नेपालमाथि कसको गिद्धे दृष्टि ? निर-क्षिर यथार्थ।

नेपाल ऋणमा चलेको देश हो। रेमिट्यान्स भनेर सुनाएको मात्र हो। जति रेमिट्यान्स आउँछ त्यो पैसा त नेपालमा दैनिक जीवन चलाउनको लागि चाहिने सामान किन्नमा फेरी बाहिरिञ्छ, किनकि नेपालमा उत्पादन छैन, ९६% हामी आयातमा निर्भर छौँ, ४% निर्यात गर्छौं । यो हिसाबले हाम्रो व्यापार घाटा  ९२ % छ। गणतन्त्रले हामी नेपालीलाई ऋणमा डुबाएको छ। ३७ हजार प्रति व्यक्ति ऋण भएका नेपालीको ५ वर्षमा ५६ हजार पुग्यो। सरकारले ऋण उठाउने अध्यादेश/विधयेक ल्याएर मनपरी ऋण लिने र त्यो तिर्नको लागि आम्दानि नै नउठ्ने भ्युटावर, गेट र चोक चोकमा कंक्रिटको थुप्रो जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खनाउने गरेको छ। 

एस्तो किन गर्दै छ ? 

नेपाललाई ऋण दिने मुद्रा कोष, एसिया बैंक, विश्व बैंकआदि (छोटकरीमा पश्चिमा)हरुले पहिले यो ठाउँमा हामीले दिएको पैसा लगाउन पाउन्नौ, हामीले जेमा भन्यो त्यसमा मात्र पाउँछौ भनेर कबुल गराएर मात्र दिञ्छ। अनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरेमा इण्डिया रिसाउँछ संगै पश्चिमा दाताले त्यसमा अंकुश लगाउँछ।  किन इण्डो पश्चिमाले त्यस्तो गर्छन् त ?

उनीहरुको नियत, स्वार्थ भनेको नेपाललाई अस्थिर, गरिब बनाएर राखेमा त्याँहा आफुले अलि अलि सहयोग गर्दिएर मज्जाले आफ्नो इच्छा अनुसार गतिविधि गराउन पाइञ्छ भन्ने छ। इण्डियाको नियत नेपाललाई इण्डियामा यति निर्भर बनाउन छ कि नेपाललाई त्यसले जति दुःख दिए पनि, नेपाली त्यसको विरुद्ध बोल्न नसकोस्। अनि यसको लागि उसले धेरै मान्छे खटाएको छ। रोटि बेटीको नारा बक बक गर्ने, रोजगारीको लागि इण्डियामा हामी निर्भर छौँ, त्यसैले चुप चाप उसलाई नेपाल हडप्न दिन पर्छ, उसको विरोध गर्न हुन्न। यस्ता शैलीको तर्क कहिँ कसैले गरेको सुन्नु भयो भने मान्छे चिन्नु, दूरी बनाउनु, दिमागमा भ्रम भर्न बाट रोक्नु होला। 

नेपाल विरुद्धको यो इण्डो पश्चिमा डिजाइन चलेको धेरै अघि देखि हो। यसको अर्को कारण चिनको तिब्बत कार्ड खेलेर चीनलाई पनि सताउने र नेपालको स्रोत पनि लुट्नेमा  केन्द्रित छ। 

त्यसैले चिनले नेपाल आफैँमा आफ्नो स्रोत साधनको प्रयोग गरेर उत्पादन गर्ने र आर्थिक रूपमा सबल भयो भने, नेपालमा इण्डो-पश्चिमाले चलखेल गर्ने ठाउँ रोकिने छ भनेर राजा महेन्द्रको पालामा धेरै उद्योग बनाइदियो। त्यसमा रुसले पनि अरु उद्योग थप्दियो। नेपालको संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता रोकाउनको लागि नेहरुले रुसलाई भिटो प्रयोग गर्न ४ पटक सम्म मनाएको थियो। राजा महेन्द्रको रुस भ्रमण पछि आफ्नो ती गल्ति सच्च्याउने प्रयास पनि थियो ती उद्योग र पूर्वाधारहरु। 

