सर्वैकत्त्व भवतु:

    नेपालको घेराबन्दी र पतनको तीन बाटो।   १) २०७८ फागुन १६ सोमबार, राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा नेपालले दियो युक्रेनको पक्षमा भोट। भारत मतदानमा अनुपस्थित भएको थियो भने चीनले युक्रेनी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकै दिन नेपालले रूसी कदम संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत रहेको बताएको थियो। २) २०७८ फागुन १३, शुक्रबार, बेलायती सैनिक अधिकारी सहित राजदूत निकोला पोलिट र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिच भेटवार्ता। भेटमा निकोलाले भनेकी छिन्, ‘विश्वभरका देशहरुले युक्रेनसँग ऐक्यबद्धता जनाइरहेको र रुसी आक्रमणको प्रतिरोध गरिरहेको अवस्थामा नेपालको युक्रेनलाई बलियो समर्थन प्रति प्रधानमन्त्री देउवा प्रति आभार।’ ३) २०७८ फागुन १६ सोमबार, चिनले राख्यो एमसीसी बारे आफ्नो मत। “तर, त्यो सहायता दक्षिण एसियामा अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति बढाउने मनसाय राखेर वा अमेरिकाको भूराजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नेगरी जोडिएको रहेछ भने चीनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नेछ। दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरुले ठुलो भूराजनीतिक तनावको सामना गर्न पर्ने हुञ्छ।”  ४) २०७८ फाल्गुन १...

बाहिर हेर्दा एमसीसी जति सजिलै, सहजै र हलुका शैलीमा सहयोग, अनुदान र विकासको लागि अमेरिकी सहयोग भनिएको छ, भित्रि यथार्थ निकै नै विकराल, भयावह र अनिष्टकारी  छ। त्यति चर्को विरोध नेपालमा सायदै अरु कुनै विषयमा भएको छ होला। २००७, २०४७, २०६२ सालमा उठेका जनता बरु केहि हद सम्म विभाजित थिए, केहि पहिलेकै व्यवस्था, शासकको पक्षमा थिए भने केहि विरुद्धमा एवं केहि जे भए पनि हुन्छ भन्ने अन्योलयुक्त अवस्थामा थिए। सायद त्यो बेला, चेतना र सुचनाको कमि थियो। तर अहिले एमसीसी बारे देशप्रेमी समुह, व्यक्तिहरु एकतर्फ छन् भने केहि दलाल, देशद्रोही, बिकाउ, भाडाका टट्टूहरु लगायत देशद्रोही दलका गुलाम, हड्डिमारा झोले, झ्याम्टे अर्को तर्फ छन्।  अमेरिका भन्ने देश र त्यसका नेता भनौँदाहरु स्वाभिमान, आत्मसम्मान भएका मानव भएको भए अहिलेसम्म एमसीसी फिर्ता लागि सक्थे। यदि यो एमसीसी सहयोग, अनुदान भैदिएको भए आफ्नो पैसा अन्तै लैजाने थिए। तर ५ पटक सम्म म्याद थपेर त्यत्रा प्रतिनिधि देखि मन्त्रि सम्म नेपाल पठाउनु र छिट्टो पारित गर्नको लागि दवाब दिनुको पछि केहि कुनियत त अवश्य नै छ। वैदेशिक सहयोग रोक्दिने धम्कि देखि अन्तर्राष...

एमसीसीले कस्तो देशमा जाने/नजाने त्यसको मुल्याङ्कन गर्ने विधि, थ्रेस्-होल्ड अर्थात सूचक मापदण्ड राखेको छ। जसले त्यो मापदण्ड पुरा गरेको छ उसलाई मात्र एमसीसी परियोजनाको लागि छनौट गरिने प्रावधान छ। जस अनुसार स्थिर सरकार, लोकतान्त्रिक अधिकार, भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण, व्याप्त गरिबी र माथि उठ्ने चाहना, राजनीतिक अधिकार, सुचनामा स्वतन्त्रता, सरकारको प्रभावकारिता, सामाजिक स्वतन्त्रता, कानूनको शासन, मानव अधिकार र महिला अधिकार अमेरिकाले सोचेको स्तरमा हुन पर्ने हुन्छ। उसको मापदण्ड अनुसार नेपालमा एउटा मात्र सूचक परिपुरक थियो/छ। अन्य सबै नेपालमा हाल सम्म पनि छैन। त्यो एउटा हो व्याप्त गरिबी र माथि उठ्ने चाहना। तर अमेरिकाले नेपाललाई चिन विरुद्ध प्रयोग गरेर ध्वंश गर्ने धेरै अघिको प्रपञ्च अनुसार एमसीसी भित्राइएको रहेछ।  तथ्य, सत्य र विश्लेषण १) एमसीसीले आफ्नो कथित अनुदान(बल्छी)को लागि नेपाललाई रोज्ने समयको मुल्यांकन गरौँ। वि स २०६८ माघ ५ जति बेला नेपालमा संविधान पनि थिएन, स्थिर सरकार हुने त कुरै भएन, देश कुन तरिकाले चल्ने भन्ने संविधान नबन्दै आफ्ना एजेन्डा अनुरुप नै संविधान बन्ने पक्का पक्कि भएको विश्...