युक्रेन पछि फिनल्याण्ड? वा नेपाल ? कसको पालो ?

युक्रेनलाई न्याटो सदस्य बन्नको लागि उल्काउदै आएको अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले युक्रेनलाई न घर न घाटको कुकुर जस्तो बनाएको सबैलाई अवगत नै छ। अहिले त्यस्तै घटना अरु देशमा पनि सर्ने सम्भावना छ। 

करीब २ महिना अघि देखि विभिन्न न्याटो समर्थक वुद्धिजीवी र प्रवुद्ध मानिनेहरुले फिनल्याण्ड र स्विडेनका प्रधानमन्त्रीहरुलाई भेट्दै न्याटो सदस्य बन्न पर्छ नत्र रुसले अफ्ट्यारो पारेमा एक्लै पर्छौ भन्दै न्याटो सदस्य बन्नको लागि उत्प्रेरकको भूमिका निभाउँदै आएको कुरा फिनल्याण्डको परराष्ट्र वौद्धिक मञ्च(फिन्निस फरेन स्कोलर फोरम)का सचिव आह्को तोल्वानेनले बताउँदै आएका छन्। 

३ हप्ता अघि स्विडेन र फिनल्याण्डले १३ मे भित्र न्याटो छिर्ने आवेदन दिने कुरा सो देशका प्रधानमन्त्रीहरुले बताएका थिए। उता, यदि रुसको सिमाना छोइएका देशलाई न्याटोको सदस्य बनाएर रुसलाई घेराबन्दीमा पार्दै  गएमा रुसले आणविक आक्रमण सुरु गर्नमा पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। फिनल्याण्डको र रुसको  सिमाना करीब १३०० किमीको छ। यसले रुसलाई आफु घेराबन्दीमा परेको महसुस अवश्य गराउने नै छ। 

बोरिस जोन्सनले आफ्नो गतिविधि रुस विरुद्ध केन्द्रित गरेको भन्दै रुसले आणविक अस्त्र प्रयोग गरेर समुद्रमा ठुलो हलचल निम्त्याएर बेलायत डुबाइदिन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। यसलाई एटोमिक सुनामी नामकरण गरेर धेरै समाचार बनि सकेका छन्। 

फिनल्याण्ड दोश्रो विश्व युद्ध पछि हालसम्म एक असंलग्न राष्ट्रको रूपमा रही आएको छ। सितयुद्धको समयमा समेत, न अमेरिका न छिमेकी सोभियत, कुनै पनि धुर्वमा देखा नपरेको फिनल्याण्ड अहिले अमेरिकी धुर्वको न्याटोमा घुस्ने भनेर चलेको चर्चाले विश्वको अवस्था के छ,  प्रष्ट हुञ्छ। अहिले असंलग्न रहन कुनै पनि देशलाई दिईएको छैन। 

यस्तो अवस्थामा फिनल्याण्डलाई आश्वासन दिएर आधिकारिक रुपमा न्याटोमा जाने निर्णय गराउन पश्चिमाहरु जोडतोडले लागेका छन्। "रुसले केहि गर्यो भने हामी छौँ, आउ न्याटोमा आउ", भन्दै युक्रेनलाई उल्काएर रुसको सैन्य कारबाहीमा फसाएको अमेरिकालाई त पक्कै पत्याउन्न भनेर होला फिनल्याण्ड र स्विडेन फसाउन बेलायत अघि बढ्दै छ। मे १६ बाट सुरु हुने हप्ता भित्र फिनल्याण्ड र स्विडेनले न्याटोको लागि आवेदन दिने र असंलग्न परराष्ट्र नीति सम्बन्धि आन्तरिक कानून, संविधान आदिमा गर्न पर्ने फेरबदल गरि सक्ने खबर व्याप्त छ। यदि एसो गर्दा रुसले कुनै आक्रामक कदम चालेमा बेलायतले सैन्य सहयोग गर्ने भनेर राष्ट्रप्रमुख स्तरीय सम्झौता हस्ताक्षर भएको छ। 

यो अवस्थामा यदि रुसले फिनल्याण्डमा आक्रमण थालेमा विश्व युद्धको शंखघोष हुने छ। 

यदि पश्चिमाले रुसलाई युरोप तिर केन्द्रित र व्यस्त गर्न सके भने अर्को निशानामा चिन हुने छ। रुसको लागि युक्रेन र फिनल्याण्ड प्रयोग जस्तै चिनको लागि ताइवान र नेपाल प्रयोग हुनेमा कुनै पनि शंका छैन। अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री उज्रा जिया जेठ ६ देखि ८ सम्म नेपालमा तीन दिने औपचारिक भ्रमण गर्न लागेकी छिन्।  जिया अमेरिकाको तिब्बती मुद्दाका लागि विशेष संयोजक पनि हुन् । नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बती शरणार्थीप्रति अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालमा रहेका करिब १० हजार तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।

एमसीसी पास भए लगत्तै अमेरिकाको ठुला ठुला पदीय व्यक्तिहरु, संसद, उपमन्त्री आदि नेपालको भ्रमण गर्नुले एमसीसीको विपक्षमा आएका सबै विचारहरु यथार्थ रहेको प्रष्ट हुञ्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मार्च २९ २०२२मा नेपालको लागि नव राजदूतको रूपमा डिन थम्प्सनलाई मनोनित गरेका छन्। डिन परराष्ट्र, रक्षा र युद्धको जानकार मात्र होइनन् उनको त्यस विदामा कार्य अनुभव र डिग्री पनि छ। उनि हाल दक्षिण र मध्य एसिया मामिलाका प्रमुख सह-सचिव हुन्। नेपाल जस्तो सानो, गरिव र पिछडिएको देशको राजदूतमा यो स्तरको मान्छे रोजिनुले पनि पश्चिमाको रणनीतिमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति के हो र कति छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ।