शासन प्रणालीको नयाँ अवधारणा। स्थानीय स्वशासन।

 स्थानीय स्वशासन

निर्दलीय जनप्राथमिकतावाद बारे हामीले थालेको बहसमा स्थानीय स्वशासन भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थियौँ। आज स्थानीय स्वशासनको बारेमा केन्द्रित रहेर केहि चर्चा गरौँ। 

राजनीतिक शक्तिलाई स्थानीय आम सर्वसाधारण तहमा स्थानान्तरण गर्नका लागि स्थानिय स्वशासनको बहस उठान गरिएको हो। यस खण्डमा स्थानीय स्वशासनको विशेषता र आवश्यकताको आयाम प्रस्तुत गरिएको छ। 

नेपालमा संघियता जाति विशेष र निषेधको जगमा बहुराष्ट्रियताको आधारस्थम्भ बनाउने कुचेष्टा सहित आयात गरिएको हो भन्ने कुरामा देशको भूराजनीतिक अवस्थितिबारे चेत खुलेका नेपाली वुद्धिजीवीहरु सदैव स्पष्ट छन्। सांस्कृतिक, जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको पर्दा ओढाएर, जातीय निषेधको रूपरेखा तयार गरेर संघियताको मुद्दा एकाएक नेपालमा ल्याइएको तथ्य वि. सं. २०७२को संविधान जारि गर्नको लागि आएका विदेशी दवाब र भएका चलखेलहरु साक्षी छन्। राष्ट्र विखण्डन र खण्डिकरणको लागि लादिएको संघियता नेपालको भूगोल, संस्कृति र समन्वयात्मक मौलिक सामाजिक परिवेशको लागि अफाफ सिद्ध बहेको छ भने आर्थिक कोणबाट नियाल्दा ऋणको बोजको रूपमा प्रकट भैसकेको छ। 

याँहा हामीहरुले राज्यबाट उपेक्षित भएका समुदाय प्रति भएको अन्यायलाई नजरअन्दाज गर्न पर्छ वा ढाकछोप गर्न पर्छ भन्न खोजेको होइन। तर देश भित्रको आन्तरिक समस्या हाम्रै देशको मौलिक समन्वयात्मक जीवन पद्दति, सामाजिक प्रणालीलाई मियो मानेर गरिनु पर्छ। सहज र सटिक अर्थमा भन्नु पर्दा हेपिएका, पिल्सिएका, दमनमा परेका, वेवास्ता गरिएका सबै समुदायलाई सांस्कृतिक पहिचान मात्र होइन पूर्ण राजनीतिक हक-अधिकार सम्पन्न गराउने प्रणाली नै स्थानीय स्वशासन हो। 

अहिले देशमा लगाइएको संघियताको आगो निभाउन नेपाललाई ४ प्रशासनिक क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने कुरा त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष भरत दाहालले बताउँदै आएका छन्। र ती क्षेत्रको नामाकरण सनातन देखि सबै नेपालीलाई छुने, सबै नेपालीको कृषिकर्म सिंचने र सबै नेपालीको जीवनको आधार हाम्रै नदीका जलधारा अनुरुप गरिएको छ। कर्णाली, गण्डकी, कोशी र बागमती। यसले नै नेपालको मौलिक समन्वयात्मक जीवन पद्दतिलाई जोड्छ र सबै नेपालीलाई पनि एकत्त्वको आभास दिञ्छ। 

स्थानीय स्वशासन लागु भएको दिन देखि नेपाली समाज र समग्र देशमा लादिएको संघियता, जाति विशेष र निषेधको जग भत्किएर समन्वय, समान, सम्मान, अपनत्त्व र एकत्त्वमा आधारित नेपाली राष्ट्रियता गुञ्जयमान हुञ्छ, बोलीमा मात्र होइन जीवनमा झल्किञ्छ, नेपालीको पुर्खाको त्यो विरासत पुनः फर्किञ्छ।

