सर्वैकत्त्व भवतु:

नेपाल ऋणमा चलेको देश हो। रेमिट्यान्स भनेर सुनाएको मात्र हो। जति रेमिट्यान्स आउँछ त्यो पैसा त नेपालमा दैनिक जीवन चलाउनको लागि चाहिने सामान किन्नमा फेरी बाहिरिञ्छ, किनकि नेपालमा उत्पादन छैन, ९६% हामी आयातमा निर्भर छौँ, ४% निर्यात गर्छौं । यो हिसाबले हाम्रो व्यापार घाटा  ९२ % छ। गणतन्त्रले हामी नेपालीलाई ऋणमा डुबाएको छ। ३७ हजार प्रति व्यक्ति ऋण भएका नेपालीको ५ वर्षमा ५६ हजार पुग्यो। सरकारले ऋण उठाउने अध्यादेश/विधयेक ल्याएर मनपरी ऋण लिने  र  त्यो तिर्नको लागि आम्दानि नै नउठ्ने भ्युटावर, गेट र चोक चोकमा कंक्रिटको थुप्रो जस्ता अनुत्पादक क्षेत्र मा  खनाउने गरेको छ।  एस्तो किन गर्दै छ ?  नेपाललाई ऋण दिने मुद्रा कोष, एसिया बैंक, विश्व बैंकआदि (छोटकरीमा पश्चिमा)हरुले पहिले यो ठाउँमा हामीले दिएको पैसा लगाउन पाउन्नौ, हामीले जेमा भन्यो त्यसमा मात्र पाउँछौ भनेर कबुल गराएर मात्र दिञ्छ। अनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरेमा इण्डिया रिसाउँछ संगै पश्चिमा दाताले त्यसमा अंकुश लगाउँछ।  किन इण्डो पश्चिमाले त्यस्तो गर्छन् त ? उनीहरुको नियत, स्वार्थ भनेको नेपाललाई अस्थिर, गरिब बनाएर राखेमा त्याँहा आफुले अलि अलि

  स्थानीय स्वशासन निर्दलीय जनप्राथमिकतावाद बारे हामीले थालेको बहसमा स्थानीय स्वशासन भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थियौँ। आज स्थानीय स्वशासनको बारेमा केन्द्रित रहेर केहि चर्चा गरौँ।  राजनीतिक शक्तिलाई स्थानीय आम सर्वसाधारण तहमा स्थानान्तरण गर्नका लागि स्थानिय स्वशासनको बहस उठान गरिएको हो। यस खण्डमा स्थानीय स्वशासनको विशेषता र आवश्यकताको आयाम प्रस्तुत गरिएको छ।  नेपालमा संघियता जाति विशेष र निषेधको जगमा बहुराष्ट्रियताको आधारस्थम्भ बनाउने कुचेष्टा सहित आयात गरिएको हो भन्ने कुरामा देशको भूराजनीतिक अवस्थितिबारे चेत खुलेका नेपाली वुद्धिजीवीहरु सदैव स्पष्ट छन्। सांस्कृतिक, जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको पर्दा ओढाएर, जातीय निषेधको रूपरेखा तयार गरेर संघियताको मुद्दा एकाएक नेपालमा ल्याइएको तथ्य वि. सं. २०७२को संविधान जारि गर्नको लागि आएका विदेशी दवाब र भएका चलखेलहरु साक्षी छन्। राष्ट्र विखण्डन र खण्डिकरणको लागि लादिएको संघियता नेपालको भूगोल, संस्कृति र समन्वयात्मक मौलिक सामाजिक परिवेशको लागि अफाफ सिद्ध बहेको छ भने आर्थिक कोणबाट नियाल्दा ऋणको बोजको रूपमा प्रकट भैसकेको छ।  याँहा हामीहरुले राज्यबाट उपेक्षित

    नेपालको घेराबन्दी र पतनको तीन बाटो।   १) २०७८ फागुन १६ सोमबार, राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा नेपालले दियो युक्रेनको पक्षमा भोट। भारत मतदानमा अनुपस्थित भएको थियो भने चीनले युक्रेनी प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेकै दिन नेपालले रूसी कदम संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रविपरीत रहेको बताएको थियो। २) २०७८ फागुन १३, शुक्रबार, बेलायती सैनिक अधिकारी सहित राजदूत निकोला पोलिट र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बिच भेटवार्ता। भेटमा निकोलाले भनेकी छिन्, ‘विश्वभरका देशहरुले युक्रेनसँग ऐक्यबद्धता जनाइरहेको र रुसी आक्रमणको प्रतिरोध गरिरहेको अवस्थामा नेपालको युक्रेनलाई बलियो समर्थन प्रति प्रधानमन्त्री देउवा प्रति आभार।’ ३) २०७८ फागुन १६ सोमबार, चिनले राख्यो एमसीसी बारे आफ्नो मत। “तर, त्यो सहायता दक्षिण एसियामा अमेरिकाको सैन्य उपस्थिति बढाउने मनसाय राखेर वा अमेरिकाको भूराजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्नेगरी जोडिएको रहेछ भने चीनले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्नेछ। दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरुले ठुलो भूराजनीतिक तनावको सामना गर्न पर्ने हुञ्छ।”  ४) २०७८ फाल्गुन १७ मंगलबार, अमेरिकी परराष