अमेरिकी प्रायोजित आतंकवाद।


अमेरिका नाम गरेको देश यथार्थमा देशै होइन। संसारका ठूलाठूला व्यापारिक घराना(एलिट)हरुले संसारमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन, हैकम चलाउन र दादागिरी देखाउनको लागि प्रयोग गरेको देशको नाममा एउटा मुखौटा हो भनेर अमेरिकी लेखक, सामाजिक चिन्तक, आलोचक जर्ज कार्लिनले धेरै ठाउँमाबोलेका छन्। यहि कुरा हामीले वैश्विक भूराजनीतिको बारेमा तयार पारेको एक वर्ष अघिको लेख र भिडिओमा बताइसकेका छौँ।  

जुन देशमा अमेरिकाले मनपरी गर्न पाउँदैन,  त्यो देशमा अमेरिकाले नै आतंकी समुहहरु खटाएर, वित्तीय सहयोग लगानी गरेर  अस्थिरता मच्चाएर, राष्ट्रसङ्घको माध्यमले त्यो देशबाट वैश्विक आतंकवादको खतरा भयो भन्ने प्रतिवेदन तयार पारेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने गरेको इतिहास साक्षी छ। 

विभिन्न मुलुकहरुमा भएका जति पनि युद्धहरू छन् चाहे आन्तरिक वा अन्तरदेशीय; ती सबैमा अमेरिकी लगानि रहेको कुरा जगजाहेर भइसकेको छ। अफगानिस्तान छिर्नको लागि अमेरिकाले आफ्नै ट्वीन टावर आफैँले खसालेको थियो भनेर अमेरिकी बुद्धिजीवीहरुले नै अनुसन्धान गरेर शोधपत्र, लेखहरु एवं डकुमेन्ट्रीहरु समेत प्रकाशन गरिसकेका छन्। इराकमाथि आफ्नो मनपरीतन्त्र चलाउनको लागि आणविक बमको हावा देखाएर इराकको हालत के बनाइयो ? भनिराख्नु नपर्ला। तर, सद्दाम हुसेनलाई फाँसी दिए पछि, “ए गल्ति भएछ, इराकमा आणविक हतियार छैन रहेछ”, भनेर त्यसै उम्किन मिल्ला ? यसको न्याय कसले गर्ने ? साधारण इराकी जनताले कति आतंकित भएर बाँच्न पर्यो ? कतिको मानसिक सन्तुलन गुम्यो, भौतिक क्षतिको लेखा जोखा गर्ने कुन दुलोमा छन्  ? यसको हिसाब हुने वा नहुने ? यी प्रश्न मानव अधिकार र लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रका स्वघोषित ठेकदारहरु  बेलायती, अमेरिकी र युरेपेली इण्टिलिजेन्स, वौद्धिक र गिदीमा धेरै ज्ञान भएकाहरुलाई हो। 

सिरिया/येमेनको कथा त आँखा अगाडि नै छ। लिवियाको गद्दाफीले तेलको कारोबार काजगी पैसा/डलर होइन साँच्चैको मुल्य हुने सुनमा गर्छु भने पछि लिवियाको हाल  के भएको छ? अफ्रिकाको समृद्धिको स्तम्भ मानिने लिबिया धुजा धुजा भयो।

नेपालमा पनि खम्पा विद्रोह गराउनको लागी अमेरिकाले रेडक्रसको नाममा सहयोग भन्दै हातहतियार, हिमाली भूभागसम्म पुराउने गर्थ्यो भनेर धेरै पुस्तकहरूमा लेखिसकिएको छ। हाम्रै अघिल्लो आलेख र भिडियोहरुमा पनि यसबारे बताइ सकेका छौँ।  

अमेरिका सेना सहित नेपालमा पस्न खोज्दा, असंलग्नताको नीति अंगालेका राजा महेन्द्रको रहस्यमय देह त्यागलाई स्मरण गर्न सकिन्छ। सीआइएका एजेन्ट क्लाइन संगको खानपिन पश्चात एकाएक मुटु दुखेर ढल्ने र प्राण त्याग्ने संयोग नै होला त ? राजा वीरेन्द्रलाई अमेरिकी सेना नेपालमा ल्याउने प्रस्ताव गरे पछि, नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने योजना अगाडि बढाए। वि स २०५८मा बेली नाइटिङ्गेल फर्स्ट भन्ने सीआइएको अपरेसन अन्तर्गत अमेरिकी साइओप सेनाहरु भक्तपुरमा भुकम्प निरोधक भवन निर्माण गर्न आउनु र त्यसको एक महिनाभित्रै वीरेन्द्रको वंशनाश हुनु संयोगमात्र होला त? विवेकी भएर सबैले सोच्नु होला। 