स्थानीय स्वशासनको विशेषता

१) पहिचान

मानव जीवनको एक महत्त्वपूर्ण, अपरिहार्य र विशेषता हो पहिचान। पहिचान बिनाको कुनै पनि मान्छे हुँदैन। तर पनि पहिचानलाई गहिरो आयामबाट बुझ्न आवश्यक छ। पहिचान शब्दले केहि वस्तु, सजीव, निर्जीव आदिको मुलभूत गुण दर्साउँछ। जुन गुणले केहि कुरा चिन्न, बुझ्न र अस्तित्वमा रहेको भनेर झल्काउँछ त्यहि नै त्यसको पहिचान हो। मानवले भाषा निर्माण गर्ने क्रममा राखिदिएको नाम, संज्ञा पनि उल्लेखित परिभाषाको अधिनमा रहेर नै नामकरण गरेको हो। मानव बाहेक अन्य कुनै पनि प्राणीलाई पहिचानको चासो रहेको हुन्न। निमुखालाई के पहिचान ? के चिनजान ? पहिचानको आवश्यकता मानवलाई मात्र अपरिहार्य हुञ्छ। उदाहरणको लागि कुनै घरपालुवा जनावारलाई आफ्नो नाम पहिचानको के वास्ता? तर मानवले आफ्नो सहजताको निमित्त नामकरण गरिदिञ्छ। पहिचान शब्दले मानवको अस्तित्वमा, उसको दैनिक संवाद, व्यवहार, चिनजान आदिमा अपरिहार्यता राखेको हुञ्छ। तर यसलाई नै घृणाको मुद्दा बनाएर राजनीति गर्ने संस्कार, चलन-चल्ती निर्माण भै सकेको अवस्थामा पहिचानको सम्बोधन स्थानीय स्वाशासनले सहि ढंगले गर्न सक्छ। 

पहिचान मानव जातिको मुलभूत मुद्दा रहेको यथार्थलाई मनन गरेर हेर्दा पहिचानको अवयव: संस्कृति, सभ्यता,भूमि, समाज, राष्ट्र, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, सिद्धान्त, जीवन, श्रोत(प्राकृतिक,आर्थिक), व्यैक्तिक हरेक तहमा हुञ्छ। संक्षिप्तमा बुझ्दा मानव जीवनले जे जस संग सरोकार राख्छ ती सबै आयामलाई मानवको चेतनाले चिन्न र चिनिन चाहञ्छ र त्यो नै पहिचान हो। यसमानेमा पहिचानको परिधि निकैनै बृहत रहेको छ। सबैभन्दा मुख्य सवाल मानव स्वयंले आफ्नो जीवन जिउने सभ्यता, संस्कार, रिति, रिवाज, भेष, भुषा, भाषा, कला, संस्कृति, समाज, संगठन र भूगोललाई सबैले आफ्नो प्राचिन काल देखि चलि आएको मौलिकताको आधारमा हुन पर्ने र सबैले यो मान्यतालाई सम्बोधन गर्न पर्छ , यसको सम्मान हुन पर्छ भन्ने हो। सर्वैकत्त्व दर्शनले यो मुलभूत सारलाई नै पहिचान मान्छ र हरेक नेपाली बीच सद्भाव कायम हुने शैलीमा यसको सम्बोधन गर्छ। 

हरेक व्यक्तिले आफ्नो इच्छा अनुसारको आफ्नो पहिचान निर्माण गर्न पाउँछ तर सो क्रममा अरुको पहिचान मेटाउने दुष्कार्य गर्ने अधिकार कसैको हुँदैन। कसैले कसैको पहिचानलाई फेर्ने, तोडमोड गर्ने र आफ्नो पहिचान लाद्ने कार्य उचित हुँदैन। हाम्रा सनातन देखि चलि आएका किराँत, वैदिक र वौद्ध जिवनपद्दतिले," तिमि त्यो मात्र गर, जुन तिमि अरुबाट अपेक्षा राख्छौ। त्यति मात्र गर जुन तिमि अरुले आफुमा गर्दा सहन सक्छौ।", भन्ने जीवन सुत्रलले पनि माथिको विचारलाई प्रष्ट पार्छ।  

रुप,बनोट, आकार, आकृति  

कसैको नाक चुच्चो छ, कसैको नाक थेप्चो। कसैको नाक निकैनै सानो छ, कसैको नाक फराकिलो। कोही गोरा छन्, त कोही काला। आँखा कसैको ठुलो छ त कसैको आँखा चिम्सो, कसैको जिउ चिल्लो होला कसैको रौंले भरिएको। तर सारभूत सत्य: सबै एकै हुन्; सबै मानव। सबैलाई मानवताले जोडेको छ। सबैको समष्टि नै मानव समाज हो। अब यसमा सबै मै सरह हुन पर्छ, सबैका बनोट, जिउ डाल, रंग, आकार, आकृति मेरै जस्तो मात्र हुनपर्छ। यस्तो चिन्तनले सृष्टिलाई कहाँ सार्थक बनाउला र? सबै विविधता अंगालेर एकताको सुत्रमा अगाडि बढ्न सर्वैकत्त्व दर्शनले आव्हान गर्छ। त्यसैले पनि कुनै एउटा जातको नाममा प्रशासनिक क्षेत्रको नाम नराखेर सबैलाई जोडेको नदीका जलधारा अनुरुप प्रशासनिक क्षेत्रको अवधारणा हामीले माथि उल्लेख गरेका छौँ। 

