नेपालमा युद्धको बिउ रोप्ने र स्रोत लुट्ने अर्को कदम । वैश्विक भूराजनीति र नेपाल।

वैश्विक भूराजनीतिबारे बुझ्नको लागि केहि आधारभूत विषय बुझ्न अत्यावश्यक हुञ्छ। र ती मध्ये पहिलो हुञ्छ, वास्तवमा भूराजनीति के हो ? यसको हाल सम्म मानिएको परिभाषा अनुसार विशेषगरी राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिमा भूगोल, अर्थत्नत्रको माध्यमले राजनीतिमा पारिने र पर्ने प्रभाव वा असर भन्ने छ। 

तर, यथार्थमा भूराजनीति शब्द कमजोर, गरिब र पिछडिएका देशहरूको शब्दकोशमा प्रयोग हुँदैन । शक्तिशाली राष्ट्रहरुले भूगोलमा कसरी आफ्नो आधिपत्य जमाउने ? कसरी आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने? यस बारेमा चाल्ने कदमहरु नै भूराजनीति  हुन् । संक्षिप्तमा भन्नु पर्दा ठूला शक्तिशाली राष्ट्रहरुले आफ्नो प्रभाव हाबी राख्नको लागि छुट्टाईएको भूगोलको अखडालाई भूराजनीति भनेर बुझ्दा हुन्छ । पहिलो विश्वयुद्धपछि यो शब्दको प्रयोग बढ्न थालेको हो । मुख्यतयः एउटा शक्तिशाली देशले अर्को शक्तिशाली देशलाई धरासयी पार्नको लागि र आफ्नो शक्तिको प्रभाव, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी देशको वरिपरि कायम गर्नको लागि खेलिने चालको शब्दजाल नै भूराजनीति हो । यसमा जमिन लगायत सामुन्द्रीक क्षेत्रहरुलाई कसरी आफ्नो पकडमा लिने भन्ने दाउ पेचहरु चलिन्छ । एउटा देशले छेक्ने र अर्को देशको छिर्ने प्रयास चलिरहेको हुन्छ र त्यही क्रममा सुरु हुन्छ  युद्ध। 

शक्तिशाली राष्ट्रहरु एकअर्कासँग लड्ने आँट गर्दैनन्।  उनीहरु एकअर्काको प्रभाव निस्तेज पार्दै आफ्नो वर्चस्व फैलाउँछन् । आफ्नो देशभित्र होइन आफ्नो दुश्मन देशभित्र ।  त्यो देशलाई ध्वस्त/धराशयी पार्नको लागि गरिने राजनीतिक चलखेल नै भूराजनीति हो। आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रलाई घेर्नको लागि उसको छिमेकी राष्ट्रहरुमा व्यापार तथा अन्य प्रायोजनको लागि राजनीतिक, कुटनीतिक सिद्धान्तको प्रयोग गरिन्छ। यिनै सिद्धान्त अन्य देशमा लदाउने र आफ्नो कित्ताको बर्चस्व बढाउने लगायत ती देशहरुलाई आफ्नो इच्छा अनुसार चलाउने, त्यँहा भएका श्रोतहरु आफुले कब्जा गर्ने र ती देशहरुलाई स्वनिर्णयले  केहि पनि गर्न नदिने खेला भूराजनीति अन्तर्गत पर्छ । पहिलाको जमानामा जसरी उपनिवेशिकरण हुन्थ्यो, हाल त्यहि तरिकाले गर्न सम्भव छैन। तर पनि उपनिवेशिकरणको चिन्तन अझै हराएको छैन।  यसको स्वरूप र शब्द मात्र फेरिएको छ। ‘भूराजनीति’ यहि हो, नयाँ शब्दजाल  जसको माध्यमले  वैचारिक र राजनीतिक उपनिवेशीकरण खुलेयाम चलेको छ। आफ्नो वैचारिक प्रभाभ, आफ्नो संस्कृति-सभ्यता को प्रभाव, आफ्नो हातहतियारको शक्ति प्रदर्शन, आफ्नो व्यापारको उदय यी कुराहरु नै भूराजनीति खेलका नियमहरु हुन् ।