यी सबै व्यक्ति र देशहरूको गल्ती भनेको अमेरिकाले जे भने त्यही नमान्नु, अमेरिकि सैन्य बेस आफ्नो देशमा राख्न नदिनु, मात्र थियो। 


सीआइएकै कर्मचारी जोन केनेथले "अर्फान अफ द कोल्ड वार" भन्ने पुस्तकमा, नेपालमा जात जाति बीचमा गृह युद्धको योजना देखि तिब्बत विभाजन सम्म गर्नेबारे उठाइएको प्रसंगले पनि धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। आतंकवादी कसले, कुन प्रायोजनको लागि निर्माण गर्छ, देशहरुमा कसले परिचालित गर्ने गर्छ भन्ने कुराको लिखित प्रमाण हो यो। 


अमेरिकालाई धेरै सजिलो छ। धनले किन्ने र हतियारले थर्काउने बानि लागेको अमेरिकालाई कुनै देशले आफ्नो आदेश नमानेमा त्यो देशलाई आतंकवादी देश घोषणा गराउने। त्यसको लागि आतंकवादी गतिविधि गर्न पनि आफैले समुह बनाउने, त्यसलाई तालिम दिने देखि लगानी गरिदिने अमेरिकाको पछिल्ला कुचेष्टाहरुले पुष्टि गरिसकेको छ। अप्रिल ९ २०१७मा रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि संसारका ९५% आतंकवादी हमला सीआइएकै निर्देशनमा हुने कुरा दावी गरेका छन्। 

त्यस्तै, क्यानेडेली लेखक डा मिकेल चोसुडोभ्स्किले पनि  सन् २०१५ मा नै “आतंकवाद अमेरिकामा निर्माण गरिञ्छ, वैश्विक आतंकवाद विरुद्धको युद्ध भन्ने अमेरिकी हौवा हो” भनि सकेका छन्। “संयुक्त राज्य अमेरिका एक अग्रणी आतंकवादी राज्य हो”, भनेर नोआम चोम्स्कीले समेत बताएका छन्। 


अब आजको मूल प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। 


नेपालमा एमसीसी लट्किएको अवस्थामा छ। एमसीसीको आफ्नै मापदण्ड पुरा नगरी जबर्जस्ति एमसीसी थोपर्ने अमेरिकी कुचेष्टा चलेको दशक बिति सकेको छ। तर पनि यो संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। एमसीसी प्रष्ट रूपमा इण्डो-प्यासिफिक सैन्य सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग हो। अनुदानको बोक्रा लगाइएको सैन्य परियोजनालाई नेपाली जनताले विरोध गरेका छन्। एवं नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चिन विरुद्ध गतिविधि गर्ने सिआईएको ७ दशक देखिको योजना बुझेको चिनले पनि एमसीसी रोक्न भित्र भित्र दिएको दवाबले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन। संगसगै अमेरिकाले अर्को तिरबाट च्याप्ने हुनाले हाम्रा नेताहरु जनताको त्यति चर्को विरोध भएता पनि एमसीसीको लागि मरिहत्ते गर्ने गरेका छन्। केहि केहि अन्धो भक्तहरुले देशप्रेमी भनेर दावी गर्ने युवा नमुनाहरु त झन् छाती ठोकेर एमसीसी पास गर्ने कुरा गर्छन्, केहि भने यो एकदम राष्ट्र हितमा छ भन्ने दावी गर्छन्। तर नेपाली जनहरु त्यस्ता पात्र विरुद्ध खुखुरी उठाउने,  गर्धन छिनाउने, भोट माग्न आउलास जस्ता रिसका अभिव्यक्ति सहित सामाजिक सञ्जाल देखि सडक सम्म सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। यदि एमसीसीको माध्यमले नेपालमा अमेरिकी सेना पस्न नमिलेमा, अमेरिकाले ब्याकअप(विकल्प)मा अरु जालो फिजाउन थालेको ३ वर्ष भै सकेको छ। 

आतंकवाद


अमेरिकाले नेपालमा विगत ३ वर्ष देखि आतंकवादको समस्या छ भन्ने छवि निर्माण गराउँदै छ। यसको लागि तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्रि प्रदीप ज्ञवालीलाई  वि स २०७५ पौष २ गते ५ दिने अमरिका भ्रमणमा पोम्पिओले बोलाएर नेपालमा आतंकवादको समस्या छ भनेर फलाक्न लगाएका थिए। त्यहि समयमा नेपालको असंलग्नताको परराष्ट्र नीति मिचेर नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गुटको इन्डोप्यासिफिकमा होम्ने देशद्रोही काम पनि प्रदिप ज्ञवालीले गरेका थिए। 


