नेपालको घेराबन्दी र पतनको तीन बाटो।

  

नेपालको घेराबन्दी र पतनको तीन बाटो।  

१) २०७८ फागुन १६ सोमबार, राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा नेपालले दियो युक्रेनको पक्षमा भोट। भारत मतदानमा अनुपस्थित भएको थियो भने चीनले युक्रेनी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकै दिन नेपालले रूसी कदम संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत रहेको बताएको थियो।

२) २०७८ फागुन १३, शुक्रबार, बेलायती सैनिक अधिकारी सहित राजदूत निकोला पोलिट र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिच भेटवार्ता। भेटमा निकोलाले भनेकी छिन्, ‘विश्वभरका देशहरुले युक्रेनसँग ऐक्यबद्धता जनाइरहेको र रुसी आक्रमणको प्रतिरोध गरिरहेको अवस्थामा नेपालको युक्रेनलाई बलियो समर्थन प्रति प्रधानमन्त्री देउवा प्रति आभार।’

३) २०७८ फागुन १६ सोमबार, चिनले राख्यो एमसीसी बारे आफ्नो मत। “तर, त्यो सहायता दक्षिण एसियामा अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति बढाउने मनसाय राखेर वा अमेरिकाको भूराजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नेगरी जोडिएको रहेछ भने चीनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नेछ। दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरुले ठुलो भूराजनीतिक तनावको सामना गर्न पर्ने हुञ्छ।” 

४) २०७८ फाल्गुन १७ मंगलबार, अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रि ब्लिङ्केन र देउवा फोनमा बार्ता गरेर हामी संयुक्त रूपमा रुसको विरुद्ध छौँ। भन्ने संदेश दिन्छन्। 

विश्लेषण

विश्व चाहे पनि नचाहे पनि अब दुई कित्तामा छुट्टिएको छ। रुसी धुर्व र अमेरिकी धुर्व। नेपालको सरकार अमेरिकी धुर्वमा छ भने नेपाली जनता त्यसको विरोधी हुन थालेको २ वर्ष भयो। र भूराजनीति अनि वैश्विक कित्ताबन्दिमा दुश्मनको दुश्मन साथि भन्ने नियम लागु हुने नै भयो। यस मानेमा नेपाली जनता रुसी धुर्व तिर छन्, भन्ने देखिञ्छ।

नेपालका लागि बेलायति राजदुत निकोलाले एमसीसी पास नहुँदै #इण्डो_पश्चिमाको बलजफ्ती दबावबाट उत्पन्न भएको परामदेश सरकार प्रमुखलाई आफ्नो सेना सहित भेट्न गएर विश्वलाई नेपाल अब हाम्रो ब्लकमा छ भन्ने संकेत जोड्तोड़ले दीईन्। फाल्गुन १५ आइतबार, नेपाल सरकारले अमेरिकी सैन्य रणनीतिको इण्डो_प्यासिफिक अन्तर्गतको एमसीसी पास गरेर आफु अहिले अमेरिकी धुर्वमा रहेको पुष्टि गर्दियो। 

अघिल्लो चुनावमा आफ्नो नाकाबन्दी कार्डको पर्दा बाक्लो बनाउन चिनसँग सम्बन्ध राम्रो बनाएमा आफु सुरक्षित हुने दाउ चलेका केपी ओलीले नेपाललाई नराम्ररी ऋणमा फसाएको छन्। भने रअका सामन्त गोयलले मध्ये रातमा ओलीको ढोका फोडेको घटनाले ओलीको सबै पर्दा उदाङ्गियो। 

त्यसैले एमसीसी पास गर्नको लागि एमालेले आफ्नो उभय लिङ्गि परिचय कायम गर्यो। माओवादी त उत्पादन नै इण्डो पश्चिमाको हो भन्ने कुरा इण्डियाका जेनेरल गगन दीप बक्सिले खुलाए पछि नेपालका चोक, गल्लि देखि चियापसलमा चर्चा हुञ्छ अर्थात सबै नेपाली प्रष्ट भै सकेका छन्। देव होस् वा जनार्दन वा नारायण सबै आफ्नो उत्पादनकर्ताको आदेशलाई सिरोधार गर्दै जनता झुक्काएर एमसीसी पारित गरे। समाजवादी त इसाई र युरेपेलिको पैसामा नै ढिण्डोरा पिट्ने जमात हो भन्ने कुराको साक्षी सियोल चर्च छ र होलि वाइन छ। त्यसैले पनि पश्चिमाको एमसीसीको छद्म समर्थन गरि नै रह्यो, छद्म इसाई भनेर पहिचान बनाएका माकुनेलाई छद्म भूमिका निभाउन नआउने कुरै भएन।

