सर्वैकत्त्व भवतु:

On January 15, 2022, NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen said an attack on Ukraine "would provoke a discussion in Finland and Sweden about Nato membership". Contradicting this, Finnish Foreign Minister Pekka Havisto said that there was no such plans at that point . However today, exactly four months later, the President and Prime Minister of Finland have announced at a joint press conference that Finland will join NATO. In today's article, we are in an attempt to explain the global geopolitical conflict and possible confrontation between Russia and its neighboring states along with NATO. Finland, which has so far established itself as a distinctive pillar of a peaceful and non-aligned movement since World War II, has decided to join the US-led military bloc, known as the enemy of its longest-bordering country. This policy shift illustrates the current world situation. In the current situation, the geo-political pressure has increased so much that no country can ...

युक्रेनलाई न्याटो सदस्य बन्नको लागि उल्काउदै आएको अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले युक्रेनलाई न घर न घाटको कुकुर जस्तो बनाएको सबैलाई अवगत नै छ। अहिले त्यस्तै घटना अरु देशमा पनि सर्ने सम्भावना छ।  करीब २ महिना अघि देखि विभिन्न न्याटो समर्थक वुद्धिजीवी र प्रवुद्ध मानिनेहरुले फिनल्याण्ड र स्विडेनका प्रधानमन्त्रीहरुलाई भेट्दै न्याटो सदस्य बन्न पर्छ नत्र रुसले अफ्ट्यारो पारेमा एक्लै पर्छौ भन्दै न्याटो सदस्य बन्नको लागि उत्प्रेरकको भूमिका निभाउँदै आएको कुरा फिनल्याण्डको परराष्ट्र वौद्धिक मञ्च(फिन्निस फरेन स्कोलर फोरम)का सचिव आह्को तोल्वानेनले बताउँदै आएका छन्।  ३ हप्ता अघि स्विडेन र फिनल्याण्डले १३ मे भित्र न्याटो छिर्ने आवेदन दिने कुरा सो देशका प्रधानमन्त्रीहरुले बताएका थिए। उता, यदि रुसको सिमाना छोइएका देशलाई न्याटोको सदस्य बनाएर रुसलाई घेराबन्दीमा पार्दै  गएमा रुसले आणविक आक्रमण सुरु गर्नमा पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। फिनल्याण्डको र रुसको  सिमाना करीब १३०० किमीको छ। यसले रुसलाई आफु घेराबन्दीमा परेको महसुस अवश्य गराउने नै छ।  बोरिस जोन्सनले आफ्नो गतिविधि रुस...

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो;  एमसीसी भनेकै इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो। इण्डो प्यासिफिक रणनीति भनेको हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा चिनको उपस्थिति कमजोर बनाउने, चीनलाई घेर्ने र विस्तारै चीनलाई अस्थिर बनाऊनेमा केन्द्रित छ। यो हाम्रो दावी होइन, डोनाल्ड ट्रंपको पालामा व्हाइट हाउसले जारि गरेको दस्तावेजमा उल्लेख छ।  सो दस्तावेजमा इण्डियालाई दक्षिण-पूर्वी एसियामा प्रवल बनाउने कुरा पनि उल्लेख छ। यसले इण्डियालाई दक्षिण एसियाका देश लुछ्ने, सताउने लाइसेन्स दिएको छ। केहि हप्ता अघि दक्षिण-पूर्वी एसियालाई १५ वर्ष भित्र अखण्ड भारत बनाउने भनेर भाजपाको माउ संगठन आरएसएसको सरसंगचालक मोहन भागवत बोलेको सबैलाई याद नै होला।  एमसीसीको कम्प्याक्ट दस्तावेजको अनुसूची ५को 'क' मा  पनि इण्डियन सहमतिमा मात्र नेपालमा परियोजना अघि बढ्ने भनेर उल्लेख गरिएको खासमा इण्डो प्यासिफिक रणनीति अनुसार इण्डियालाई स्थान दिईएको हो। इण्डिया इण्डो प्यासिफिकको सैन्य गठवन्धन क्वाडमा पनि छ।  अर्को विशेष घटना: एमसीसी पास गराउनको लागि नै असार २८ २०७८मा अदालतको परामदेशले हालको सरकार बनाइदिएको थियो। ...