नेपालमा आतंकबादको समस्या छ भनेर प्रदीप ज्ञवाली बोल्नुलाई नै अमेरिकाले आफ्नो आधार बनाएर त्यसको १० महिनापछि नेपाल अवस्थित अमेरिकी एम्बेसीले जारी गरेको सुरक्षा सावधानीको विज्ञप्ति(सेकुरिटी अलर्ट)अनुसार नेपालको सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र दोलखामा आतंकवादी हमला हुन सक्ने, विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर अमेरिकी आइएनजिओको गाडीमा हमला हुन सक्ने भनेर लेखियो। त्यसको दुई महिना नबित्दै तत्कालिन रक्षा मन्त्रि ईश्वर पोखरेलले फेरी देशको परराष्ट्र नीति मिचेर अर्को देशद्रोही काम गरे। उनले स्टेटपार्टनरसिप प्रोग्राम भन्ने अमेरिकी सैन्य सम्झौता गरे। अमेरिकाको युटा राज्यको सेना र नेपाली सेनालाई साझेदार बनाए।  स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको कार्यक्षेत्र मध्ये आतंकवादलाई निस्तेज गर्ने भन्ने कुरा पनि छ। यो सम्झौता गरेको साझेदार देशमा आतंकवाद समस्या देखिएमा अमेरिकी सेना सहयोगको नाममा पस्न सक्ने छन्। २०७८को साउन महिनामा नेपाली संचारमाध्यम भरि अमेरिकी सेना स्वास्थ्य सम्बन्धि सहयोग लिएर जिल्ला जिल्ला पसेको र त्यस बारे न स्वास्थ्य मन्त्रालय न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सुचना रहेको खबर आएको सबैलाई स्मरण नै होला। त्यो मिलिटरी मेडिकल (सैन्य स्वास्थ्य) भन्ने कार्य क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ। यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट अन्तर्गत कै अर्को कार्य क्षेत्र हो।


अमेरिकाले सन् २०१८ मा इन्डियन मुजाहिद्दिनहरूको बसोबास र कार्यक्षेत्र नेपाल रहेको भनेर पनि आतंकवाद सम्बन्धि उसले बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्यो। त्यहि सालबाट नेपालमा रोहिङ्गाहरु भित्रिन थाले। म्यानमारमा निकै नै हिंस्रक गतिविधि गरेकाले रोहिङ्गाको सफाया कार्यक्रम चलेको थियो। सो क्रममा ज्यान बचाउन शरणार्थीको रूपमा थुप्रै रोहिङ्गा बंगलादेश पसे। बंगलादेशकि प्रधानमन्त्री शेख हसीना, जो आफैँ मुसलमान हुन्, उनले २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा रोहिंगाहरु बंगलादेशको राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि चुनौती हुन् भनेर बोलेकि थिइन्। सन् २०१७ जुन १५ मा पनि तत्कालिन बंगलादेशी परराष्ट्र मंत्री महमुद अलिले पनि सोहि अभिव्यक्ति दिएका थिए। २०१७/१८को जाडोमा उनीहरुलाई बङ्गालादेश हुँदै भारतमा २५ हजार भारु प्रति व्यक्ति लिई गाइ-गोरुको ब्यापारीले केही महिना अगाडी बाटै हजारौंको सङ्ख्यामा प्रवेश गराएको कुरा इन्डियन पत्रिकामा छापिएको थियो। चार ओटा देशको बोर्डर काटेर नेपाल पस्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव, दवाब र आन्तरिक मिलेमतो बिना सम्भव छैन। तत्कालिन गृहमन्त्रि बादल, जनार्दन शर्मा देखि नेपालका सिमा सुरक्षाको जिम्मा लिने सशस्त्र र जनपद प्रहरीका उच्च ओहोदाले कसको आदेशमा इनलाई  भित्राए होलान् ? रिपोर्टले पुष्टि गर्छ। 

र सन् २०१९मा नेपालको अमेरिकी दुतावासले सेकुरिटी अलर्ट जारि गर्यो र १६ डिसेम्बर २०२०मा पनि प्रतिवेदनमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको अखडा बन्न सक्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। 

रोहिङ्गा भित्राउनु आफैँमा नेपालको कानून देखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको उल्लङ्घन हो। नेपाल कहिल्यै पनि राष्ट्र संघको शरणार्थी सम्बन्धि सम्मेलन र प्रोटोकोलको सहभागी र हस्ताक्षरी रहेको छैन। तर पनि रोहिङ्गालाई नेपाल छिराउने, लुकाउने को होला ? यस बारे सबैले सोच्न जरुरी छ। 