क) राष्ट्रिय पहिचान/ राष्ट्रियता

कुनै पनि राष्ट्रको पहिचान त्यो ठाउँमा रहेको अद्वितीय (त्यो ठाउँको विशेषता) झल्काउने तत्त्व हुञ्छ । त्यस ठाउँबाट उत्पत्ति भएको, स्थापना भएको, सुरुवात भएको तथा चलि आएको हरेक अवयवहरु नै मुलभूत रूपमा त्यो ठाउँको पहिचान हुञ्छ। राष्ट्रको पहिचानको अवयवहरुमा धर्म, भेष-भुषा, कला, संस्कृति, रिति-रिवाज, परम्परा, चलन-चल्ती, भाषा, प्राकृतिक श्रोत(सजीव, निर्जीव), खाना, पेय पदार्थ, ज्ञान, बिज्ञान, प्रविधि तथा इतिहासका घटना परिघटना हुन्। उल्लेखित अवयवहरु सबैलाई समष्टिमा अंगालेर सबैको संरक्षण, सम्बर्द्धन, प्रबर्द्धन गरि अनेकतामा एकता बोध गराउनु नै राज्यको कर्तब्य हुञ्छ। राष्ट्रियताको यो बिशाल स्वरूप नै राज्यको धन शिद्ध हुञ्छ। तर यदि यी मध्ये कुनैले पनि देशको गौरव, प्रतिष्ठा, सम्मान, सम्वृद्धि, सुसाशनमा आँच पुर्याउने अवस्था रहेमा, तीनलाई पहिचानको रूपमा स्थापाना गर्नु उचित हुँदैन। जस्तै युद्ध, घृणा र अन्य नकारात्मक घटनाहरु यदि कुनै ठाउँमा घटेका छन् भने त्यसलाई पहिचान बनाएर अगाडी बढ्नु उपयुक्त रहँदैन। कुनै जमानाको सोच चेतनाको अवस्थाले निम्त्याएको कालो इतिहास, नराम्रो सपना, पाठ सिक्न पर्ने गल्ति आदि मानेर ती पाटोलाई त्याग्न सक्न पर्छ। यदि कतै त्यस्तो घटनाहरु भएको थियो भने, त्यसलाई नै अरुको पहिचानको संज्ञा दिएर स्टेरिओटाइप (रुडीबादी /संकीर्ण चिन्तन) व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति सर्वैकत्त्व दर्शनको पाठशाला अन्तर्गत पर्दैन।

अहिलेको विश्व परिवेशमा राष्ट्रियताको चिन्तनमा पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ। युरोपमा १६४८मा वेस्ट्फेलियामा निर्धारित गरिएको राष्ट्रियताको ब्याख्या हालको अवस्थामा संकीर्ण सिद्ध भएको छ। त्यस बेलाको युरोपेलि चिन्तन अनुसार राष्ट्रियताको व्याख्या; भाषा र धार्मिक पन्थको आधारमा गरिनु र सोहि आधारमा राज्य निर्माण गर्नुपर्ने थियो। तर समयक्रममा सो सिद्धान्तले विभाजनलाई प्राथमिकता बनाउन थालेको छ। जसले गर्दा विभिन्न देशमा निषेधको राजनीति ,द्वन्द, अशान्ति, दमन र घृणा व्याप्त भएको छ। त्यो सिद्धान्तको नकारात्मक पक्षलाई माइनोरिटी (अल्पसंख्यक), समावेशीकरण, कोटा प्रणाली आदि लेपले ढाक-छोप गर्न खोजिएता पनि, जात, भाषिक भिन्नता, धार्मिक भिन्नता आदिलाई सम्बोधन गर्न सकी रहेको छैन। त्यसैले विभिन्न देशमा हरेक जाति, भाषा, धर्म आदि लाई नै राष्ट्रियताको मूल आधार मानेर आफ्नो पहिचानको सम्बोधन गर्न आफ्नो छुट्टै देश बनाउने उद्देस्यले थुप्रै आन्दोलन चलि रहेको छ। 

यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने उचित मार्गप्रसस्त गर्ने छ, स्थानीय स्वशासनले। 

ख) भू-सांस्कृतिक पहिचान 

सर्वैकत्त्व दर्शनले पहिचानलाई सांस्कृतिक मात्र नभएर भूगोल सहित जोडेको छ। कुनै पनि भूगोल भित्र रहेका सबै संस्कृति नै त्यो भूगोलको समग्र पहिचान हो। जातीय कित्ताकाट, घृणा, द्वेष पालेर जाति निषेधको भावना सर्वैकत्त्व दर्शनमा अट्दैन। 

स्थानीय स्वशासनले भुइँ तह अर्थात(पालिका, वडा)लाई आफ्नो भूगोलको ऐतिहासीक संस्कृतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर त्याँहाका स्थानीयले मनाउने चाड, पर्व, मेलाआदिको लागि सदैव सक्दो सहयोग गर्ने छ। त्याँहाका स्थानीय गुम्बा, मन्दिर, माङ्, थानको उचित संरक्षण गर्न पर्ने हुञ्छ। स्थानीय भाषा, कला, शिल्पको संरक्षण, सम्वर्द्धनमा पनि स्थानीय स्वशासनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। 