ती उद्योग रहँदा सम्म  नेपालले ७०% निर्यात गर्थ्यो र ३० % आयात। अर्थात ४०% व्यापार नाफा रहने गर्थ्यो। जसको कारण इण्डो पश्चिमाको उद्देश्यमा बाधा पर्यो। त्यसैले उनीहरुले जन्माएका दलहरु प्रयोग गरेर नेपालको उद्योग धन्दा सबै बन्द गराइयो। नेपालीहरु विदेश लखेटियो र त्यो ठाउँमा नेपाली नागरिकता दिलाएर इण्डियनहरु भर्ने काम चल्दै छ। जन्मको नाममा नागरिकता दिने चाँजो पाँजो देखि परिचय पत्रको आडमा अरु इण्डियन भर्ने खेला चल्दै छ। 

अहिलेको नयाँ संविधान जारि हुने बेला त्यहि जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रावधान नराखेको कारण इण्डियाले नाकाबन्दी लगाएको सबैलाई स्मरण होला। यो संविधानमा "समाजवाद उन्मुख" देश भनेर लेख्दिएको हुनाले चिनले पनि यसको समर्थन नै गर्यो। चिनमा देशको मूल नीति, मूल दस्तावेजमा जे लेखेको छ त्यो नै सर्वोपरि हुन्छ। त्यहि अभ्यासको कारणले चिनले नेपाल अब आफ्नो राजनैतिक खेमामा आउने देश रहेछ भनेर मक्ख भयो। केपी ओलीलाई चिन गएर विभिन्न सम्झौता गर्ने भूमिकामा खटाइयो,  जसले नेपाल अब चिनियाँ खेमामा आयो भन्ने भ्रम चीनलाई दियो। फलस्वरूप चिन फस्यो, त्यसैले नै मुर्ख बनाइएको चिनले अहिलेको संविधान र बाम गठवन्धन बचाउनको लागि खुब सहयोग गर्यो। तर, सन् २०१७मा  एमसीसी सम्झौता गरे पछि चिनले आफ्नो नीति फेर्न सुरु गर्यो। अहिले चिनले पश्चिमाको प्रभाव रोक्ने उद्देश्य सहित आफ्नो उपस्थिति फैलाउदै गएको छ। भविष्यमा ऋण-मुखी नेपालले इण्डो-पश्चिमाको चिन विरुद्धका कदममा साथ् दिने सम्भावना देखेर उसले अहिले नेपाललाई ऋण दिने गरेको छ। उसलाई थाह छ, नेपालले ऋण तिर्न सक्ने हैसियत राख्दैन, अनि नेपालले पश्चिमाको सिरोधार गर्दै चिन विरुद्ध केहि गर्न थालेमा, चिनले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल दशकौँ सम्म आफुले उपभोग गरेर पैसा असुली गर्ने छ। यो विषय अघिल्लो लेखमा पनि उठाएका थियौँ। 

चिनले यी कुरा मध्ये नजर गरेर पोखरामा बाक्लो उपस्थिति बनाएको छ भने ठमेलमा पनि उसले आफ्नो निगरानी बढाएको छ। उसले नेपाल सरकारको कानून अनुसार नेपालीले भन्दा धेरै भाडा दिएर ती ठाउँ ओगटेको छ। जब प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिका भ्रमणमा नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई उल्लङ्घन गरेर अमेरिकाको चिन विरोधी हिन्द-प्रशान्त(इण्डो-प्यासिफिक)रणनीतिको सदस्य बनाए त्यस बेला देखि चिनले नेपाललाई आफ्नो लागि नयाँ टाउको दुखाई देख्न थालेको छ। 

ट्रंपको पालामा तयार गरिएको सो रणनीतिमा चीनलाई अस्थिर बनाउने, चिनको प्रभाव निस्तेज गर्ने र दक्षिण एसियामा इण्डियालाई दादा बनाउने कुराहरु उल्लेख छन्। प्रदीप ज्ञवालीले नेपाललाई चिनको घोषित दुश्मन खेमामा उभ्याएको उत्तर, चिनले कोरोनाको बहाना बनाई आफ्नो नाका बन्द गरेर दिएको छ। 

