दिनहुँ बढ्दो आत्महत्या? वा हत्यारा राज्य प्रणाली? समस्या, कारण र समाधान।

 देशको अबको बाटो 

केहि वर्ष अघि देखि हामीले नेपालको हरेक अवयवसंग सम्वन्धित नीतिहरुमा पूर्ण रूपमा परिवर्तन, सुधार वा परिमार्जन गर्न पर्ने विषयहरु उठान गर्दै आएका छौँ। त्यसैको शृंखला अनुरुप आजको आलेख कृषि, उद्यम, रोजगार सम्बन्धि रहेको छ। 

केहि दिन एता नेपालीहरु ऋणको चेपुवामा परेर मर्ने, बहुलाउने वा देश छोडेर विदेशमा गई कुल्ली काम भए पनि गरेर आफ्नो जोहो गर्ने वाध्यात्मक अवस्था बारे चर्चा चल्न थालेको छ। नेपालमा इमान्दार भएर बाँच्न कति कठिन बनाइएको छ भन्ने बारे पनि नेपालीले सजग हुने अवसर प्राप्त गरेका छन्। केहि नेपालीले ऋण तिर्न चाहेर पनि नसकेको, आफ्नो स्वाभिमान बेच्न नसकेको, गुण्डागर्दी गर्न पनि नजानेको, सोजो-साझो जीवन जिएकाले उनलाई सबैले ठाग्दिने, उधारो गर्दिने र  राजनीतिक पहुँच नहुनाले बैंकले पनि सकेको पेल्ने कारणले गर्दा देह त्याग गरेका घटना बाहिर आउन थालेका छन्। किसानहरुलाई राज्यले नै लुट्ने, ठग्ने, दुःख दिने घटनाहरु पहिला पनि हुने गर्थे, निमुखा किसानहरुले विष पिउने, रुखमा झुण्डिने, नदीमा फाल हाल्ने आदि आदि विधिबाट देह त्याग पनि गर्दै नै आएका थिए। तर यस पटक आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आफुलाई जिउँदै पोल्ने र त्यो गर्न अघि, सबै समस्या एवं त्यसको समाधान पनि बताउने चेष्टा सहित एक ३६ वर्षीय युवाले गरेको विद्रोहले सबै संचार माध्यम र नेपालीको धरातल हल्लाइदियो। हल्ला-हल्लामा, लहैलहैमा दौडीएको देश, नेताको झुटमा तालि बजाएर रमाएको अर्धचेत नेपालीहरुमा सानै भए पनि दियो बाल्ने काम गर्यो त्यो घटनाले। तर पनी त्यो घटना घट्नुको पछि के कस्ता कारण छन् ? र त्यसको समाधान गर्नको लागि कुन कुन बिन्दुबाट काम गर्न आवश्यक छ भन्ने विषयमा नेपालीहरुमा खासै चर्चा चलेको देखिएन। 

केहि रमिते, युट्युबमा बकबक गर्ने पेड इन्फ़्लुएन्सरहरुले मूल समाधानबाट नेपालीलाई बराल्ने र सतही कुरा गरेर समाधान भन्दा पनि उत्तेजनामा सिमित राख्ने आफ्नो जागिर गर्दै छन् भन्नै पर्ने हुञ्छ। उनीहरुको चर्चामा सुगा रटान शैलीमा "उत्पादन र आत्म निर्म्भर" भन्ने शब्द कसैले रेकर्ड गरेर प्ले गरे जसरी दोहोराउनेमा सिमित छ। तर, प्रेम आचार्यले कति वस्तु उत्पादन गरेका थिए ? उनको उत्पादन नेपालका धेरै विभागीय परिसरयुक्त पसल(डिपार्ट्मेण्टल कम्प्लेक्स)हरुमा बेचिने गरेको तथ्यबारे जानकारी नै नराखी ती बक्बकेहरुद्वारा सुगा रटान गरिएको भन्ने कुरा पुष्टि हुञ्छ। त्यसैले समस्या उत्पादन मात्रको होइन, अझै गहिरो आयाममा डुबेर यसको समाधान खोज्नु आवश्यक छ।  

समाधान प्रस्तुत गर्न अघि केहि प्रश्नमा घोत्लिन पर्ने हुञ्छ। 

१) नेपालीले उत्पादन गरेको सामान सपिङ्ग कम्प्लेक्सहरुले राख्ने तर पैसा नतिर्ने गरेको कुकृत्य कँहा जोडिएको छ ?

