागका भाइस प्रेसिडेन्ट फातिमा सुमरसँग छलफल गरेका छन् । राजदूत डा. युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको वैकल्पिक प्रक्रियामा जाने तयारी गरिरहेको पनि बताएका छन् । एमसीसीअन्तर्गत बन्ने ४०० केभीको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट २०७८ साल वैशाख १६ गते विद्युत प्रसारण लाइनको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पारित भएको छ । अब कार्यस्थलमा गएर रूख गणना गर्ने काम शुरू हुनेछ । एमसीसी परियोजनाको लागी, गएको बजेटमा नुवाकोटको रातमाटेमा ३८५ रोपनी जग्गा किन्न करिब १ अर्ब ३५ करोड पनि खर्च भएको छ । (अनलाइन खबर)

बुँदा न ३१९ मा बुटवल गोरखपुर प्रशारण लाइनको निर्माणको लागी ४ अर्ब ७ करोड पनि एमसीसी परियोजना कै हिस्सा हो। 

३. खोप बारे हामीले धेरै लेखमा बताई सकेका थियौं। अमेरिकी र वेलायती मात्र होइन कोरोनाको जुनै पनि खोप मानवको लागी हानिकारक सिद्ध भएको छ। यसको लागी बजेटमा निकै रोइलो चलेको छ। यो पनि विदेशी एजेन्डाको लागी नेपाली मानवमा परिक्षण गर्न चालिएको प्रपन्च हो। २०२३ को जनवरी सम्म यी खोप तेश्रो चरणको प्रयोगात्मक अवस्था(ट्रायल) मा छन्। तर देशको बजेट नै त्यता ढल्किनु भनेको नेपालीको जीवन संग खेलवाड गरिनु हो।

४. बुँदा १३९, १६७ अनुसार नेपालका जग्गा विदेशी कर्पोरेटलाई भाडामा दिए जस्तो गरेर ९९ वर्ष आदि बहानामा नवीकरण गराउँदै हस्तान्तरण गरिने योजना झल्किन्छ।  त्यस्तै, बुँदा ४२६, ४२७ र ४२८ मा देशको अलिअलि आम्दानि हुन सक्ने सम्भावना रहेका एअरपोर्ट, दुरसंचार एवं पुरानो उद्योग धन्दाका जमीन विदेशीलाई हस्तान्तरण गर्ने नियत प्रष्ट देखिन्छ। त्यो नभएमा स्वदेशि भूमाफिया लाग्ने प्रष्ट बुझिन्छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणका नाइके नै अहिलेका अर्थमन्त्री हुन्। अनि, उनले आफुलाई सुकुम्बासी पनि भनेर सरकार संग जग्गा पाउँ भनि निवेदन टक्राएको जग जाहेर नै छ। 

५. भाषणमा जहिले कृषि प्रधान देश भनेर नथाक्ने गफाडीको जमात, विद्यालयमा नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर घोकाउने देशको बजेट विनियोजन गर्दा कृषिमा कुल बजेटको २.८ प्रतिसत मात्र छर्दिएको छ। त्यसमा पनि विदेशीलाई निम्तो दिने माहोल निर्माण गर्न, भूमाफियालाई जमीन हस्तान्तरण गराउन, देशको पैसा बाहिर लैजाने हाइब्रिड बिउ भित्राउन, रासायनिक मल बनाउन अनि सबैलाई क्यान्सर लगाउने योजना अनुसार आइएनजीओका खेतालाले तयार पार्दिएको बजेट हो यो भन्दा अत्युक्ति नहोला। हाम्रो थालीमा भोजन हुने वा विष ? यो निर्णय गर्न न सक्ने, बुझ्न न सक्ने नै अहिले विज्ञको कुर्शीमा बसेर नीति र योजना बनाउनु नै देशको दुर्दशा हो।

६. देशमा उत्पादन केहि नगर्ने अनि देश चलाउन ऋण लिने गरेको सबैमा अवगत नै छ। केपी ओली सरकारले ३ वर्षमा देशको ऋण दुई गुणाले बढाए। अहिलेको बजेटमा पनि झन्डै ५.६ खर्व ऋण लिने नियत उल्लेख छ। आम्दानि कौडी नभएको देशले, आम्दानि, उत्पादनको लागी ऋण लिए त ठिकै पनि हो। तर आफ्नो, पार्टीको मनलागी र विदेशी रिझाउने परियोजना एवं देशवासीको इच्छा विपरित गरिने कामले ऋणको बोझ थप्नको लागी सोहि दिन जेष्ठ १५ २०७८मा सरकारले ‘राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८’ जारि गरेको छ। 

७. देशमा उठ्ने कुल राजस्व भन्दा २ खर्ब बढी अहिलेको नेताको भत्ता, सुबिधा र राष्ट्रसेवकको लागी छ भने अन्य विकास निर्माण र स्वास्थ्य शिक्षा कृषिमा लगानी गर्ने रकम सबै ऋणमा ल्याउन पर्ने छ। तर पनि, बुँदा न ६८ र ७४मा, जनतालाई उल्लु बनाउन २५ लाख सर्टिफिकेट धितो नामको घाँस छर्न छोडिएको छैन। यस अघि पनि त्यस्तै बकम्फुसे गफ लगाएका थिए अमेरिकी दुत खतिवडाले, १५० जनाले पनि त्यो धितो वाला घाँस खान पाएका थिएनन्। 

अन्त्यमा

यस बजेटमा ठुला ठुला विदेशी कर्पोरेट(निगम)को नाममा देश सुम्पिने कुरा धेरै ठाउँमा उठेको छ। कृषि, उड्डयन, भौतिक पूर्वाधार, मेगासिटि, देशको भूगोल प्रतिकूलका दानवी परियोजना आदिको नाममा विदेशी कम्पनिलाई सबै श्रोतसाधनको ठेक्का दिने योजनाको दुर्गन्ध विष्णु पौडेलको मुख बाट आएको छ।

देशको प्राथमिकतामा कृषिमा आत्मनिर्भरता, रैथाने, प्रारंगिक कृषि, नेपाली बिउको संरक्षण, माटोको मलिनतामा ह्रास आउन नदिने योजना, किसानको सम्मान र देश भित्र रोजगारी, देशको एकता केन्द्रित शिक्षा, देशको श्रोत साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने विकास नीति एवं त्यो शैलीका जनशक्ति निर्माण गर्न सक्ने शिक्षा नीति, आयुर्वेद, योग, आध्यात्म, प्राकृतिक जीवनशैलीबाट स्वास्थ्यमा सुधार हुने स्वास्थ्य नीति, सबै जात-जाति, भाषा-भाषिका, संस्कार-संस्कृतिको संरक्षण र सर्वैकत्त्व भावको राष्ट्रिय पहिचान बन्न पर्ने सामाजिक योजना, नागरिकको सेवाको लागी निजामती, प्रसाशनको रुप रेखा बनाउनु पर्नेमा, देश नै विदेशीको पोल्टामा हाल्न तालिम प्राप्त खेताला, आइएनजीओका डलरलम्पटलाई विज्ञताको पगरी गुथाएर योजना बनाउने काम हुनु नै यो देशको दुर्भाग्य हो। 

अक्षांश : ६०.१६९९°  उ.  देशान्तर :२४.९३८४ ° पू.  बाट 

शिवगौरीदास (अनुप)