नेपालमा एउटा निकै गम्भीर किसिमको बहुआयमिक खेलामा एक समुह सक्रिय छ। सो समुहले बन्दकोठामा अर्कै शैलीको गतिविधिको लागि योजना बुञ्छ, बाहिर अर्कै शैलीमा। २/३ शैली त पहिल्यै बाट लेख्दै आएको हो। आज नयाँ शैली पनि खुल्नमा आयो। सबै शैलीलाई प्रष्ट, सटिक र छोटोमा बताउने प्रयास छ।  १) चीन र इन्डिया मिलेर नेपाललाई भुटान बनाउँदैछन् भन्ने हौवा चलाउने समुह।  यसले कुन शक्तिलाई नेपालमा घुसाउने नियत पालेको होला?  ती दुईलाई सन्तुलन गर्न/ ब्यालेन्स गर्न पश्चिमा घुसाउन पर्छ भनेर आम नेपालीले स्वीकार गरोस् भनेर नै यस्तो हौवामा कौवा उडाउने प्रयास गरेका हुन् भनि राख्न नपर्ला। एस्तो प्रचार गर्दिनेहरुले कसको लागि नेपालमा स्पेस बनाउन प्रयोग भैएछ भनेर सोच्ने त पक्कै होइनन्, किनकि सोच्न सक्ने तार काटेर नै एस्तो हौवा फैलाउने कौवा तयार भएका हुञ्छन्।  २) चिन र अमेरिका मिलेर नै एमसीसी ल्याउँदै छन् भनेर पनि त्यहि समुहले, नेपाली माझ अर्को हौवा फैलाउने प्रयास गरेको थियो। तर एस्तो कुरा त कसैले पत्याउने कुरै भएन, तर सोच्न सक्ने तार काटेर तयार पारिएका केहि केहि  कौवा ले भने यो सत्य नै मा ने का थिए।...

America is not a nation, rather it is a privately owned organisation. Owned by the filthy, parasitic creatures wearing the human body who are behind almost every evil and inhumane activities happening in the planet. And these days almost every country are being turned into their branch organisation. They are planning for a great reset to implement the reset via planned pandemic and worldwide health act through their funded organisation. They have been playing with entire humanity from 400 years. Almost all the wars as well as terrorist activities are funded and played by them. Now they are using all their resources to implement the reset. Their resources are the banking-financial system, corporate companies, petrodollar, petrochemical, pharmaceutical, weapon companies, resources and rare earth extraction and sales companies as well as medias and governments. So you along with your family are alone fighting this war against the strongest dominating evil force of the world. Die or figh...

करीब ढाई वर्ष अघि(वि स २०७६)मा बिर गोर्खाली अनवरत तत्पर(ए.टी.फ) नामको युवा समुहले राजसंस्थाको पक्षमा गरेको र्यालीमा स्वतः स्फ्रुत रूपमा युवाहरुको संख्या बढ्दै गरेको घटनाले बाबुराम भट्टराई आत्तिएको र देश दुर्घटनामा जान लाग्यो भन्दै दुतावास एवं मिडिया धाएको सबैलाई स्मरण नै होला। एक पछि अर्को तुच्छ, निकृष्ट धृष्टता गर्दै आएका दल नामका दलालहरुको झुण्ड देखि हैरान भएका नेपालीले “राजा आउ देश बचाउ”को नारामा झन् भन्दा झन् ठुलो आवाज उठाउन थालेका थिए। त्यस पछि राजालाई धेरै विदेशीका कारिन्दाले विभिन्न प्रस्ताव लिएर भेट्न जान थालेका थिए। आफुलाई गणतान्त्रिक नेपालको वैकल्पिक शक्ति भन्ने पत्रकार देखि नेपालमा इसाई अखडा बनाउने र माओवादीलाई पश्चिमाको सहयोग जुटाएर राजसंस्था हटाउने पश्चिमा एजेण्डामा देश-विदेश चहारेका पास्चरहरुले समेत राजसंस्थाको पक्षमा बक्न थालेका थिए।  त्यसको एक डेढ वर्षमा इण्डियन कुटनितिज्ञले, “नेपाललाई भुटानी मोडेलमा लैजान ढिलो भयो”, भन्दै किताब निकाल्दियो, जसको विमोचन उद्दण्ड-पाखण्डका पराकाष्ठाले गरेको सबैमा अवगत नै होला।  पहिले पहिले वास्ता नगरिने, राजाको धार्मिक यात्रा वा ट...

  सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन। तर, २०७९/८० का लागि ५ खर्ब (अनुदान र ऋण) समेटेर घाटाको बजेट तयार गर्दै छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ तोकेको छ। अर्थविद् केशव आचार्य खर्च गर्ने क्षमता नबढाएर सरकारले १७ खर्ब ४५ अर्बको महत्वकांक्षी बजेट ल्याउन लागेको बताउँछन्। ‘अहिलेको बजेट सरकारले रोगी मान्छेलाई डोजभन्दा बढी औषधि दिएजस्तै हो,’ आचार्य भन्छन्। माथिका वाक्यहरु समाचारबाट उद्घृत गरिएको हो । अब यो विषय किन गम्भीर छ भन्ने कुरामा टेकौँ। याँहाहरु मध्ये कतिले इकोनोमिक हिटम्यान भन्ने शब्द सुन्नु र बुझ्नु भएको छ ? सबै कुरा यसमै जोडिएको छ। साधारणतय हिट्म्यान भन्ने शब्दको अर्थ कुनै व्यक्तिलाई मार्नको निम्ति प्रयोग गरिने व्यवसायिक हत्यारा भन्ने हुञ्छ। हिन्दि फिलिमहरुमा सुपारी किलर भन्ने शब्द पक्कै सुन्नु भएकै होला। हिट्म्यान भनेको त्यहि हो, जसले आधुनिक हतियार र प्रविधि प्रयोग गरेर स्नाइपर गनले केहि किलोमीटर पर बसेर आफ्नो काम फत्ते गर्छ र त्यो कसैले समात्न न क्ने गरि भेष बदल्ने वा त्यस्तै गरेर काम गर्न बोलाउने ह...

गत हप्तामात्र जर्मनीको ठुलो लगानी गर्ने, संसार भरि आर्थिक गतिविधिको पकड राख्ने समुहको डोएच बैंकले आउँदो साल भित्र आर्थिक मन्दी हुने छ भनेर घोषणा गर्यो।  उता रुसलाई लगाएको प्रतिवन्धको कारण जर्मनीले रुसी तेल रुबेलमा खरिद नगर्ने भन्दै आएको छ, रुसले भने सुनमा पनि नहुने, तेल चाहिन्छ भने रुबेलमा मात्र बेच्ने अडान कसेको छ। रुसको सस्तो तेल नपाएमा पुरै युरोपमा नै महंगी बढ्ने र आर्थिक मन्दी सुरु हुने हुञ्छ। अमेरिकाले तेलको विकल्प खोजिने छ भन्दै सान्तवना दिँदै बसेको पनि लामो समय भै सकेको छ। उता डोएच बैंकले आर्थिक मन्दी छाउने प्रक्षेपण गरि सकेको अवस्थामा अमेरिकाले पक्कै पनि खाडी तिर रहेका आफ्ना तेल प्रसोधन कम्पनिबाट रुसी मुल्यमा युरोपलाई तेल उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन।   तर एता युरोपमा ८-१० प्रतिसतले महंगी बढ्न थालि सकेको छ। यसले यो कुरा यकीन हुञ्छ कि रुसलाई आर्थिक रूपले घोडा टेकाउने हो भने आफ्नो देशमा पनि आर्थिक मन्दी निम्त्याउन आवश्यक छ। यो दुविधाले नेटो, अमेरिका र युरेपेली युनियनमा विरोदाभास सृजना भएको छ।  उता चिनले आफ्नो सबै भन्दा ठुलो पिलो ताइवानलाई निचर्ने मौका यहि हो...