२) नेपाली कलेजहरु जसले पढाएर नेपालको समाजमा मान्छे छोड्ने गर्छ, त्यो कलेजहरु नै ठग भए पछी तिनले उत्पादन गर्ने विद्यार्थीहरु कस्तो हुने हुन् ?

३) उधारो लिए पछि समयमा तिर्नु पर्छ भन्ने नैतिकता नभएको समाज निर्माण हुनुमा कसको गल्ति छ ?

४) नेपालमा गरि खाने माहोल पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्ने, इमान्दार नेपाली टिक्नै नसक्ने, झोले आसेपासेले अनुदान खाने तर उत्पादन नगर्ने खेल खेल्नेहरु बारे जानकारी छ ?

एति प्रश्नको उत्तर घनिभूत रूपले खोजेमा सबै समाधान भेटिने छ। नत्र सतहमा बक्बके शैलीमा एक हप्ता हल्ला गर्यो, फेरी नौ दिनमा नौलो, बिस दिनमा बिर्सियो अनि तीस दिनमा तर्सियो भन्ने नेपाली बानि भन्दा पर केहि हुने छैन। 

समाधानका लागि आधारभूत तथ्य वोधको पनि आवश्यकता छ। 

१) नेपालको राज्य प्रणाली पूर्ण स्वाधीन छैन। यो बाहिर देखाउन र सुनाउनको लागि सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक भनिञ्छ तर याँहाको वर्तमानका शासकहरु कसैको कठपुतली हुन्। 

२) विभिन्न सन्धि-सम्झौताको माध्यमले नेपालको मन्त्रालयले नेपाल र नेपाली भन्दा पनि विदेशी कम्पनीको हित सोचेर नीति निर्माण गर्न पर्ने हुञ्छ। 

३) नेपालको बजेट कुन क्षेत्रमा कति प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय पनि नेपालले गर्न पाउँदैन। 

४) योजना आयोगमा इकोनोमिक हिट्म्यानहरुलाई निर्णायक भूमिकामा नियुक्ति गर्नु पर्ने हुञ्छ। 

५) बैंकहरुले लगानी वा ऋण दिने बेला नेपालीले उत्पादन गर्न नसक्ने र विदेशी वस्तु खरिद गर्नु पर्ने क्षेत्रमा मात्र लगानी दिने गर्छ। 

६) ठुला ठुला सपिङ्ग कम्प्लेक्सहरुले नेपाली उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेर विदेशी सामान निर्यात गरेर कमिसन खाने चलन छ। 

७) नेपालीहरु नैतिक रूपमा पतन र इमान निष्ठामा स्खलित अवस्थामा छन्। 

यी कुराहरु जति गहिराईबाट बुझ्न सकिञ्छ त्यति नै छिट्टो समाधान प्राप्त गर्न सकिने छ। यी कुराको वोध नभए सम्म याँहा केहि परिवर्तन हुने छैन। 

अब समाधानको लागि के गर्ने? कस्तो नीति बनाउने ? बारे चर्चा गरौँ। 

माथि बताई सकेका छौँ राज्य प्रणाली स्वाधीन छैन। त्यसैले नेपालको पक्षमा कुनै पनि नीति निर्माण हुने सम्भावना छैन। पहिलो काम ती सन्धि-सम्झौताको पुनरावलोकन गरि सच्याउन पर्ने बुँदाहरु सबै सच्च्याएर अघि बढ्नु पर्छ। यदि दोश्रो पक्षले ती बुँदामा फेर बदल नस्विकारेमा ती सम्झौता सन्धि सबै खारेज गरिनु पर्छ। 