र यही होडबाजीमा प्रतिद्वन्दीको टकरावले युद्धको सृजना गर्दछ ।

इराक, सिरिया, लेबनोन, अफगान यी देश कसरी युद्धको चपेटामा परे ? कसरी विभिन्न देशले आफ्नो हतियार परिक्षण गर्ने थलो बन्यो ? त्याँहा पनि वुद्धिजीवी नाम गरेका पाखण्डी त थिए। "हाम्रो देशमा कँहा त्यस्तो खतरा हुने ? सबै ठिक छ", भन्दै आफ्नो तारिफमा रमाउने र मान्छे भुलाउने र आफ्नो प्रचार गर्ने दुषित प्रवृत्तिका नमुनाहरु त्याँहा पनि थिए। 

तर वैश्विक भूराजनीति अचम्मको छ। रणनीतिक क्षेत्रमा परेका देशहरुलाई धेरै नै गाह्रो हुञ्छ। रणनीतिक क्षेत्र भन्नाले हाल शक्तिशालि भनेर हैकम जमाई रहेका देशहरुको प्रभावलाई निस्तेज गर्दै विश्वमा आफ्नो नयाँ उदय गर्दै गएका देश र त्यसको वरिपरिको भूगोल हो। अर्थात हाल शक्तिशाली भनेर मानिएको देशको हैकम नचलेको देशका छिमेकीहरु जँहाबाट खेलेर उठ्दै गरेको देशलाई पछार्न सकिने तिकडम अपनाउन सकिञ्छ, त्यस्ता क्षेत्रलाई रणनीतिक क्षेत्र भनेर बुझे सहज हुञ्छ।  

माथि उल्लेखित देशहरु इरानको छिमेकी र प्यालेस्टाइनको छिमेकी हुन् । हाल तनाव खेपी रहेको युक्रेन रुसको छिमेकी हो। र सबैमा एउटा साझा खेलाडी छ, त्यो हो  अमेरिका(इजरायल-जियोनिस्ट)। अमेरिका(इजरायल-जियोनिस्ट) किन भनिएको हो भने अमेरिका भन्ने देश एउटा एलिट वर्गको संस्था जस्तै हो भनेर अघिल्लो लेखहरुमा बताई सकेका छौँ। र ती एलिटवर्गहरु इजरायलको संरक्षक जियोनिस्टहरु हुन्। त्यसैले, यो शब्दको प्रयोग उपयुक्त हुने देखेर प्रयोग गरिएको छ। यो समुहमा समग्र नेटो र अंग्रेजी भाषी मुलुक(फाइभ आइज्) पर्छन्। त्यहि शक्तिले अहिले रुसलाई घेर्ने काम गर्दै थिए, त्यसैको प्रतिउत्तर रुसको सैन्य कारबाही थियो। दोस्रो विश्व युद्ध, खाडीका युद्धहरू,  सिरिया इराक आदि देशमा पनि युद्ध भड्किनुको कारण एलिटहरुको श्रोत कब्जा र  पकडमा लिने उदेश्यको लागि भएको थियो । सबै खाडी देशहरुमा भएका गतिविधि इजरायललाई स्थापना गर्ने,  इरान घेर्ने चालको लागि भएको थियो।

सन् १९९३ देखि एसपिपीको सदस्य राष्ट्र हो युक्रेन। युक्रेनमा सन् २००६ मा एमसीसी गएको थियो। त्यसको तिन वर्ष पछि २००९ देखि युक्रेन र रुसको तनाव सुरु भयो। ग्यासको बहानामा २००९मा उठेको विवादले अहिले के कुन रुप लिएको छ जगजाहेर नै छ। 

जुन देश रणनीतिक इलाकामा पर्दैन, त्यो देशमा अमेरिकाले धेरै नै सहयोग र विकास पनि गर्दिञ्छ। अमेरिकाको राम्रो छवि देखाएर विश्वव्यापी भर्म छर्न त्यहि विम्बहरु प्रयोग गरिञ्छ। हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भने, उनीहरुले आफ्नो मिडिया र पैसाको प्रभावमा तयार पारिएका कथित वुद्धिजीवीहरु प्रयोग गरेर “अमेरिका सर्वोत्कृष्ट देश हो, सहयोगी देश हो, राम्रो देश हो”, भन्न लगाउँछन्। र त्यो सावित गर्नको लागि देखाइने प्रपञ्च मात्र हो त्यस्ता विकास र सहयोगहरु।

अब माथि उल्लेख गरेको देशहरु इराक, सिरिया, लेबनोन, अफगानको हालत याद गरौँ । 

नेपाल प्रसंग सुरु गर्न अघि थप केहि कुरा बुझौँ। 

नेपालमा केहि अर्धचेत भएका आफुलाई वुद्धिजीवी र देशभक्त भनेर चिनाउन खोज्नेहरुले "नेपालको मात्र कुरा गर्न, किन अरु देशको बारे कुरा गरेको"' भनेर आफुलाई कुपमुण्डक सावित गर्दछन्। तर बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने नि। कम्जोर देशले भूराजनीतिको खेल त खेल्न सक्दैन तर आफूमाथि के कसरी खेलिएको छ भनेर बुझेमा केहि मात्रामा भएपनि आफु माथि हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अवश्य सकिञ्छ। र हामीहरुले वैश्विक भूराजनीति बारे बुझाउने काम पनि त्यहि उद्देश्यको लागि गर्दछौँ। 

थप केहि उदारहण प्रस्तुत गरेमा बताउन खोजिएको कुरामा प्रष्टता आउने छ भन्ने आशमा केहि उदारहण यस प्रकार रहेको छ। 

१) दोश्रो विश्व युद्ध सन् १९४५ को सेप्टेम्बर २ मा सकीएको भन्ने आधिकारिक मान्यता छ। युरोपको लागि दोश्रो विश्व युद्ध मे ८ १९४५मा सकिएको भन्ने आधिकारिक धारणा छ। त्यसको ३ महिना पश्चात इण्डिया र पाकिस्तानले व्रिटिश सामराज्यबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका थिए। यो सम्वन्धले केहि बुझाउँछ। युद्ध युरोप तिर भयो तर केहि देश एसियामा स्वतन्त्र भए। त्यस लगत्तै नेपालमा पनि राणा शासनको अन्त्य भयो। 

२) नेपालमाथि सुगौली सन्धि लादिनु पनि वैश्विक भूराजनीतिको नै असर थियो। एसियाली ईतिहास नियाल्ने हो भने; साम्राज्यवाद शक्तिको उपनिवेशीकरण विरुद्ध युद्धको आरम्भ बडामहाराज पृथ्वी नारायण साहको पालाबाट सुरु भएको थियो। र त्यहि युद्धले नै नेपाल एकीकरणको रुप लियो। 

सन् १८१२को गर्मिमा फ्रान्सको नेपोलियन सेनाले रुसमाथि आक्रमण सुरु गरेको थियो। यो नै नेपोलियन साम्राज्यको सबै भन्दा ठुलो गल्ति सिद्ध भयो जब जाडोमा नेपोलियनका सेनालाई रुसीहरुले तहस नहस गर्दिए। यसरी फ्रान्सको शक्ति कम्जोर भयो। 

फ्रान्सको अर्को शसक्त दुश्मन वेलायत थियो। जति बेला नेपालका प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा थिए;  उनले अंग्रेजहरुको नीति बुझी सकेका थिए र अंग्रेजलाई एसियाबाट खेदाउने लक्ष पनि राखेका थिए। त्यसैले भीमसेन थापाले नेपाली सेनाको लागि हतियार निर्माण र तालिम दिन एवं व्यावसायिक तालिम र स्तरोन्नति गर्नको लागि फ्रान्सेली प्राविधिकहरुलाई नेपाल झिकाएका थिए। सन् १८१२मा रुसी युद्धको कारण कम्जोर भैसकेको फ्रान्सले केहि भूमिका खेल्न नसक्ने अवस्थामा नै अंग्रेजले नेपाल माथि आक्रमण गर्यो र नेपालले आफ्नो ६६% जति भूभाग गुमाउन पर्यो। 

यहि हो भूराजनीतिको असर। एउटा देशमा के भयो के भएन भन्ने कुराले अर्को देशमा पनि उथलपुथल हुञ्छ। यो कुरा नबुझी नेपालमा नेपालको मात्र कुरा गर बाहिरको हामीलाई के मतलब भन्ने मनुवाहरुले अवश्य नै घोत्लिएर विचार गर्नेछन् भन्ने आश गरौँ। 

अब बर्तमानमा प्रवेश गरौँ। 

अमेरिकाको दुइटा पार्टीको परराष्ट्र दृष्टि भनेको एउटाले चीनलाई अमेरिकाको प्रमुख प्रतिद्वन्दी र दीर्घकालिक रणनीतिक चुनौती र अर्कोले रुसलाई त्यहि दर्जामा राखेका छन्। अर्थात डेमोक्र्याटिक पार्टीको लागि रुस पहिलो र चिन दोश्रो प्रतिद्वन्दी र रणनीतिक चुनौती हो भने रिपब्लिकनको लागि चिन पहिलो र रुस दोश्रो प्रतिद्वन्दी र रणनीतिक चुनौती हो। ट्रंपले जे गर्दा पनि “चायना,चायना” गर्ने गरेको सबैलाई अवश्य पनि स्मरण छ होला। त्यस्तै बाइडेनको पार्टीले रुसलाई, च्याप्ने सताउने, तर्साउनेमा आफ्नो परराष्ट्र नीति अनुरुप उल्लेखनीय काम भएको मान्यता राख्ने गर्छ। त्यसैले ट्रंपको पालामा रुससँग खासै तनाव थिएन, जुन कुरा ट्रंपले पनि हालको युक्रेन तनावमा बोलेका थिए। "मेरो राष्ट्रपतित्व? (प्रेसिडेन्सि)मा मात्र रुसले अन्य कुनै पनि देशको भूमि आफुमा गाभेन। ओबामाको पालामा क्रिमिया र अहिले बाइडेनको पालामा डोन्बास गाभ्यो"। र ट्रंपले उल्लेख गरेका दुवै अमेरिकी राष्ट्रपतिहरु डेमोक्र्याटिक पार्टीका हुन्। याँहाबाट पनि बुझ्न सकिञ्छ अमेरिकाको विदेशनीतिमा किन ट्रंपको पालामा सबै चर्चा दक्षिण चिनियाँ शागरमा केन्द्रित थियो र अहिले बाइडेनको पालामा किन रुस वरिपरिको क्षेत्रमा तनाव सृजना भयो। 

तर सेप्टम्बर २२मा चिनका परराष्ट्र मन्त्रि वाङ्ग यीले बोलेको यो कथनले केहि नयाँ कुरा बताउँछ। 

"संसारमा शान्ति कसरी छाउँछ ? यदि अमेरिकाले चीनलाई आफ्नो प्रमुख प्रतिद्वन्दी र दीर्घकालिक रणनीतिक चुनौती भनेर किटान गर्छ ? यसले नयाँ सित युद्ध सुरु गर्ने छ।" 

र नोभेम्बर १६मा अमेरिकाको अहिलेको सदनले अब चीनलाई नै पहिलो प्रतिद्वन्दी र दीर्घकालिक रणनीतिक चुनौती हो भनेर कुरा उठान गरेको छ। 

माथि बताई सकेका छौँ। रणनीतिक इलाका बारे। त्यो हो छिमेकीहरु। 

यसरी अमेरिकाको लागि चिनसँग खेल्न ठाउँ(रणनीतिक इलाका) खोज्दा अहिले पाकिस्तान र नेपाल सबै भन्दा उपयुक्त देखिञ्छन्। त्यो किन पनि भने इण्डियाले युक्रेन मामिलामा खुलेर रुसको विरोध गर्न सकेन। त्यो बदला तिर पनि अमेरिकी इख छ। त्यसैले यी दुइटै(चिन र इण्डिया) देशमा खेल्नको लागि पायक पर्ने ठाउँ नै अबको एपिसेण्टर हटस्पोट रणनीतिक इलाका बन्नेमा कुनै आशंका नराख्दा हुञ्छ। यो कोणबाट पाकिस्तान र नेपाल नै चिन र इण्डियामा खेल्नको लागि अमेरिकीहरुको रोजाईमा पर्ने अवस्था देखिञ्छ। पाकिस्तान पहिल्यै नै इण्डियाको कट्टर दुश्मन हो। इमरान खानको सरकार ढालेर अहिलेको सरकार खडा गर्नुमा अमेरिकी चलखेल थियो भनेर इमरान खानले बोल्दै आएका थिए। हालको पाकिस्तानी सरकारका अर्थ मन्त्रि इशक दारले १३ नोभेम्बरमा अमेरिकाले पाकिस्तानलाई रुसी तेल नकिन भनेर दवाब दिन मिल्दैन भनेर जवाफ फर्काएका छन्। यसले पाकिस्तान र अमेरिकाको सम्वन्धमा चिसोपना निम्त्याउने नै छ। तर अचम्मको कुरा के छ भने, त्यसको भोलि पल्ट नै इमरान खानले आफ्नो सरकार ढाल्नुमा अमेरिकाको हात नरहेको भनेर पनि बोलेका छन् र उनले अमेरिकासंग सम्वन्ध सुधार्ने कुरा बताएका छन्। अर्को साल भित्र पाकिस्तानमा पनि चुनाव हुँदै छ। यदि इमरान खानले जितेमा पाकिस्तानमा अमेरिका खेल्ने ढोका बन्द हुन सक्छ। किनकि इमरानले खुलेर बताएका छनकि उनले नेतृत्व गर्ने पाकिस्तानले, पहिले-पहिलेको सरकार जस्तो मालिक नोकर सरहको सम्बन्ध होइन, अमेरिकासंग समकक्षीको हैसियतको सम्बन्ध राख्ने छ। यसले अमेरिकालाई मनलागी रूपमा पाकिस्तानमा खेल्ने ठाउँ अवश्य दिने छैन। र उसको रणनीतिक इलाका रहने ठाउँ भनेको नेपाल मात्र हुने छ। 

चीनलाई आफ्नो दीर्घकालिक रणनैतिक सत्रु भनेर घोषणा गरेको अमेरिकाले नेपालमा एमसीसी पास गराउन कति दवाब दियो सबैलाई स्मरण नै होला। चिन विरुद्धको रणनीति भनेर डोनाल्ड ट्रंपको पालामा तयार गरिएको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको सदस्य मुलुक हो नेपाल। अस्ट्रेलियामा आयोजित इण्डो प्यासिफिक राष्ट्रका सेना प्रमुखहरुको सम्मेलनमा नेपालका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा पनि सहभागी भएका थिए। यो हालको संविधानमा उल्लेखित नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरित कदम थियो। एमसीसी पास गराउनको लागि नै बनाइएको परामादेशबाट तयार गरिएको प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पनि हालको संविधानको विरुद्ध न्यायलयबाट गरिएको प्रहार थियो। त्यहि एमसीसी पास गराउनको लागि नेपालको संविधानको धारा २७९को धज्जी उडाउने काम व्यवस्थापिका संसदले पनि गर्यो। 

यसरी हेर्दा हालको संविधानलाई न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले मात्र होइन सेनाले पनि मान्दैन। यस्तो भद्रगोल देशमा नै अमेरिकालाई खेल्नको लागि सजिलो हुनेमा दुईमत छैन। र यति हुँदा पनि टुलुटुलु हेर्ने मानिस बस्ने देशमा नै जे जस्तो गतिविधि गर्न सकिने आँकलन त अमेरिकाले पक्कै नै गरेको हुन पर्छ।

त्यसैले अब यो चुनाव पछी अमेरिकाले इण्डियासंग मिलेर नै नागरिकता विधेयक अघि बढाउने छ। किनकि नागरिकता विधेयक अमेरिका र इण्डिया दुइटैलाई आ-आफ्नो स्वार्थ अनुरुप नेपालमा पारित गराउनु छ। 

इण्डियाको नियत जनमत संग्रह गरि सिक्किम सरहको खेला वा सरकार नै इण्डियनहरुको बनाउनेमा केन्द्रित छ भने अमेरिकाको लागि तिब्बती शरणार्थी सहित उसले इण्डियासंग मिलेर नेपालमा घुसाएको रोहिङ्गा अफगानीको प्रयोग गरेर नेपालमा आफ्नो सेना ल्याउने ठाउँ बनाउनु छ। त्यसैले नै अमेरिकाले तिब्बत सम्बन्धि कानून आफ्नो संसदमा बनाउने गर्छ र उसले आफ्नो आतंकवाद सम्बन्धि प्रतिवेदनमा नेपालमा मुजाहिदीन आतंकवादीको अखडा छ भनेर उल्लेख गर्छ। सोमालियामा अल शवाब नाम गरेको आतंकवादी संगठनको कमाण्डर नेपाली रहेको कुरा सहित पश्चिमा मिडियाले समाचार छाप्छन्।  

त्यसैले यो चुनाव नेपालमा युद्धको बिउ रोप्ने र माथि उल्लेखित साम्राज्यवादी शक्तिहरुको स्रोत लुट्ने रणनीतिको अर्को कदम भन्दा धेरै केहि पनि होइन।