स्थानीय तहमा रहेका भाषिक सांस्कृतिक जनसंख्याको आधारमा त्याँहाका नागरिकको संस्कार संस्कृतिको पनि उचित संरक्षण हुञ्छ। राष्ट्रिय भाषा नेपाली लगायत सम्बन्धित स्थानिय तहको पहिलो र दोश्रो ठुलो भाषा पनि सो स्थानीय निकायको सरकारी काम-कारबाहीको भाषा रहने छ। त्यसको लागि चाहिने फारम, अनुवादक आदिको व्यवस्था पनि गरिञ्छ। 

त्यति मात्र होइन लिपिबद्ध भैसकेका सम्पूर्ण भाषामा सरकारी फारम अनलाइनमा पनि राखिएको हुनेछ, र अन्य भाषिक समुदायले पनि आफ्नो भाषा अनुसारको फारमआदि उपयोग गर्न सक्ने छन्। अनुवादक चाहिएमा अन्यत्रको स्थानीय निकायबाट फोन वा अन्य श्रब्य-दृश्य माध्यमले उपलब्ध गराइञ्छ। 

सर्वैकत्त्व दर्शनले नेपालका सांस्कृतिक मात्र नभएर जैविक-भू-सांस्कृतिक पहिचानको कुरा पनि उठाएको छ। यस मानेमा कुनै पनि स्थानीय तहको भूगोलमा रहेका अद्वितीय गुणयुक्त जीव, कीट, पशु, पञ्छी, वृक्ष, जलासय, भौगोलिक बनोट आदिलाई पनि सो स्थानीय तहको पहिचानको अङ्ग हो भन्ने कुरामा सबै स्पष्ट हुन जरूरी छ। र यी सबैको संरक्ष्ण, सम्वर्द्धन, प्रवर्द्धन, प्रचार-प्रसार स्थानीय स्वशासनको धर्म हो। 

२) विकास-निर्माण

विकास भनेको केहि कुराको निर्माण हुनु मात्र होइन। केहि कुराको संरक्षण पनि विकास हो। तर मुलभूत रूपमा आफ्नो देशमा रहेको स्रोत-साधनहरुको उचित उपभोग, उपयोग, परिचालनसंगै संरक्षण पनि हो। देशको स्रोत साधन प्रयोग गरेर विविध वस्तु, सेवा, श्रम, रोजगार आदिको उत्पादन हुने अवस्था र त्यसलाई विक्री वितरण एवं निर्यात गर्नको लागि चाहिने संरचना, प्रणाली नै यथार्तमा विकास हो। 

समाज विकास, पूर्वाधार निर्माण, अर्थ नीति र मानव जीवन संग सम्बन्धित सम्पूर्ण भौतिक आयाम मात्र नभई मानसिक एवं आध्यात्मिक अवयवको निर्धारण गर्ने हेतुले यस अवधारणा प्रकटीकरण भएका हुन्। यँहा उल्लेखित प्रत्येक शब्दले सम्पूर्ण पक्षको सम्बोधन गर्दै प्रगति/ उन्नति/ गति/ स्थिरता आदिको आवश्यकता वोध गराई यथार्थ परक मार्गदर्शन प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राख्छ।

भौतिक विकास गर्दा भूगोल, पृथ्वी, धरातल, प्राकृतिक बनोट, आफ्नो धरातलीय यथार्थलाई स्मरणमा राखी कालको त्रिआयामलाई मध्ये नजर गर्दै निर्माण, विकास, प्रगतिको पथमा कदम चाल्ने अभिप्राय सर्वैकत्त्व दर्शनको रहेको छ। 

कालको त्रिआयम भन्नाले भुतकाल (इतिहास)को अस्तित्व बचाव हुने, बर्तमानको आवश्यकता पूर्ति हुने र भविष्यको जोखिम, बिपत्ति, संकट बारे पनि वैज्ञानिक अध्ययन, आँकलन गर्ने र त्यस पछि मात्र हरेक पक्ष(भौतिक तथा माससिक विचारधारा) निर्माण प्रक्रियालाई आवश्यकता अनुरुप गतिशील गराउने निर्देशन गर्छ। आफ्नो भू-बनोट, देश, समाजको इतिहास र समयको परिवेशलाई सापेक्ष राखेर हरेक विकास, निर्माण नीति ,योजनाको मार्गचित्र तय गर्नु नै यस अवधारणाको मूल आसय हो।

विकास निर्माण, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा मुख्यतयः  हरेक कोणबाट निम्न अवयव सापेक्ष चिन्तन हुन जरुरी छ।