रुसलाई व्यस्त राख्नको लागि युक्रेनलाई प्यादा बनाएर प्रयोग गरिएको २ महिना भै सकेको छ। रुसले आफ्नो हतियार सकेसम्म बचाएर सानो-तिमो हतियार मात्र प्रयोग गरि रहेको छ। यो उसको युद्ध रणनीति हो। युक्रेनमा नै यदि सबै शक्तिशाली, महंगा र गोप्य अस्त्रहरुको प्रयोग गरेमा रुसको सबै शक्तिको हैसियत मापन हुने र उसको ती हतियार भावी दिनमा हुन सक्ने समस्त पश्चिमासंगको युद्धमा कमि हुने आँकलन रुसको रहेको छ।  तर युक्रेनलाई मात्र फसाएर पश्चिमाको न्यु वर्ल्ड अर्डर(नयाँ विश्व व्यवस्था/ द ग्रेट रिसेट) लागु गर्ने अभिष्ट पुरा नहुने यकीन भै सकेको छ। त्यसैले केहि समय देखि रुसलाई आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्न पर्ने अवस्थामा लैजानको निम्ति रुसका उत्तरी छिमेकी स्विडेन र फिनल्याण्डलाई न्याटोमा मिसाउने चर्चा चल्न थालेको छ।  १५ जनवरीमा न्याटो गठवन्धनका भूपू महासचिव एण्डर्स रासमुसेनले यदि रुसले युक्रेनमा केहि चलखेल गर्यो भने फिनल्याण्ड र स्विडेन पनि न्याटो सदस्य बन्ने छन् भनेर एक अन्तर्वार्तामा बोलेका थिए। तर फिनल्याण्डका परराष्ट्र मन्त्रि पेक्का हाविस्तोले फिनल्याण्ड अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठवन्धनमा सामेल नहुन...

नेपाल ऋणमा चलेको देश हो। रेमिट्यान्स भनेर सुनाएको मात्र हो। जति रेमिट्यान्स आउँछ त्यो पैसा त नेपालमा दैनिक जीवन चलाउनको लागि चाहिने सामान किन्नमा फेरी बाहिरिञ्छ, किनकि नेपालमा उत्पादन छैन, ९६% हामी आयातमा निर्भर छौँ, ४% निर्यात गर्छौं । यो हिसाबले हाम्रो व्यापार घाटा  ९२ % छ। गणतन्त्रले हामी नेपालीलाई ऋणमा डुबाएको छ। ३७ हजार प्रति व्यक्ति ऋण भएका नेपालीको ५ वर्षमा ५६ हजार पुग्यो। सरकारले ऋण उठाउने अध्यादेश/विधयेक ल्याएर मनपरी ऋण लिने  र  त्यो तिर्नको लागि आम्दानि नै नउठ्ने भ्युटावर, गेट र चोक चोकमा कंक्रिटको थुप्रो जस्ता अनुत्पादक क्षेत्र मा  खनाउने गरेको छ।  एस्तो किन गर्दै छ ?  नेपाललाई ऋण दिने मुद्रा कोष, एसिया बैंक, विश्व बैंकआदि (छोटकरीमा पश्चिमा)हरुले पहिले यो ठाउँमा हामीले दिएको पैसा लगाउन पाउन्नौ, हामीले जेमा भन्यो त्यसमा मात्र पाउँछौ भनेर कबुल गराएर मात्र दिञ्छ। अनि उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गरेमा इण्डिया रिसाउँछ संगै पश्चिमा दाताले त्यसमा अंकुश लगाउँछ।  किन इण्डो पश्चिमाले त्यस्तो गर्छन् त ? उनीहरुको नियत, स्वार्थ भनेको नेपाललाई अस्थिर, ...