उदारहणको लागि। 

१) सन् १९५०को सन्धि नेपाली व्यापारीमाथि इण्डियन व्यापारी हावी गराउने किसिमको छ। नेपालले बाहिरबाट ल्याउने सामानमा इण्डियन निधिखोजी हुने अवस्था छ। 

२) सन् १९९१ डिसेम्बर ६मा कांग्रेस नामको पार्टीको तर्फबाट वाणिज्य मन्त्रि बनेका गोपाल मान श्रेष्ठले  इण्डियासंग गरेको खुल्ला व्यापार सम्झौताले नेपालको सामान भन्दा बढी इण्डियन सामानलाई प्राथमिकतामा राखिन पर्ने प्रावधान गरेको छ। केपी सरकारको पालामा हानिकारक सिमा भन्दा धेरै विषादी प्रयोग गरिएको इण्डियन कृषि/तरकारी ट्रकमा बिरगंज नाकामा रोकियो। तर इण्डियन राजदूतले त्यो सम्झौता सम्झाईदिए पछि त्यो विषादीले भरिएको अखाद्य स्तरको तरकारी नेपाली बजारमा बेरोकटोक बिक्रि भयो। अनि पोखरामा नेपाली किसानको तरकारी डम्प गरियो। 

३)सयौँको संख्यामा यस्तै सम्झौता अन्यत्र मुलुकहरु एवं विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थासंग गरिएको छ।

त्यसैले पहिलो समाधान भनेको सन्धि सम्झौताको जालो तोड्ने; यसको लागि सबै नेपालीले यी कुरा बुझेर यी मुद्दालाई व्यापक स्तरमा फैलाउन आवश्यक छ। अनि मात्र आफ्नो नीति निर्माण गरेर नेपाल अघि बढ्न सक्छ। उत्पादन गरिएको वस्तुलाई बजार दिलाउन सक्छ र बजार सुनिश्चित भए मात्र धेरै नेपालीले उत्पादन गर्ने आँट गर्ने छन्, जसले आत्मनिर्भर नेपाल बनाउने बाटो खोल्ने छ। 

यसको लागि हामीले देखे अनुसार बनाइनु पर्ने नीतिहरु तल उल्लेख गरिएको छ। यी नीतिमा केहि छुटपुट हुन सक्छ, त्यो थप्दै जान सकिञ्छ। तर पहिले नीति कार्यनवयन गर्न सक्ने गरि माथि उल्लेखित हैसियत बनाउन आवश्यक छ।। 

हामीले देखेको नीतिहरु।। 

• किसान प्रधान बजार अर्थतन्त्रको अवलम्वन गरिनु पर्छ। किसान भन्नाले केहि सृजना गर्ने भन्ने अर्थ लगाएर, हाल चलेको यसको दायरा धर्ति/जमीनबाट फलाउने, उमार्ने, जीव-जन्तु पाल्नेमा मात्र सिमित नरही हरेक किसिमको सृजना सेवा, कला, कौशल, वस्तु सबैलाई किसान र कृषि अन्तर्गत नै राखिने छ। यसले किसान पार्टी रहेको हेयलाई पनि मानसिकताबाट उन्मुलन गर्ने छ। 

