एमसीसीमा फसेको नेपाल र समग्र एसियाको भविष्य।

बाहिर हेर्दा एमसीसी जति सजिलै, सहजै र हलुका शैलीमा सहयोग, अनुदान र विकासको लागि अमेरिकी सहयोग भनिएको छ, भित्रि यथार्थ निकै नै विकराल, भयावह र अनिष्टकारी  छ। त्यति चर्को विरोध नेपालमा सायदै अरु कुनै विषयमा भएको छ होला। २००७, २०४७, २०६२ सालमा उठेका जनता बरु केहि हद सम्म विभाजित थिए, केहि पहिलेकै व्यवस्था, शासकको पक्षमा थिए भने केहि विरुद्धमा एवं केहि जे भए पनि हुन्छ भन्ने अन्योलयुक्त अवस्थामा थिए। सायद त्यो बेला, चेतना र सुचनाको कमि थियो। तर अहिले एमसीसी बारे देशप्रेमी समुह, व्यक्तिहरु एकतर्फ छन् भने केहि दलाल, देशद्रोही, बिकाउ, भाडाका टट्टूहरु लगायत देशद्रोही दलका गुलाम, हड्डिमारा झोले, झ्याम्टे अर्को तर्फ छन्। 

अमेरिका भन्ने देश र त्यसका नेता भनौँदाहरु स्वाभिमान, आत्मसम्मान भएका मानव भएको भए अहिलेसम्म एमसीसी फिर्ता लागि सक्थे। यदि यो एमसीसी सहयोग, अनुदान भैदिएको भए आफ्नो पैसा अन्तै लैजाने थिए। तर ५ पटक सम्म म्याद थपेर त्यत्रा प्रतिनिधि देखि मन्त्रि सम्म नेपाल पठाउनु र छिट्टो पारित गर्नको लागि दवाब दिनुको पछि केहि कुनियत त अवश्य नै छ। वैदेशिक सहयोग रोक्दिने धम्कि देखि अन्तर्राष्ट्रिय नाकावन्दी सम्मको चर्चा, सहयोग लीइदिन पर्यो हजुर, भनेर नै गरिएको होला त ? 

के होला त यसको पछिको करतूत, कुचेष्टा ?

१) एसियाको दुई ठुलो शक्ति, अर्थतन्त्र, जनशंख्या भएका देशलाई निगरानी गर्ने र आफु अनुकुल नभएमा ती देशमा चलखेल गर्न सबै भन्दा पायक पर्ने भूमि हो नेपाल। 

२) अबको ३० वर्षमा पानि नै नयाँ तेल अर्थात पानि नै मानव समुदायको विकास र पतनको निर्णायक तत्त्व, खनिज, रत्नको स्थानमा पुग्ने अनुमान वैज्ञानिकहरुले गरि सकेका छन्। र तिब्बत लगायत नेपालका हिम-शृंखला नै एसियाको पानिको स्रोत हुन्। स्रोतसम्म कब्जा जमाएमा कसलाई बेच्ने, कसलाई नदिने ? च्यानल(नहर, बाँध) बनाएर कारोबार गर्न सकिने सम्भावनाको एकलौटी अध्ययन र प्रयोग गर्नको लागि। त्यसै एमसिसिले मागेको नेपालको प्राकृतिक जमीन, जल, जंगल हस्तान्तरण गरिने भनेर बुँदा राखेको छैन होला। 

३) नेपालको लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले, "यो अनुदान होइन लगानी हो" भनेर भुषण दाहालसंग अल्फा ब्राभो शो भन्ने कार्यक्रममा त्यसै बोलेको थिएनन होला। 

४) अमेरिकालाई हरेक क्षेत्रमा टक्कर दिएर पछार्ने बाटोमा अघि बढेको चीनलाई रोक्न अमेरिकाको सैन्य देखि गुप्तचर देखि राष्ट्रपति कार्यालयले जारि गरेको दस्तावेजहरुले चीनलाई पूर्ण रूपमा घेर्ने, अस्थिर पार्ने भनेर खुलेयाम बोलेको छ। जसलाई  इण्डो-प्यासिफिक रणनीति अर्थात आइपीएस भनेर भनिएको छ। "एमसीसी त्यहि रणनीतिको अङ्गको रूपमा अघि बढाइने छ", भनेर पनि सोहि दस्तावेजहरुमा लेखिनु र एमसीसी पास गर्न त्यत्रो दवाब हुनु, सरकार ढल्नु, परमादेश जारि हुनु सहयोगकै लागि होला त ?

