एमसीसी आफ्नै नियमलाई लात हान्दै नेपाल पसेको रहेछ। ११ तथ्य सहित।

एमसीसीले कस्तो देशमा जाने/नजाने त्यसको मुल्याङ्कन गर्ने विधि, थ्रेस्-होल्ड अर्थात सूचक मापदण्ड राखेको छ। जसले त्यो मापदण्ड पुरा गरेको छ उसलाई मात्र एमसीसी परियोजनाको लागि छनौट गरिने प्रावधान छ। जस अनुसार स्थिर सरकार, लोकतान्त्रिक अधिकार, भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण, व्याप्त गरिबी र माथि उठ्ने चाहना, राजनीतिक अधिकार, सुचनामा स्वतन्त्रता, सरकारको प्रभावकारिता, सामाजिक स्वतन्त्रता, कानूनको शासन, मानव अधिकार र महिला अधिकार अमेरिकाले सोचेको स्तरमा हुन पर्ने हुन्छ। उसको मापदण्ड अनुसार नेपालमा एउटा मात्र सूचक परिपुरक थियो/छ। अन्य सबै नेपालमा हाल सम्म पनि छैन। त्यो एउटा हो व्याप्त गरिबी र माथि उठ्ने चाहना। तर अमेरिकाले नेपाललाई चिन विरुद्ध प्रयोग गरेर ध्वंश गर्ने धेरै अघिको प्रपञ्च अनुसार एमसीसी भित्राइएको रहेछ। 

तथ्य, सत्य र विश्लेषण

१) एमसीसीले आफ्नो कथित अनुदान(बल्छी)को लागि नेपाललाई रोज्ने समयको मुल्यांकन गरौँ। वि स २०६८ माघ ५ जति बेला नेपालमा संविधान पनि थिएन, स्थिर सरकार हुने त कुरै भएन, देश कुन तरिकाले चल्ने भन्ने संविधान नबन्दै आफ्ना एजेन्डा अनुरुप नै संविधान बन्ने पक्का पक्कि भएको विश्वास अनुरुप नै नेपाललाई एमसीसीले थ्रेस्-होल्ड छनौट गर्यो। यसको लागि निवेदन हाल्ने वर्षमान पुन अर्थमंत्री र बाबुराम भट्टराई प्रधानमंत्री थिए। स्मरण रहोस्, त्यस समयमा देशभरी जात जातमा देश टुक्राउने भनेर राँके जुलुस, हल्लाखोर हुन्थ्यो। टायर बल्थ्यो, चक्काजाम त दैनिकी थियो। विप्लप एवं मधेसवादीले दिन दहाडै मान्छे पोल्ने गर्थे, काट्ने गर्थे। तर लोकतंत्रको ठेकदार अमेरिकाले आफ्नै थ्रेस्-होल्ड भन्ने चिजलाई लात हानेर २०६८ माघ ५ मा नेपाललाई एमसीसीको लागि उपयुक्त घोषणा गर्दै  छनौट गर्यो। एमसीसी सनग समन्वय गर्नको लागि माघ २७ २०६८ मा सम्पर्क अधिकृत पनि नियुक्त गरियो। 

२) जेष्ठ १४ २०६९मा पहिलो संविधान सभा विघटन भयो, देश झन् अन्योल अस्थिर अवस्थामा थियो। निर्वाचन गराउने अधिकारमा सिमित तत्कालिन प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन भयो। एस्तो अवस्थाको सरकारले एमसीसीको थ्रेसहोल्ड नै पुरा गरेको मानिन्न, तर पनि अमेरिकी दादागिरी भन्ने वा हैकम, एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढाइयो। एमसीसीको कम्प्याक्ट(सम्झौता)को लागि अन्तिम प्रक्रिया अनुसार चुनिएको देशमा विकासको काममा अवरोध पहिचान(कन्स्ट्रेइण्ट्स एनलाइसिस) गर्न पर्ने हुन्छ। तर थ्रेसहोल्ड नै नपुग्ने नेपालको अवस्था हुँदा हुँदै पनि  कन्स्ट्रेइण्ट्स एनलाइसिसको लागि २०७० पौष  २१ गते, अर्थशास्त्रीको समुह गठन गरियो। 

३) संविधान पनि नभएको देशमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी, विप्लप जङ्गलमा थिए, उनको गतिविधि बम हान्ने, चन्दा उठाउने र मान्छे मार्ने चलेकै थियो।  सिके राउतलाई जेल चलान गरिएता पनि, उनि र उनका जस्ता समुहहरु देश टुक्राउन तराई भरि भरमार त्रासदी चलेको समयमा, डा रामशरण महत अर्थमंत्री र सुशील कोइराला प्रधानमंत्री रहँदा, २०७१को माघमा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टमा बाँध्न सकिने निर्णय गर्यो। यो पनि उसको थ्रेसहोल्ड आफैले क्षत-विक्षत, भताभुङ्ग गरेको अवस्था हो। २०७२ भदौ २८ गते संविधान समेत नबनेको देशमा एमसीसीको सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता पनि गरियो। 

४) २०७३ श्रावण ५, भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहिनता, बलात्कार, विप्लवका गतिविधि चलेकै थिए, जनता बोल्न पाएका होइनन्, सुचनाको हक अधिकार पनि मतलबै नगरि केपी ओली प्रधानमंत्री र जग्गा प्रकरणका नायक विष्णु प्रसाद पौडेल अर्थमंत्रीले कम्प्याक्टको मस्यौदा र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्झौता गरियो। 

५ ) क्याण्टन्मेण्ट घोटाला देखि धेरै देशमा आतंकबादी, युद्ध अपराधका मुद्दा दर्ता भएका प्रचण्ड प्रधानमंत्री र उनका सहयात्री कृष्ण बहादुर महरा अर्थमंत्री रहेको बेला, लोकतंत्रको हिमायती र वैश्विक न्यायको ठेक्का लिएको दावी गर्ने अमेरिकी निगम र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधिले चलाएको सरकार बीच २०७४ जेष्ठ १८मा दुईपक्षीय बार्ता टोलि गठन गरियो। 

६) यसरी ६ बर्षमा ६ ओटा सरकार बनेको अस्थिर देशमा, आफ्नो थ्रेसहोल्डलाई लात हानेर, फेरी २०७४ भदौ २९मा शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसीसी कम्प्याक्ट हस्ताक्षर गरे। 

७) आफैले दिएको अन्तिम म्याद समेत नाग्दा नाग्दै, दवाब सृजना गरेर, लिनै पर्छ भन्ने अमेरिकीले अधिकारको कुरालाई छुरा हानेको सिद्ध हुँदैन र ?

८)आफ्नै सम्झौतामा संसदबाट अनुमोदन पछि मात्र लागु गरिने भनिएता पनि हरेक वर्ष बजेटमा यसको लागि रकम छुट्टयाउने, र काम अघि बढाउने खुरापाती पनि भैरहेको छ। जग्गा समेत अधिग्रहण देखि निर्माणको काम समेत अघि बढेको छ। अमेरिका जस्तो देशले आफ्नो छवि खुरापाती नै बनाउन उद्दत देखिएन र ?

९)नेपालका एमसीए कर्मचारीले यो सहयोग हो, सैन्य क्षेत्र संग सम्बन्ध छैन भन्ने तर अमेरिकी सैन्य रणनीतिको दस्ताबेजले उनीहरुको बोलि झुठो साबित गर्दिनेले पनि, एमसीएका कर्मचारीको अल्पज्ञान वा उनीहरु माझमा नै सुचना बन्देज रहेको देखिन्छ। यो पनि आफ्नै थ्रेसहोल्डमा आफैले थप्पड हाने सरह हो। 

 १०) एमसीसीले सुरु सरुमा अनुदान हो भन्ने चिज अहिले आफैले अनुदान होइन लगानी हो भन्न थाले। यसले पनि अमेरिकी निगमले झुठको खेति वा भ्रममा पारेर काम गर्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ। 

११) जनता सबै यसको विरुद्ध छन् भने लोकतंत्रको मानमर्दन गर्दै जबरजस्ती लाद्ने काम गरेको ठहर हुँदैन र ? 

यी सबैबाट अमेरिकी सहस्राब्दी निगम(मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन)ले आफुले जे कुरालाई मापदण्ड भन्छ त्यो कुरा नेपालको बज्र स्वाँठ नेता जस्तै आफुले नै पालना नगर्ने परिपाटीमा अमेरिका पनि रहेछ भन्ने संदेश मात्र होइन पुष्टि नै हुन्छ। नियम कानुनको मामिलामा, वचनको अवस्थामा र मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा अमेरिकाले पनि धेरै सिक्न बाँकी रहेछ। पहिले त्यो कुरा सिकेर, पालना गर्न सक्ने बनेर बल्ल यस्ता कार्यक्रमको प्रस्ताव ल्याएको ठिक होला। बरु यो ५५ अरबले आफ्ना कर्मचारीलाई ती कुराको तालिम दिएर निष्ठावान, सिद्धान्तमा अडिक र कसैले चाहिएन भन्यो भने आफ्नो पनि इज्जत, आत्मसम्मान राखेर फर्किन सक्ने बालहठ जित्न सक्ने व्यक्तित्व विकासमा लगानी गर्न पर्ने देखिन्छ। यो एक नेपालीको अमुल्य सुझाव हो, र निशुल्क दिएका छौँ।

नेपाल आमाको जय। 

जागुन् राष्ट्रिय गाथा।। 

अक्षांश : ६०.१६९९°  उ.  देशान्तर :२४.९३८४ ° पू.  बाट 

शिवगौरीदास (अनुप)