• नेपाल रेमिट्यान्सले चलेको छ भनेर एउटा झुटो आख्यान चलाइएको छ। वास्तवमा नेपाल ऋणमा चलेको देश हो। बर्षेनी नेपालको ऋण २५ प्रतिसतले बढ्ने गरेको तथ्य छ। चार वर्षमा ऋणको भार दोब्बर भएका समाचार बारे सबै जानकार नै छौँ। यो किन भएको छ भने नि, नेपालमा विलासिताका वस्तुहरु, गाडी, कपडा आदिमा त हुनेहरुले खर्च गर्छ तर हुनेले पनि नहुनेले पनि दिनको दुई देखि ५ पटक सम्म आन्द्रामा केहि भर्ने गर्छ। त्यो खाद्य वस्तुमा हुने खर्चको उत्पादन नेपालमा २ प्रतिसत पनि नभएको हुनाले रेमिट्यान्सबाट भित्रिने सबै पैसा फेरी बाहिर जाने गर्छ। अनि देश चलाउनको लागि ऋण लिन पर्ने यथार्थबारे खासै चर्चा चलेको छैन। त्यसैले, खाद्य सामग्री नेपालमा नै मनग्य उब्जाउन पर्ने हुञ्छ। 

• यसमा खेति गर्नेहरुले आफ्नो जमीन अनुसार रोप्न चाहने, रोप्न पर्ने भन्ने मापदण्ड विज्ञको सल्लाह, तालिम र परामर्श अनुरुप हुन पर्छ भने उब्जेको अन्न, बालि, फल, तरकारी, जडिबुटि, माछा, मासु आदिको मूल्य निर्धारणको अधिकार किसानमा निहित हुन पर्छ। कृषि सहजीकरणको लागि गाउँ गाउँ बाट किसानको घर दैलो, खेत सम्म पुगेर संकलन गर्ने, त्यसलाई नबिग्रिने गरि भण्डारण गर्ने र बजार सम्म पुराउने जिम्मा सरकारको हुनु पर्छ। कृषि क्षेत्रमा सहुलियत, न्यून कर नीति, देशको भोक मेटाएकोमा, आयात न्यून गरेकोमा र सरकारी सहयोगको पूर्ण सदुपयोग गरेकोमा विभिन्न विदाबाट किसान सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिन पर्छ। 

• रासायनिक मल खाद र वर्ण शंकर गरिएका बिउ बिजनको स्वास्थ्य सम्बन्धि असरको अध्ययन गरेर सबै किसानलाई बुझाएर प्राङ्गारिक मल, रैथाने बिउ बिजनको संरक्षणमा जोड दिईनु पर्छ। र केहि वर्ष भित्र रसायन प्रयोग गरिने र प्राङ्गारिक उत्पादन गर्ने किसान बिचमा प्राङ्गारिकलाई प्रोत्साहन, सम्मान र रासायनिकलाई कम गराउने नीति अवलम्वन गरिनु पर्छ।  बाह्य मुलुकबाट आयात गरिने खाद्य वस्तुमा स्वास्थ्यमा गर्ने असर अनुसार रोक लगाईनु पर्छ। स्वदेशमा हुने उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर बाहिरबाट आउने सामानमा अधिक कर तोकिनु पर्छ। स्वदेशमा उत्पादन भै रहेको छ भने त्यो सामान आयात गर्न नपाइने अपुग वस्तुको मात्र आयात अनुमति दिईने नियम लागु गरिनु पर्छ। र कुनै सन्धि-सम्झौताको कारण यो लागु गर्न नमिल्ने अवस्था छ भने त्यस्ता सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन वा खारेज गरिनु पर्छ।

• किसान बैंकको अवधारणा अन्तर्गत किसानले आफ्ना उत्पादन ल्याएर छोड्ने र सो बराबरको रकम किसान बैंक खातामा पाउने गरि कृषि उत्पादनको सदुपयोग गरिनु पर्छ। प्रत्येक घर घरमा केहि कृषि उत्पादन, केहि बिरुवा, फल तरकारी उत्पादन गरिने र तिनलाई किसान बैंकमा आएर साट्न पाइने, रासन खाता खोल्न पाइने नीति अवलम्बन गरिनु पर्छ । हरेक वडामा किसान बैंकको साखा राखिनु पर्छ। 