१)आफ्नो मूल संस्कृति 

२)समय/युगको अवस्था/आवश्यकता

३)भूबनोटको अवस्था 

४)प्रकृति/स्रोत संसाधन 

५)मानव स्वास्थ्य/जीवन

६)समाज प्रधान (आफ्नो समाजको मुख्य आवश्यकता के हो, स्थानीयले निर्णय गर्ने पद्दति) 

७)धरातलीय यथार्थ(आर्थिक सामर्थ्य)

यी अवयव मध्ये यदि कुनै कोणबाट कुनैलाई प्रतिकुल हुने अवस्था रहेमा त्यस्ता आयोजना/परियोजना, नीति आदिको पुनः अवलोकन, पुनः अध्ययन गरी पुनर्लेखन गर्न जरुरी हुञ्छ। कुनैपनि परियोजना सूचारु गर्ने बेलामा उल्लेखित ७ अवयवको पारस्परिक अध्ययन, सोध, खोज, अनुसन्धान बाट मुल्याङ्कन गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने मान्यतालाई यँहा जोड दिइएको छ । 

यी अवयवको मिहिन ढंगले अध्ययन गर्दै आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा लागु गराउने नीति नै स्थानीय स्वशासनमा विकासको नीति रहञ्छ। 

३) नागरिक सर्वोच्चता

नेपालमा अहिले सम्म राजाका रैती र नेताको जनता भन्दा अर्को स्तरसम्मको वैचारिक आयाम आम मानिसहरुसम्म पुगेको छैन। सर्वैकत्त्व दर्शनले यस आयामको बहस उठाएको छ। अब जनता भन्दा एक चरण उठेर नागरिक बन्न सबै देशवासीहरुमा आव्हान गर्दछ। अलिकति रैती, जनता र नागरिक बीचको भिन्नतामा चर्चा गरौँ। 

क) रैती

प्राचिन कालमा राजा नै भूपति रहने गर्थे, राजाको वाणी नै कानून हुने गर्थ्यो र राजाले जसलाई जिम्मा दिए सो व्यक्ति नै, सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधि रहने गर्थे। त्यस समयका देशवासीलाई गरि खाने माहोल, शान्तिको वातावरण राज्यले दिन्थ्यो र रैतीले त्यसबापत आफुले उत्पादन/व्यापार गरेको वस्तु/द्रब्यको केहि हिस्सा राजदरबारलाई बुझाउने गर्थ्यो। 

नीति नियमनमा रैतीको पहुँच हुन्थिएन, प्रतिनिधि चयनमा पनि रैतीको केहि पनि अधिकार थिएन। आफ्नो जीवन जिउने, आफ्नो पौरख गर्ने र राज्यले चोरि, डकैत, ठगि आदि मुद्दामा न्याय निसाफ दिने र सो वापत रैतीले आफ्नो आयको केहि भाग दरबारलाई बुझाउने नै शासन, प्रशासनको अनुक्षेत्र रहने गर्थ्यो। त्यस किसिमको राज्य-व्यवस्थाका आम सर्वसाधारण मानिसहरुलाई रैती भनिञ्छ। 

नेपालमा २००७ साल सम्म यो अवस्था चलि आएको थियो। पृथ्वी नारायण साहले थोरै प्रतिनिधि चयनमा रैतीको भावना सुन्ने गरेको उदारहण काजि कालु पाँडेलाई कज्याई दिएको प्रसङ्गले पुष्टि गर्छ, तर त्यसको निरन्तरता हुन सकेन। 

राणा शासन लागे पछि त्यसमा पूर्ण विराम लाग्यो। मुलुकी ऐनको नाममा अंग्रेजले इण्डियामा समाज फुटाउने योजना अन्तर्गत तयार पारिएको मनुस्मृतिको संस्करणलाई आधार मानेर रैतीमा पनि तल्लो दर्जाको रैतीमाथि दमन गर्ने नजिर बस्यो। 

राणा शासन अघि नेपाली सेना र दरबारमा छुवाछुतको प्रथा नरहेको कुरा दिव्योपदेश र बिसे नगर्ची, भेख सिंह बिश्वकर्माको ईतिहासले पुष्टि गर्छ। तर पनि रैतान भनेको राजाको भण्डार हुन्, भन्ने कथनीले त्यो युगमा रैती रहने गरेको कुरा पुष्टि हुञ्छ। 

ख) जनता 

शाब्दिक रूपमा जनताले पनि मानिसहरुलाई नै जनाउँछ। तर वैचारिक आयामबाट नियाल्दा जनता र रैतीमा केहि अन्तर हुञ्छ। जनतामा आफ्नो प्रतिनिधि रोज्ने/छान्ने वा जन्माउने अधिकार हुञ्छ। 

