सर्वैकत्त्व भवतु:

रुसलाई व्यस्त राख्नको लागि युक्रेनलाई प्यादा बनाएर प्रयोग गरिएको २ महिना भै सकेको छ। रुसले आफ्नो हतियार सकेसम्म बचाएर सानो-तिमो हतियार मात्र प्रयोग गरि रहेको छ। यो उसको युद्ध रणनीति हो। युक्रेनमा नै यदि सबै शक्तिशाली, महंगा र गोप्य अस्त्रहरुको प्रयोग गरेमा रुसको सबै शक्तिको हैसियत मापन हुने र उसको ती हतियार भावी दिनमा हुन सक्ने समस्त पश्चिमासंगको युद्धमा कमि हुने आँकलन रुसको रहेको छ।  तर युक्रेनलाई मात्र फसाएर पश्चिमाको न्यु वर्ल्ड अर्डर(नयाँ विश्व व्यवस्था/ द ग्रेट रिसेट) लागु गर्ने अभिष्ट पुरा नहुने यकीन भै सकेको छ। त्यसैले केहि समय देखि रुसलाई आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्न पर्ने अवस्थामा लैजानको निम्ति रुसका उत्तरी छिमेकी स्विडेन र फिनल्याण्डलाई न्याटोमा मिसाउने चर्चा चल्न थालेको छ।  १५ जनवरीमा न्याटो गठवन्धनका भूपू महासचिव एण्डर्स रासमुसेनले यदि रुसले युक्रेनमा केहि चलखेल गर्यो भने फिनल्याण्ड र स्विडेन पनि न्याटो सदस्य बन्ने छन् भनेर एक अन्तर्वार्तामा बोलेका थिए। तर फिनल्याण्डका परराष्ट्र मन्त्रि पेक्का हाविस्तोले फिनल्याण्ड अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठवन्धनमा सामेल नहुन...

    नेपालको घेराबन्दी र पतनको तीन बाटो।   १) २०७८ फागुन १६ सोमबार, राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा नेपालले दियो युक्रेनको पक्षमा भोट। भारत मतदानमा अनुपस्थित भएको थियो भने चीनले युक्रेनी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकै दिन नेपालले रूसी कदम संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत रहेको बताएको थियो। २) २०७८ फागुन १३, शुक्रबार, बेलायती सैनिक अधिकारी सहित राजदूत निकोला पोलिट र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिच भेटवार्ता। भेटमा निकोलाले भनेकी छिन्, ‘विश्वभरका देशहरुले युक्रेनसँग ऐक्यबद्धता जनाइरहेको र रुसी आक्रमणको प्रतिरोध गरिरहेको अवस्थामा नेपालको युक्रेनलाई बलियो समर्थन प्रति प्रधानमन्त्री देउवा प्रति आभार।’ ३) २०७८ फागुन १६ सोमबार, चिनले राख्यो एमसीसी बारे आफ्नो मत। “तर, त्यो सहायता दक्षिण एसियामा अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति बढाउने मनसाय राखेर वा अमेरिकाको भूराजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नेगरी जोडिएको रहेछ भने चीनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नेछ। दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरुले ठुलो भूराजनीतिक तनावको सामना गर्न पर्ने हुञ्छ।”  ४) २०७८ फाल्गुन १...