• कृषि सम्बन्धि तालिम, औजारको उपलब्धता, किसानले न्यून मुल्यमा भाडामा कृषि औजार लिएर जान पाउने र आफ्नो काम सकिए लगत्तै सोहि कृषि औजार अर्को किसानले प्रयोग गर्न पाउने र किसानले त्यसको मर्मत र स्याहारमा समय खर्चिन नपर्ने बरु त्यो समय कृषिमै लगाउन पाउने वातावरणको सृजना गरिने छ। 

• कृषिलाई उद्योग संग जोड्न नगदे बालि, सामुदायिक उद्योग र उत्पादन अनुरुपको उद्योग निर्माण गरिनु पर्छ। युवालाई कृषि क्षेत्रको तालिम दिलाएर रोजगारी सृजना गरिनु पर्छ। 

• कृषिको दिगो विकासका लागि देशब्यापी रुपमा गोदाम घरहरुको निर्माण गरी उत्पादित खाद्यान्न र बिउबिजनहरुको संकलन, मौलिक बिउबिजनहरुको संरक्षण र अनुसन्धान केन्द्र, भण्डारण र प्रशोधन गर्ने, सुख्खा बालीहरुको सोध र अनुसन्धान गर्ने र कृषकहरुलाई कृषि विश्वविद्यालयहरुसंग जोड्ने कामलाई राज्यको नीतिका रुपमा लागु गरिनु पर्छ।

• निर्यात सहज गरिने गरि समुद्र सम्म नेपाल र नेपालीले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यको नाताले पाउन पर्ने अधिकारको सदुपयोग गरि दुवै छिमेकी मुलुक संग सन्धि गरि नेपाली सामान अन्यत्र देश सम्म निर्यात गर्न सकिने सन्धि-सम्झौता गरिने छ, जसमा नेपालको अहित हुने कुनै पनि बुँदा राखिने छैन। यसले अहिले भुँई तहका किसानको सामान बिचौलियाले सस्तोमा किनेर मोटो मुनाफा गर्दै किसान मार्ने र खेति किसानी प्रति हेयको अवस्था निर्माण गर्ने अवस्थालाई निस्तेज गर्दै किसान मुखी, किसान प्रधान वातावरण बनाउन ठुलो भूमिका खेल्ने छ।   

• सरकारी जमीनको दुरुपयोग गरिएको, वनको जमीन मिचिएको र कृषिजन्य जमीनमा वस्ती बसाल्ने अहिले चलेको मनलागी प्लटिङ्ग निरुत्साहित गरिनु पर्छ। मनलागी वस्ती बसाल्ने लगायत मनपरी नक्सा पास गर्ने, गराउने इन्जिनियर एवं सम्वन्धित कर्मचारी सबैलाई कानूनको दायरामा ल्याएर कारबाही गरिनु पर्छ।  हाल सम्म अवैधानिक रूपले  अतिक्रमण गरिएको, नामसारी गरिएको, पदको दुरुपयोग गरेर जमीन हडपेको सबैलाई छानविन गरि, दोषीको सर्वस्व राज्यको अधिनमा राखी आजीवन श्रम काराबासको सजाय कार्यन्वयन गरिनु पर्छ। 

• नेपालमा नपाइने वस्तु वा प्रसोधन गर्न भन्दा आयात गर्दा वातावरणिय क्षति सहितको मुल्यांकनले घाटा नहुने वस्तु मात्र आयात गरिनु पर्छ।  प्रारम्भिक चरणमा एसेम्बलको रणनीति पनि अपनाउन सकिन्छ। घरेलु उद्योग रोजगारको आधार बन्न नसक्नुको मूल कारण बैज्ञानिक बजार प्रणालीको व्यवस्था नहुनु हो भन्ने तथ्यमा ध्यान दिएर बजारको समस्यालाई उत्पादकहरूको सहकारीबाट समाधान गर्ने र कृषि, वन, पर्यटन, कला र दैनिक उपभोग्य बस्तुमा आधारित घरेलु, साना र मझौला उद्योगहरूको बजार व्यवस्था गरी आन्तरिक रोजगारका श्रोतहरु भरपर्दो बनाइन पर्छ। 