तर नेपालमा जनताको संज्ञा दिएर रैती भन्दा पनि तल्लो दास बनाइएको छ आम सर्वसाधारणलाई। उनीहरुमा प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार भनेर भोट हाल्ने अधिकार दिईएको छ। तर को प्रतिनिधि बन्न लायक छ वा छैन, त्यो पनि निर्णय गर्ने अधिकार छैन अनि प्रतिनिधि एक पटक चुनिए पछि, जनताको केहि पनि अधिकार रहन्न। त्यो प्रतिनिधि जनताको मालिक र जनता त्यसको दास सरह रहेको छ। 

भ्रष्टाचार, नैतिकहिन गतिविधि गरे पनि त्यो प्रतिनिधि जनताको मालिक नै रहेको अभ्यास नेपालमा रहेको छ। यसलाई युरेपेली समाजमा दासप्रथाको समय संग तुलना गर्दा फरक नपर्ला। त्यो बेला ज्याला र मजदुरी मालिकलाई टक्राएर दास जीउने गर्थ्यो, मालिकले के गर्छ? त्यो गर्न हुञ्छ हुँदैन?, वा मालिकले गलत गरे पनि दास टुलु टुलु हेरेर नै बस्ने गर्थ्यो। हाल ज्याला मजदुरीको सट्टा पैसा आउँछ र कर टकारेर जनता आफ्नो मालिक(प्रतिनिधि)को कुकृत्य टुलु टुलु हेरेर बस्छ। आवाज उठाएमा त्यो बेला पनि कुटिन्थ्यो, अहिले पुलिस लगाएर कुटिञ्छ। 

देशका सबै मानिसहरु जनता भन्ने अवस्थाबाट पनि माथि उठ्न अत्यावश्यक छ। यस अवस्थाबाट सबैलाई माथि उठाउनु जनप्राथमिकतावादको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण लक्ष मध्ये एक रहेको छ। 

ग) नागरिक 

नागरिक शब्द सिटिजेन भन्ने शब्दको उल्था रहेको छ। सिटिजेन भन्ने शब्द ल्याटिन सिविटास भन्ने शब्दबाट उत्पन्न भएको हो। जसको अर्थ शहर/नगर संग सम्बन्धित छ। सिटिजेनको अर्थ शहर/नगरमा बस्ने मानिस हुञ्छ। नागरिक भन्ने शब्द पनि त्यसैको उल्था हो। तर हालको परिवेशमा नगर वा गाउँमा बसोबास गर्ने/नगर्नेभन्दा माथि छ यसको अर्थ। 

आफ्नो कर्तब्य प्रति पूर्ण रूपमा दायित्ववहन गरेका, आफ्नो अधिकारको पूर्ण रूपमा ज्ञान भएका र समाज एवं देशको अहित नहुने शैलीमा त्यसको सदुपयोग गर्ने आमसर्वसाधारण मानिसहरु नै नागरिक वा गण हुन्। 

जनप्राथमिकतावाद गण-राज्य-समाजको प्राचिन नेपाल क्षेत्रको मौलिकतामा आधारित राज्यको अवधारणा पुनर्जागरण गर्ने मार्गमा अघि बढ्दै छ। गण-राज्य-समाजलाई सारांशमा यसरी बुझ्न सकिञ्छ :- नागरिकको समुहलाई गण भनिञ्छ। गणको उन्नति/भलाईको लागि राज्यले आफ्नो काम कर्तव्य/कार्यवाही गर्छ र त्यो समाज केन्द्रित हुञ्छ। समाज प्रति उत्तरदायी रहञ्छ। 

त्यहि समाज प्रति उत्तरदायी राज्यको सुनिश्चितता नै स्थानीय स्वाशासनले अभ्यास गराउँछ।

स्थानीय स्वशासनमा नागरिक गणको सर्वोच्चतालाई कायम गरिएको हुञ्छ। आफ्नो स्थानिय निकायका नागरिक गणहरुले आफ्नो ठाउँका विकासका मुद्दा र एजेण्डामा प्रत्यक्ष सहभागि भएर त्यस सम्बन्धि नीति नियमनमा पहुँच राखेका हुञ्छन्। आफ्नो स्थानीय क्षेत्रको आवश्यकताको निर्धारण गर्न पाउँछन्। राज्यले प्रस्तुत गरेको योजनामा फेरबदल वा आफ्नो विकल्प पनि प्रस्तुत गर्न पाउँछन्। 

आफ्नो प्रतिनिधिले समाज वा राष्ट्र प्रति अहित हुने काम गरेमा उसलाई दण्डित गर्न प्रत्याव्हानको अधिकार पनि नागरिक गणसंग हुञ्छ। 