फागुन १६ सोमबार, चिनले त्यो सहायता दक्षिण एसियामा अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति बढाउने मनसाय राखेर वा अमेरिकाको भूराजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नेगरी जोडिएको रहेछ भने चीनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नेछ। दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरुले ठुलो भूराजनीतिक तनावको सामना गर्न पर्ने हुञ्छ भनेर आफ्नो मुख पत्र ग्लोबल टाइम्सबाट आफ्नो विचार राख्यो।

इण्डियाको नेतृत्व एमसीसीमा के कस्तो भनेर नदेखिए पनि आफ्नो सेटेलाइटबाट ब्रोडकास्ट हुने लोसपाद्वारा त्यसको पक्षमा मतदान गरायो। एमसीसीको लागि माहोल बनाउनको लागि भनेर नै आफ्नो जासुसी संस्था रअका उप-प्रमुख चन्दर शर्मा पठाएको कुरा समाचार पत्रिकामा आइ सकेका छन्। उनको आगमनको ३ दिनमा ओली देखि माकुने देखि प्रचण्ड सबैले आफुलाई दिईएको भूमिका निभाएर एमसीसी पास गराए। नत्र नेपालमा जनस्तरबाट त्यत्रो विरोध भएको एमसीसीको दस्तावेजमा आफ्नो समर्थन हुन पर्ने भन्ने वाक्य रहेकोमा पनि छिमेकी देशको नाताले आफ्नो धारणा नराख्नुले पनि इण्डियाको पूर्ण समर्थनले नै एमसीसी पास भएको पुष्टि हुञ्छ। 

विगत ७० वर्ष देखि नै इण्डिया र पश्चिमा मिलेर नै नेपालमा अस्थिरता, अराजकता, युद्धको वातावरण बनाई आएको कुरा ईतिहास र राजनीति बुझेका सबैलाई घाम जस्तो छर्लङ्ग छ। र जोन केनेथ नाउन्सले तिब्बततिरबाट चीनलाई अस्थिर बनाउने योजनामा इण्डियालाई लिएर काम गर्नपर्ने सीआइएको योजना रहेको कुरा आफ्नो पुस्तक अर्फान अफ द कोल्ड वारमा बताई सकेका छन्। समग्र एसियालाई आफ्नो पकडमा लिने योजना सो पुस्तकमा दर्शाइएको छ। 

बर्तमानमा रुसमात्र एक त्यस्तो देश हो जसको कुरा चिनले र इण्डियाले काट्न सक्दैनन्। दुबैलाई लिएर हिड्न सक्ने एसियाको नेतृत्व गर्न सक्ने देश रुस हो। यसको पुष्टि भर्खरको युक्रेन विवादमा राष्ट्रसंगको सुरक्षा परिषद एवं मानव अधिकारको मुद्दामा चलेको दुईओटा मतदानमा दुवैले रुस विरुद्ध जान नसकेको घटनाले प्रष्ट बनाउँछ। तर बर्तमानको सरकारले नेपाललाई यसको ठिक विपरित धुर्वमा झोसेर रुसलाई दुश्मन बनाको छ। अमेरिकाको लहै लहैमा लागेर युक्रेनको अवस्था आँखा अगाडी देख्दा पनि दिमाग नफिर्ने नेपालका नेतृत्वले गल्ति त गर्दै छैनन् ?

नेपालको लागि अब तीन बाटो। 

आम्दानि नभएको देश, उत्पादन शुन्य देश, ९६% व्यापार घाटा भएको देश, देशको बजेट चलाउन आन्तरिक राजस्व भन्दा खर्च ज्यादा भएको देशलाई ऋणमुखी बनाएर गणतन्त्रले प्रत्येक ८ वर्षमा दुई गुनाले ऋण थोपर्दै गएको छ। 

माथि उल्लेख गरि सक्यौँ, चिनले दिएको संकेत अनुसार एमसीसीकै कारण दक्षिण एसियामा ठुलो भूराजनीतिक तनाव उत्पन्न हुने भन्ने छ। अनि ओलीले नेपाललाई आम्दानि शुन्य ऋणको भार बोकाउन केहि कसर छोडेको छैनन्। चर्चा चल थालि सकेको छ चिनियाँ ऋणको कारण भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको संचालन चिनले गरेर त्यसको भरपाई लिन सक्ने बारेमा। यदि नेपालले चिन घेर्न अमेरिकाले जारिगरेको इण्डो प्यासिफिकबाट फुत्किने पहल नगरेमा नेपाल नै चिनले संकेत गरेको दक्षिण एसियामा ठुलो भूराजनीतिक तनावको केन्द्र बिन्दु बन्नेमा दुई मत छैन। 

