हालको युद्ध र ग्रेट रिसेट। नयाँ व्यवस्था कस्तो र कसको पोल्टामा?

गत हप्तामात्र जर्मनीको ठुलो लगानी गर्ने, संसार भरि आर्थिक गतिविधिको पकड राख्ने समुहको डोएच बैंकले आउँदो साल भित्र आर्थिक मन्दी हुने छ भनेर घोषणा गर्यो। उता रुसलाई लगाएको प्रतिवन्धको कारण जर्मनीले रुसी तेल रुबेलमा खरिद नगर्ने भन्दै आएको छ, रुसले भने सुनमा पनि नहुने, तेल चाहिन्छ भने रुबेलमा मात्र बेच्ने अडान कसेको छ। रुसको सस्तो तेल नपाएमा पुरै युरोपमा नै महंगी बढ्ने र आर्थिक मन्दी सुरु हुने हुञ्छ। अमेरिकाले तेलको विकल्प खोजिने छ भन्दै सान्तवना दिँदै बसेको पनि लामो समय भै सकेको छ। उता डोएच बैंकले आर्थिक मन्दी छाउने प्रक्षेपण गरि सकेको अवस्थामा अमेरिकाले पक्कै पनि खाडी तिर रहेका आफ्ना तेल प्रसोधन कम्पनिबाट रुसी मुल्यमा युरोपलाई तेल उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन।  

तर एता युरोपमा ८-१० प्रतिसतले महंगी बढ्न थालि सकेको छ। यसले यो कुरा यकीन हुञ्छ कि रुसलाई आर्थिक रूपले घोडा टेकाउने हो भने आफ्नो देशमा पनि आर्थिक मन्दी निम्त्याउन आवश्यक छ। यो दुविधाले नेटो, अमेरिका र युरेपेली युनियनमा विरोदाभास सृजना भएको छ। 

उता चिनले आफ्नो सबै भन्दा ठुलो पिलो ताइवानलाई निचर्ने मौका यहि हो भनेर गतिविधि बढाउन सक्ने आँकलन सहित मे १मा बेलायत र अमेरिकाले चिन-ताइवान बारे उच्च स्तरीय गम्भीर छलफल चलाएका छन्। सो छलफलमा यदि अमेरिका र चिनको युद्ध भएमा बेलायतले कस्तो भूमिका निभाउने सम्मको कुरा उठेको छ। उनीहरुका अनुसार चिनले जुनसुकै बेला ताइवान कब्जा गर्ने अवस्था छ। यसको अर्थ के हो भने, रुसले आफ्नो शक्ति र युद्धप्रतिको तयारी  देखाउँदा केहि गर्न नसक्ने पश्चिमाको खुइलिएको हैसियत जोख्न चिन अघि बढ्ने हो कि भन्ने डर पश्चिमामा व्याप्त छ। 

रुसले युक्रेन हान्न भन्दा केहि महिना अघि देखि आफ्नो आर्थिक क्षेत्रका प्रवुद्ध देखि सैन्य रणनीति सम्बन्धिका अव्वल अधिकारीहरुसंग बैठक बसेर यदि पश्चिमाले आर्थिक प्रतिवन्ध(स्याङ्क्सन) लगाएमा कसरी त्यसलाई चिर्न सकिञ्छ भन्ने बारे घनिभूत छलफल र योजना बुन्ने गरेको थियो। त्यसको निस्कर्ष स्वरूप रुसले आफ्नो वैश्विक मुद्रा भण्डारबाट अमेरिकी डलर हटाएर सुन एवं अन्य खनिज किन्ने कार्य थालेको थियो। केहि दिन अघि देखि चिनले पनि त्यस्तै शैलीको प्रवुद्ध समुह्को भेला राखेर आर्थिक प्रतिवन्ध लगाइएमा कसरी चिर्ने भन्ने योजना बनाउँदै छ। यसले चिनले ताइवान तिरबाट पश्चिमा लखेट्ने खेला सुरु गर्ने हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिञ्छ। 