४)आर्थिक प्रणाली

सर्वैकत्त्व दर्शनले उठाउँदै आएको विभिन्न बहस मध्ये एक नयाँ शैलीको अर्थतन्त्र र आर्थिक प्रणाली पनि रहेको कुरा सर्वविदितै छ। हाल विश्वमा प्रचलित पुँजीवादी र साम्यवादी(कम्युनिस्ट) आर्थिक प्रणाली आफ्नो ठाउँमा सहि पनि होलान्। पहिलो व्यक्ति स्वतन्त्रता, निजीकरण र बजार प्रतिस्पर्धामा आधारित छ भने दोश्रोले निजीकरण निषेध गर्दै राज्य केन्द्रित आर्थिक प्रणालीलाई आधार बनाएर चलेको छ। तर पनि दुइटैमा आम सर्वसाधारण पिल्सिएकै छ। अझ अहिले साम्यवादी प्रणाली पनि कागज र बोलीमा नै सिमित छ। पुँजीपतिहरुको अधिनमा बजार छ, र बजारको अधिनमा समुदाय एवं राज्य प्रणाली। 

धृष्ट फाइदावाजी(फाइदाको लागि जति पनि गिर्ने) किसिमको अर्थतन्त्र अहिले सबै देशमा व्याप्त छ। संसारको ९०% धन केवल १ प्रतिशत ब्यापारीको अधिनमा छ। सारा संसारमा हुने निर्णायक गतिबिधिहरु त्यही एक प्रतिशतको इच्छाअनुसार नै चल्दै छ । दया, माया, मानवता भन्ने भावहरुलाई अंगालेर राज्यले केहि पनि निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन। संसारमा अहिले यही अर्थनीति कै कारणले मानिसहरु विभिन्न मनोरोगका शिकार बन्ने गरेका छन् । यिनीहरूकै ठूला-ठूला औद्योगिक प्रायोजन कै कारणले पृथ्वीमा विभिन्न (अ)प्राकृतिक प्रकोपहरु भैरहन्छन् । प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहनको कारणले पृथ्वीका उत्तरी र दक्षिणी धुर्वमा बरफका पहाडहरु र अन्य (हिमाली) भूभागका हिमनदीहरु तीव्रगतिमा पग्लीरहेका छन् । उद्योगधन्दा संचालन गर्न अगाडी विभिन्न आयामहरुको अध्ययन गर्न पर्छ तर आफ्नो फाइदा र स्वार्थको लागि ठूला-ठूला उद्योगहरुले सरकारलाई यस्ता नीतिहरु कार्यान्वयन गराउन दिँदैनन् । प्रकृतिसँगको तादात्म्यता नरहेमा जैविक प्रणालीको अस्तित्व नै नरहने अवस्था सृजना हुञ्छ भन्ने साधारण कुरा पनि नबुझेर आफ्नो क्षणिक फाइदाले भविष्यमा मानव जाति नै लोप हुने अवस्था सृजना गराउन आधुनिक अर्थतन्त्रका निर्माताहसर्वेकत्त्व रु लागिरहेका छन् ।

यस चराचर जगत प्रकृतिमा रहेका सबैको हित अनुकूल चल्ने अर्थतन्त्रलाई सर्वैकत्त्व दर्शनले उठाएको छ। यसमा भूगोल अनुसार प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक स्रोत लगायत अन्य स्रोत-साधनका संरक्षण, पुनः प्रयोगको सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता रहञ्छ। मानवस्रोतमा मेहनत, सीप, कला, ज्ञान आदिको मूल्यांकन समय अनुकूलको बजार भाउ, उचित बास स्थान, बालबालिकाको पढाइ खर्च, स्वास्थ्य खर्च /बिमा आदिलाई मध्यनजर गरी न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको हुञ्छ। ज्ञान अनुसारको मान, उमेर अनुसारको आदर, र दक्षता अनुसारको सम्मान , यी तीन अवयव नै समाज सञ्चालनको मुख्य नीति रहञ्छ। यसले समाज संचालन,राज्य संरचना/संचालन , वैयक्तिक उद्विकास, प्रकृतिको संरक्षण/सदुपयोग, प्राणी जीव/ निर्जीव सबै अस्तित्वमा रहेका अवयवहरुको सम्मान, समावेशीकरणको साथै हरेक तत्वलाई धन/अर्थ/द्रव्य/सम्पत्तिको रुपमा लिएर सोहि अनुरुपको व्यवहारिक कोण आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्ने अवधारणा व्यक्त गर्दछ । मानिसमात्र नभएर अन्य सबै मानव समाजमा रहने जीव प्राणी स्रोतको संरक्षण लगायत भावनात्मक सुख/दुःख आदि बारे चिन्तन प्रणालीको परस्पर अवधारणा रहनेछ । वन/प्रकृति अथवा मानव समाज भन्दा पर रहने स्रोत, संसाधन, प्राणी, खनिज, सजीव / निर्जीवको पनि समान अस्तित्व छ र सबैको उत्तिनै महत्व छ भन्ने मूल अभिप्राय रहने छ। यसलाई मिश्रित(सर्वेकत्त्व) अर्थतन्त्रको नाम दिएको छ। 