त्यस बेला चिनले भैरहवा, पोखरा एवं पूर्वी नेपालमा आफ्ना सैन्य बेस बनाउने छ। जसको कारण  इण्डियाले पनि आफ्नो सुरक्षा चुनौती भन्ने बहानामा पश्चिमाको आडमा आफ्नो सेना नेपाल घुसाउने छ। अब यो अवस्थामा रुसले इण्डिया र चीनलाई मिलाएर लैजाने थियो होला, तर दुश्मनको के चाँसो भनेर नेपाल ध्वंश भएको हेर्ने वातावरण हाम्रो कठपुतली नेतृत्वले गरि सकेको माथि उल्लेख गरि सकेका छौँ । त्यहि अवस्था निम्त्याउने उद्देश्यले नै पश्चिमाले शेर बहादुरको बेलुनमा हावा भर्दै छन्। र यसैले नै नेपालको हिमाली भूभागमा चिन र अमेरिका लड्ने मार्गप्रसस्त गर्ने छ। समथल भूभागमा चिन र इण्डिया। त्यसले नै इण्डो प्यासिफिक क्वाड देशका सेना अन्तर्गत जापान र अस्ट्रेलियाले पनि आफ्नो सैन्य उपस्थिति बनाउने छ। अनि आफ्नो हतियारको प्रदर्शन गर्न रुस पनि चिनको साथ् दिएर नेपाली भूमिमा सैन्य उपस्थिति जनाउने छ। छोटकरीमा यसलाई सिरियाको बाटो भन्दा प्रष्ट होला। 

अहिलेको अमेरिकी हावामा फुलेको बेलुनले नेपाललाई अर्को बाटोमा दोर्याउने सम्भावना पनि प्रवल छ। त्यो हो, युक्रेनको बाटो। अमेरिकाले एमसीसीको आडमा श्रीलंकामा दुईओटा सैन्य सम्झौता गर्न पर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। त्यो हो सोफा र एसका। यी दूई सम्झौताले अमेरिकी सेना बिना पासपोर्ट नेपालमा आउन पाउने छ र त्यो सेनाको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपालले बेहोर्न पर्ने हुञ्छ। लिलामणि पोख्रेल, भिम रावलका अनुसार ओली-प्रचण्ड सरकारले एमसीसीको आडमा १४ ओटा पुरक सम्झौता गरेको छ। जसमध्ये ६ ओटा अझै पनि गोप्य राखिएको छ। यसले सोफा र एसकाको गन्ध दिञ्छ। यदि त्यसो भएमा। चिनले आफ्नो सुरक्षा चुनौती भयो भनेर रुसले युक्रेनमा गरेको नजिर अंगालेर कदम चाल्न सक्छ। यसले पनि हुने भनेको नेपालको विध्वंश नै हो। यसले पनि इण्डो  प्यासिफिक क्वाड(जापान, अस्ट्रेलिया, इण्डिया र अमेरिका)का सेना र चिनको रणभूमि र हतियार परिक्षण एवं प्रदर्शनको थलो नेपाललाई बनाउने छ। 

अर्को छ सकरत्माक बाटो। त्यो भनेको आगामी निर्वाचन हुन अगाडी नै नेपाली जनताले यो सरकार व्यवस्था, एमसीसी सबै खारेज गर्ने गरि अघि बढ्ने। तर यो गर्नको लागि नेपालमा पैसा बिना आन्दोलनमा नजाने मेन्टल प्रोग्रामिङ्ग बनाइएको छ। पेट्रोल, पैसा र मासु लुछ्न पाए आँखा चिम्लेर गैदिने देशको हित र अहित नदेख्ने मानसिकता त्यो प्रोग्रमिङ्गले बनाइ सकेको छ। त्यो मानसिकता जित्ने। 

नत्र, सबै देशप्रेमी एमसीसी विरोधी संगठन, मोर्चा एकजुट भएर अघि बढ्ने। विदेशमा बसेका सबै नेपालीले १०० रुपैयाँ नेपाल पठाए पनि ८० करोड उठ्छ। जसले आन्दोलन सफल हुञ्छ। तर राष्ट्रवादी, देशप्रेमी भन्ने शब्द नै अहिलेको त्यो दुषित मानसिकताले गर्दा चर्चा बटुल्ने खोष्टा मात्र बनेको यो नेपाली समाजले एक पटक पतन भएर नै पुनः उठ्ने नियति बनाएको पनि हुन सक्छ ।

त्यसैले पतन नै सहि।

भष्म नै सहि।

भष्म नै पुनर्जन्म हो। 

अक्षांश : ६०.१६९९°  उ.  देशान्तर :२४.९३८४ ° पू.  बाट 

शिवगौरीदास (अनुप)