• जमिनलाई भू–राजनीतिक नक्शाका आधारमा कृषि क्षेत्र (फलफूल र पशुपंक्षि समेत्), आवास क्षेत्र, औद्यौगिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र र वनक्षेत्र (चरन समेत्) क्षेत्रका रुपमा वर्गिकरण गरेर सोही अनुसार उपयोग गर्ने नीति बनाईनु पर्छ। जमिनको अधिकतम् रुपमा सदुपयोग गर्नका लागि सबै टुक्रे जमिनको एकिकरण गर्ने र जमिनलाई टुक्रामा खरिदबिक्रि गर्न नदिने नीति अबलम्बन गरिनु पर्छ। 

• चुरेको पर्यावरणीय महत्त्व सबैमा वोध गराई यँहा अवस्थित बोट-बिरुवा, वन-वनस्पति, जडिबुटी र अन्य खनिजको सदुपयोग एवं संरक्षण र दिगो स्थायित्वको सुनिस्चित हुने नीति अवलम्वन गरिनु पर्छ। 

• विद्यालयमा नैतिक आचरण सहित कृषिको सम्मान, खाना थालमा आउन के कति प्रक्रिया पार गरेको हुञ्छ वोध गराउनको लागि सबै विद्यार्थीले बर्षामा रोपाई, हेमन्तमा बालि भित्र्याउने काममा सहभागी हुने प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा शिक्षामा जोडिनु पर्छ। 

• बैंकको लगानी घडेरी, घर, गाडी र पूर्वाधारमा वार्षिक २० प्रतिसत र उद्योग, कृषि एवं नेपाली सामानको सदुपयोग गर्ने गरि ५ प्रतिसत ब्याजमा लगाउनु पर्ने हुञ्छ। र राष्ट्रिय बजेटको ५० प्रतिसत बजेट उद्योग, उद्यम, कृषिको क्षेत्रमा विनियोजन गरिनु पर्छ। 

• नलेज बैंक, आइडिया बैंकको अवधारणा सहित योजना र पौरख गर्न सक्ने युवाहरुलाई लगानी सरकारले गर्दिने गरि आइडिया इन्भेस्टमेण्ट(योजनालाई पनि लगानीको रूपमा स्विकार्ने) र धनलाई पनि लगानीको रूपमा स्विकार्ने गरि स्वामित्व बाडफाड सहित युवाहरुलाई व्यापार, व्यवसाय सुरुवात(स्टार्टअप)को अवसर प्रदान गरिनु पर्छ। 

र अन्त्यमा

आत्म-निर्भरको लक्ष हाशिल गर्नको लागि सर्वैकत्व अर्थतन्त्र र त्रिआयमिक शिक्षाको अवधारणा (जुन हामीले हाम्रा अघिल्लो आलेखहरुमा व्याख्या गरेका छौँ)लाई अवलम्बन गरिनु पर्छ। 

सतही सोच राखेर नेपालको संकट समाधान गर्न असम्भव छ। त्यसैले हरेक पाटोमा फराकिलो दायरा बनाएर सोच्नु आवश्यक छ। उत्पादन र आत्मनिर्भर हाशिल गर्न रोक लगाउने सन्धि सम्झौता बारे चर्चा नै नगरी हामी सतही कुरामा बगेर केहि हात लाग्ने छैन। त्यसैले मुद्दामा केन्द्रित भएर, त्यस्ता सम्झौताको जालो नतोडे सम्म, हामीले हाम्रो बजेट आफ्नो अनुकुल छुट्टाउन पनि सकिन्न। यो आधारभूत समस्या नचिरी अरु बहस गरिनु भनेको पुङ्माङ् अवस्था हो। लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी पाल्ते जस्तो हो। 

सबैको ध्यान केन्द्रित हुन पर्ने विषय तर्फ केन्द्रित होउस्।