एमसीसी पास गर्ने बेला चिनले नेपाललाई त्यो नगर्न भनेर आफ्नो शैलीमा संदेश दिएको थियो। नेपालीजनताले पनि एमसीसीको घोर विरोध गरेका थिए।  चिनको दवावको कारण सभामुख कृष्ण महरा एवं अग्नि सापकोटाले त्यसलाई टेबल गर्न नमानेको, केपी ओलीले तिन तिरको दवाब थेग्न नसकेर दुई पटक सम्म संसद भंग गरेको, प्रचण्ड र माकुने गुटले एम्सिसिको विपक्षमा रहने र ओलीले संसद चल्न नदिने भूमिका खेल्दै थिए। चिनले पनि सितिमिति नबोल्ने आफ्नो अभ्यास भन्दा पर आएर अमेरिकासंग एमसीसीबारे वाक युद्ध गरेको समाचारहरु सबैलाई स्मरण नै होला। एमसीसी पास हुन भन्दा ४ दिन अघि इण्डियाको प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी)को अधिनमा रहने जासूसी संस्था रअको उप-प्रमुख चन्दर शर्मा आएर केपी ओली, माधव नेपाल र प्रचण्डलाई भेटे पछि एमसीसी टेबल गरे पनि संसद चल्न नदिने देखि विपक्षमा भोट हाल्ने अडान लिएका केपी ओली र प्रचण्ड-माकुनेले अन्तिम समयमा आएर आफ्नो त्यो अडान छोडे। यसबाट प्रष्ट हुन्छ एमसीसी पास गर्न नरेन्द्र मोदी भाजपा आरएसएसले कति ठुलो भूमिका खेलेको थियो। मोदीको सेटेलाइटबाट आउने इशारा अनुसार नेपालमा आफ्नो गतिविधि गर्ने मधेशवादी दलले एमसीसीको खुलेर समर्थन गर्नु र भोट गर्नुले पनि यसको पुष्टि गर्छ। 

तर अझै पनि यदि चिनले नेपालमा बाम गठवन्धन वा एमाले एवं माओवादीलाई काखी च्याप्ने जस्ता काम गरेमा चिन जस्तो उल्लु अर्को देश छैन भन्ने सिद्ध हुञ्छ। 

अबको नेपाल 

हामीलाई अहिले युक्रेनको जस्तै अवस्थामा ल्याइएको छ। सन् २००६मा एमसीसी पास गरेको युक्रेनमा एमसीसी पसे पछि अमेरिका र युरोपले युक्रेनको ल्याबहरुमा जैविक र रासायनिक प्रयोग पनि गर्दै आएको रहेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले केहि हप्ता अघि ती ल्याबलाई यथा सिघ्र नष्ट गर्नु भनेर सुझाव दिनुले पनि त्याँहा केहि हानिकारक गतिविधि भएको बुझ्न गाह्रो नपर्ला। त्यो प्रयोगको उद्देश्य रुसको विरुद्ध गतिविधि गर्न हो भनेर लाटाले पनि बुझ्न सक्छ। ती र त्यस्तै गतिविधि पश्चात, युक्रेन र रुस बीच तनाव निम्तियो। अझ अमेरिकी प्रभाव रहेका जेलेन्सकी राष्ट्रपति भए पछि युक्रेन रुस विरोधी नेटोको सैन्य गठवन्धनमा जोडिने कुरा उचालियो। त्यस पछिको युक्रेन र रुसको खबर बताउन नपर्ला। 

नेपाल अहिले युक्रेनको बाटोमा हिड्दै छ। 

व्यापारमुखी भएको चिनले ऋण र व्यापारको क्षेत्रबाट नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बाक्लो बनाइ रहेको छ। एमसीसी पनि नेपालमा लागु भएको अवस्थामा त्यसको प्रावधानमा टेकेर अमेरिकाले चिन र नेपालको सम्बन्ध रुस र युक्रेनको जस्तो बनाउने नै छ। 

नेपालीले अबको बजेट उत्पादन केन्द्रित गर्न नसके देश बेचेर ऋण तिर्न पर्ने दिन सन्निकट छ। सबै नेपालीले इण्डो पश्चिमाले तयार पारेका पार्टी र नेतासंगै यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नामको ऋणको भारलाई मिल्काउन नसकेमा अर्को युक्रेन बन्ने अवस्था निम्तिने छ। एमसीसी रोक्न त नेपालीहरु पार्टीको आदेशमा डराए तर आफ्नो प्राण र भविष्य जगाउन त उठ्नेछन भन्ने आशाको साथ् अहिलेलाई एति नै। 

यो आलेख पढेर कुनै पनि धारणा नबनाउनु होला, सत्य तथ्य खोजेर यसमा लेखिएको कुराको मुल्यांकन गर्नु होला। 

अस्तु। 

अक्षांश : ६०.१६९९°  उ.  देशान्तर :२४.९३८४ ° पू.  बाट 

शिवगौरीदास (अनुप)