यसमा समुदाय(नागरिक-गण) प्रमुख रहेर हरेक निर्णय गरिन्छ। बजारलाई समुदायले निर्धारण गर्ने अवस्था यसले निर्माण गर्ने छ। स्थानिय स्रोत साधनको अध्ययन एवं सदुपयोग, बजार व्यवस्थापन र स्थानिय आर्थिक प्रणालीको सबलीकरणमा स्थानीय स्वाशासनले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको हुञ्छ। 

५) विविध 

क) स्थानीय स्वशासनको सिमा

धेरै क्षेत्रमा अधिकार सम्पन्न गरिएता पनि, राष्ट्रको सबलीकरणको निम्ति स्थानीय स्वाशासन केहि हदसम्म केन्द्रद्वारा नियन्त्रित रहञ्छ। 

अ) नागरिकताको बारेमा केन्द्रले निर्धारण गरेको नीति अनुसार नै चल्न पर्ने हुञ्छ। 

आ) सैन्य सम्बन्धि गतिविधिमा स्थानीय निकायको अधिकार राखिने छैन। तर केन्द्रसंग परामर्श र सहयोग अनुसार सेनाको प्रायोजन स्थानीय निकायमा गर्न सकिने छ।

इ) सेना प्रहरी भर्तिबारे पनि केन्द्रले नै निर्णय गर्ने छ। र स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसारको संख्या पूर्ति गर्छ। 

ई) केन्द्रले सार्वभौमसत्ताको सुरक्षा, लगायत आन्तरिक र बाह्य हस्तक्षेपको प्रतिरक्षामा सेना प्रहरी परिचालन गर्ने छ। 

उ) सीमा जोडिएका भएतापनि अन्य राष्ट्र संग कुनै पनि किसिमको मुद्दामामिला परि आएमा स्थानीय निकायको सहभागितामा केन्द्रको परामर्श र निर्देशन अनुसार अघि बढाइनेछ। 

ऊ) स्थानीय तहमा हुने सबै सरकारी काम-कार्यबाहीका अभिलेखीकरण केन्द्रले र स्थानीय तहले गर्ने छन्।

ए) कानुन र संबिधानको पालनाको सुनिश्चितता केन्द्रले तोके बमोजिम स्थानीय निकायमा पनि लागु हुनेछ। तर विशेष स्थानमा स्थानीय नागरिक-गणको सांस्कृतिक गतिविधिमा निगरानीको साथ् अवलम्बन गरिने छ। 

ऐ) स्थानीय निकायले देशव्यापी स्तरको पूर्वाधार एवं विकास निर्माणको योजना र कार्यान्वयनमा केन्द्रले तोके अनुसार अघि बढाउन पुरै समर्थन र सहयोग गर्ने छ। 

ओ) राष्ट्रिय ढुकुटी, आय श्रोत, कर प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापार तथा बजेट विनियोजन केन्द्रले नै गर्ने छ। तर त्यसमा आफ्नो सुझाव र विकल्प प्रस्तुत गर्ने अधिकार नागरिक-गण संग रहने छ। 

ख) अन्य

अ) स्थानीय निकायले के कसरी काम गर्दै छ ?, के के योजना राखेको छ ? हरेक वर्ष वार्षिक समिक्षा गर्दै प्रतिवेदन नागरिकगणलाई प्रस्तुत गर्ने छ।  महिलागण, युवागण, बालगण, वृद्धगण, विशेषगण(अपाङ्ग) गरेर स्थानीय निकायमा बसोबास गर्ने सबैको तथ्याङ्क राखिने छ। र सबैलाई छुट्टा-छुट्टै आफ्नो विचार प्रवाह गर्ने अवसर प्रदान गरिने छ। 

आ) स्थानीय निकायमा रहेका सबै विद्यालयहरुमा त्यहाँको स्थानीय भाषाहरुलाई पनि समावेश गरिएको हुनुपर्नेछ। लिपिवद्द नभैसकेको भाषालाई लिपिवद्द गराउन केन्द्रको सहयोग लिएर विज्ञपरिचालन गराउने छ। आफ्नो जातीय भाषा अनिवार्य अध्ययन गर्न पर्ने छ। यसले नै भाषिक संरक्षण र पुस्तान्तरणमा सहयोग गर्ने छ। 

इ) नगरप्रमुख, वडाप्रमुख,उपप्रमुख, सदस्यहरु आदि शब्दहरु मात्रै प्रयोगमा ल्याइने छ। मेयर उपमेयर आदि शब्दावलीहरुलाई विस्थापित गरिने छ। स्थानीय बोलीचालीको अर्को भाषाले जनाउने सोहि अर्थका शब्दहरु परस्परमा प्रयोग गरिने छ। 

ई) प्रत्येक स्थानीय निकायहरुले सबै विभागहरूसँग सम्बन्धित नागरिक-गणको मत संकलन गरेर स्थानीय क्षेत्रमा आवश्यकताको प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नेछ।