जब जब नेपालमा एमसीसी खारेज हुने वा अमेरिका पछि सर्न पर्ने देखिञ्छ, अमेरिकी दवाव र प्रभावमा रहेका शिर्ष भनाउँदा नेताहरुले एमसिसि पास गर्न नसकिने अवस्थाबारे सुनाउँछन्, अमेरिकाले अन्तिम म्यादको मिति तोक्ने र त्यसलाई फेरि थप्दै जाने गरेको पाँचौंपटक भइसकेको छ। अघिल्लो वर्ष एमसीसी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार संसोदन बिना एमसीसी पास गर्न नसकिने भने लगत्तै, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले २०२०को जुन महिनाभित्र नै एमसिसि पास गर्न पर्ने नत्र फिर्ता लैजाने कुरा बोलेका थिए। उनले दिएको म्यादमा एमसीसी अनुमोदनको काम अघि नबढ्ने भए पछि, जुन २६मा सोमालियामा अल सबाब नाम गरेको आतंकवादी संगठनका उच्च तालिम अधिकारी, अशरफ आजमी अबु हमदानको, सोमाली सेनासंगको मुडभेडमा मृत्यु भएको खबर विभिन्न अन्तराष्ट्रिय समाचारहरुमा सम्प्रेषण भयो। अचम्मको कुरा के छ भने, त्यो आतंकवादी नेपाली नागरिक थियो भनेर लेखिएको थियो। यो अमेरिकाले नेपालमा आतंकवादको तालिम हुञ्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आतंकवाद प्रवर्द्धनको काम हुञ्छ भन्ने नक्कली तथ्यको रूपमा तयार पारिएको नाटक हो। यो साल पनि फातिमा सुमार देखि डोनाल्ड लुलाई पठाएर अन्तिम अल्टिमेटम दिएका हुन्। उनीहरुको बोर्ड बैठकको मिति सम्म पनि एमसीसीको अनुमोदन नहुने देखिएकाले फेरी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको अखडा बन्ने भनेर अमेरिकाले प्रतिवेदन निकालेको छ। प्रतिवेदनमा मान्छे अपहरण हुने, सानातिना विस्फोटक पदार्थ पड्कने, शिक्षकहरूको हत्या हुने, आन्दोलनहरू हुने गतिविधिलाई आतंकवाद भनेर व्याख्या गरिएको छ। सो प्रतिवेदन तयार पार्ने मनुवालाई आफ्नो अमेरिकामा हरेक वर्ष स्कुलमा गोली चलेर हुने नरसंहारका घटना आतंकवाद हुन् वा नाई? अमेरिकामा दैनिकजसो हजारौँ बच्चाहरु अपहरण हुने घटना आतंकवाद हुन् वा नाई?  पेट्रोल पम्प र अन्य पसलमा बन्दुक लिएर लुट्दै हिड्ने अमेरिकी घटनाहरु आतंकवाद हुन् वा नाई? अमेरिकी पुलिसले काला जातिलाई आतंकित गरेको घटनाहरु आतंकवाद हुन् वा नाई? मगज प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दछौँ ?

उनीहरूलाई पहिला आफ्नो देशमा भएका यस्ता घटनाहरु प्रति काउन्टर टेरोरिजम गर्नु, आफ्नो सेनाले अरु देशमा गरेको आतंक देख्नु, मान्छेहरूको निद्रा हराम गरेको, शान्ति खोसेको, मानवता विरोधी गतिविधि गरेको, जापानको ओकिनावामा नौ महिने शिशु बलत्कार गरेको देखि विभिन्न देशमा आफ्नो सेनाले गरेको कर्तुतहरुलाई पनि आतंकवाद देख्ने वा नदेख्ने ? यो कुरा बुझ्ने मानसिक स्तिथिको विकास होउस् भन्ने प्रार्थना गर्दछौँ। यहि शैलीमा अमेरिकाले नक्कली आतंकवादको प्रतिवेदन तयार गर्ने, आफ्नो सेनाको आतंकि गतिविधिलाई शान्तिदुतको लेप लगाउने कर्ममा पुनर्विचार नगरेमा सारा विश्व समाज एकातिर र अमेरिका अर्को तिर हुने दिन पनि छिटै निम्तिन सक्ने कुरा बुझेर आफ्ना गल्तीहरू सच्याउन प्रेरणा मिलोस्। 


अक्षांश : ६०.१६९९°  उ.  देशान्तर :२४.९३८४ ° पू.  बाट 


शिवगौरीदास (अनुप)



Comments

Popular posts from this blog

ईतिहासले चिन्न नसकेको, ईतिहास : योगी नरहरिनाथ।

चुनाव र राजसंस्था ? चुनावको भित्रि उद्देश्य।

दरबार हत्याकाण्ड: नियत र नियति। भिडिओ सहित।