चिनले यदि ताइवानतिर आक्रमण थालेमा तिब्बत मुद्दा पनि सल्किने शंका पैदा भएको छ। अमेरिकी नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपमन्त्री उज्रा जिया नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै नेपाल आउन लागेकी छिन् । परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारीका अनुसार उपमन्त्री जियाले जेठ ६ देखि ८ सम्म तीन दिने औपचारिक भ्रमण गर्न लागेकी छिन्।  जिया अमेरिकाको तिब्बती मुद्दाका लागि विशेष संयोजक पनि हुन् । नेपालमा बसोबास गर्ने तिब्बती शरणार्थीप्रति अमेरिकाले चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपालमा रहेका करिब १० हजार तिब्बती शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।

एमसीसी पास भए लगत्तै अमेरिकाको ठुला ठुला पदीय व्यक्तिहरु, संसद, उपमन्त्री आदि नेपालको भ्रमण गर्नुले एमसीसीको विपक्षमा आएका सबै विचारहरु यथार्थ रहेको प्रष्ट हुञ्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मार्च २९ २०२२मा नेपालको लागि नव राजदूतको रूपमा डिन थम्प्सनलाई मनोनित गरेका छन्। डिन परराष्ट्र, रक्षा र युद्धको जानकार मात्र होइनन् उनको त्यस विदामा कार्य अनुभव र डिग्री पनि छ। उनि हाल दक्षिण र मध्य एसिया मामिलाका प्रमुख सह-सचिव हुन्। नेपाल जस्तो सानो, गरिव र पिछडिएको देशको राजदूतमा यो स्तरको मान्छे रोजिनुले पनि पश्चिमाको रणनीतिमा नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति के हो र कति छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ। 

एमसीसीको विरोध गर्नेहरुलाई चिनको चौकीदार भन्ने मानिसहरु नै यथार्थमा नेपालद्रोही रहेको र नेपाललाई पश्चिमाले प्रयोग गर्ने रणभूमिको रूपमा दुरुपयोग गराउने नियतले परिचालित हुन् भन्ने कुरा पनि यकीन हुञ्छ। 

लेखको सुरुवातबाट जोड्दा:- यसरी रुसमाथिको प्रतिवन्दले नै ढल्न लागेका पश्चिमाको आर्थिक साखमा यदि चिनियाँ सस्तो सामानको आपूर्ति रोकियो भने झन् ठुलो आर्थिक संकट, महंगी निम्तिनेमा कुनै शंका छैन। हाल संसारको प्रत्येक देशमा दिनहुँ प्रयोगमा आउने लत्ता कपडा देखि औजार खेलौना सम्मको कम मुल्यमा आपूर्ति गर्ने चिन नै रही आएको छ। एक हिसाबले चिनले संसारलाई आफ्नो सामान प्रति निर्भर बनाएको अवस्था छ। त्यसैले यदि चिनको सामान र रुसी तेलको आपूर्ति रोकियो भने संसार भरिका मध्यम र निम्न वर्गीय समुहका मानिसहरुमा ठुलो संकट निम्तिने हुञ्छ। यसले धेरैको व्यापार, व्यवसाय देखि लिएर जीवन समेत ठप्प हुने अवस्था निम्तिने छ।¨यहि सबै मान्छेलाई भिकारी बनाउने योजनालाई ग्रेट रिसेट भनेर केहि राक्षसी धनाड्य(एलिट)हरुले आफ्नो पायक पर्ने गरि संसारलाई पुनः व्यस्थापन गर्ने नियत सहित खेल्न थालेको २ वर्ष भै सकेको छ। कोरोनाको माध्यमले ग्रेट रिसेट गर्ने योजना राखेका एलिटहरुले युद्धलाई पनि आफ्नो योजना कार्यन्वयन गर्ने विधिको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। अमेरिका भन्ने देश तिनै एलिटहरुले चलाउने एउटा संस्था हो। 

त्यसैले यदि रुस र चिनले अमेरिका र डलरको वर्चस्व गिराउन सकेमा साना तिना मुलुक र जनमानसले सामान्य जीवन जिउन पाउलान्। नत्र यो युद्ध पश्चात बन्ने विश्व व्यवस्था उही एलिटहरुको नियत अनुसारको भएमा संसारमा कलियुगको चरम अवस्था निम्तिने छ।