अब थोरै वैश्विक भूराजनीति बारे पनि चर्चा गरौँ। 

रुसलाई घेर्न अमेरिकाले सोभियत संघ विघटन हुँदा गरेको सबै सम्झौतालाई कुल्चेर युक्रेनमा नेटो सेना राख्ने हरसम्भव प्रयास गरेको छ। सो बेला भएको सम्झौता अनुसार रुससँग सिमा जोडिने देशहरुमा नेटो विस्तार नगर्ने सम्झौता गरिएको थियो, तर सोभियत संघको विघटनको ३ दशक लगत्तै रुसको पुनः उदय भएकाले अमेरिका फेरी डाहले हिटीघिटी र छट्पट भएको छ। ३ दशक देखि विश्वको एकल शक्तिकेन्द्र, एकल नेतृत्व, वा एकल दादा साधारण भाषामा भन्नु पर्दा टोले गुण्डा जस्तै मनलागे लड्ने, पिट्ने, कमजोरहरुको घरमा पसेर स्रोत, सम्पति लुट्ने गर्दै आएको अमेरिकालाई रुस र चिन मिलेर केहि टक्कर दिन सुरु गरेकोले पनि अमेरिका रुस र चिन घेर्न र उनीहरुलाई थर्काउन पुराना सम्झौता अमान्य गर्दै आफ्नै बोलि र अडान खस्केको अवस्थामा पुगेको छ। 

एकताका मुसलमान देशहरुलाई सताएको अमेरिका अहिले रुस र चिन वरिपरि केन्द्रित हुँदै आएको छ। १५ जनवरीमा नेटो गठवन्धनका भूपू महासचिव एण्डर्स रासमुसेनले यदि रुसले युक्रेनमा केहि चलखेल गर्यो भने फिनल्याण्ड र स्विडेन पनि अब नेटो सदस्य बन्ने छन् भनेर एक अन्तर्वार्तामा बोलेका थिए। यो युक्रेनलाई नेटोमा समावेस हुनबाट यदि रुसले रोक्यो भने उसको छेउको दुइटा देश पनि नेटोमा जोडिने घुर्की थियो। तर फिनल्याण्डका परराष्ट्र मन्त्रि पेक्का हाविस्तोले फिनल्याण्ड अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठवन्धनमा सामेल नहुने कुरा भन्दिए पछि त्यो घुर्की गुपचुप भयो। 

चिनमा आयोजना भैरहेको विन्टर ओलम्पिकमा पुटिन र सी जिन्पिंगले अमेरिकाले चर्को संग उठाई रहेको युक्रेन र ताइवान मुद्दाबारे केहि चलखेल गरेमा चिन र रुसले मिलेर प्रतिकार गर्ने संदेश दिए पछि नेपालमा एमसीसीको अनुमोदनको तरङ्ग उठ्नुलाई कसरी बुझ्ने ?

एमसीसीका बुँदाहरुले एमसीए नेपाललाई नेपाल सरकारको पहुँच वा औकात भन्दा धेरै माथि राख्ने, नेपाली कानूनलाई तुच्छ स्तरमा राख्ने, आफ्नो इच्छा अनुसार कार्यक्षेत्र फेर्ने, विदेशी निकायहरु संग कारोबार, सम्झौता, मुद्दा मामिला गर्न पाउने, एमसीसीका कर्मचारी २०४७का संविधानका राजा भन्दा पनि माथि राख्ने, एमसीए नेपालको सुरक्षाको ठेक्का कार्द्नो भन्ने मिलिटरी मास्टर प्लानिङ्ग सम्बन्धि अमेरिकी सेनाको लागि काम गर्दै आएको कम्पनीले पाउने, अमेरिकी सैन्य दस्तावेजमा एमसीसी सैन्य सुरक्षा रणनीतिको लागि डेभेलोप्मेण्ट डिफेन्स डिप्लोमेसी अर्थात विकास सुरक्षा कुटनीति प्रायोजनमा अघि बढाइने भनेर लेखिनु सबै संयोग नै होला त ?

र एउटा विजुली र सडक सम्बन्धि काम गर्ने प्रोजेक्टलाई संसदले दुई-देशीय सन्धि जस्तै गरेर पारित गर्नु पर्ने किन होला ? यसबारे अमेरिकाले अहिले सम्म इरान घेर्नको लागि कुन कुन देश तहस नहस गर्यो एक पटक ईतिहास र नक्सा पल्टाए काफी छ। 

संसारभरिका देशहरुमा ८०० ओटा सैन्य बेस राखेको अमेरिकाले नेपालमा पनि सैन्यबेसको प्रस्ताव राजा विरेन्द्रको पाला देखि राखेको थियो र त्यसलाई रोक्न राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गराएका थिए। तर अमेरिकाको कठपुतली इण्डिया त्यो प्रस्तावको घोर विरोधी भएर त्यो रोकिएकाले पनि नेपाल अहिले वैश्विक भूराजनीतिको तछाड मछाडमा नमज्जाले गाँजिएको छ। 

यदि नेपालले एमसीसी पास गर्यो भने इण्डिया र चिनले अनन्तकाल सम्म दुःख पाउने छन्। नेपालको त अस्तित्व नामेट हुने छ। 

जसरि अनमिनको करतूत रोक्न इण्डिया र चिनले भूमिका खेलेका थिए। त्यही स्तरको विवेक पुराउन नसकेमा नेपाल संगै समग्र एसियानै अशान्ति र अस्थिरताको खाडलमा फस्ने छ। 

अक्षांश : ६०.१६९९°  उ.  देशान्तर :२४.९३८४ ° पू.  बाट 

शिवगौरीदास (अनुप)