स्टेट पार्टनरसिप र इकोनोमिक हीटम्यान।

इण्डो प्यासिफिक सैन्य प्रमुख फ्लिनले नेपालका प्रधान सेनापतिसंग भेटे पछि, "नेपाल ल्याण्ड पावर हो", भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको समुन्द्र नजोडिएको र हवाई सैन्य पनि नरहेको नेपाललाई खासमा थल शक्तिको संज्ञा दिनुको कारण कतै नेपालको थल(जमीन) अमेरिकी धृष्टताको निम्ति प्रयोग गर्ने नियत त होइन? 

तर नेपाललाई इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको ल्याण्ड पावरको रूपमा संज्ञा दिएको यो पहिलो घटना होइन। जेष्ठ ६ र ७, २०७७मा आयोजना गरिएको पहिलो इण्डो प्यासिफिक ल्याण्ड पावर सम्मेलनमा नेपाली सेनाका तर्फबाट तत्कालिन बलाध्यक्षरथी प्रभुराम शर्मा(हाल सेनापति)ले सहभागिता जनाएका थिए । अमेरिकी सेनाका चीफ अफ जनरल स्टाफ जनरल जेम्स सी म्याककनमिलले पनि सम्वाेधन गरेको सो सम्मेलनमा इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रको क्षेत्रीय सुरक्षा चासोको प्रतिष्पर्धासँगै सन्तुलन, आगामी दशकका लागि स्वतन्त्र र खुला इण्डो प्यासिफिक विषयमा चर्चा भएको थियो। अर्थात इण्डो प्यासिफिकको ल्याण्ड पावरको संज्ञा नेपालले पाएको २ वर्ष अघि देखि हो। 

यस पटक इण्डो प्यासिफिक सैन्य प्रमुख नेपाल आए लगत्तै नेपालले अमेरिकी कम्पनिसंग हतियार खरिद गर्ने कुरा अघि बढेको छ।

"सेनाका लागि १० हजार थान हतियार खरिद : दुई वर्षअघि सवा दुई अर्ब भुक्तानी गरिएका अमेरिकी हतियार अझै आएनन् फेरि साढे ६ हजार थान हतियार खरिदका लागि करिब साढे दुई अर्ब अग्रिम पठाउने तयारी।। 

सेनाका लागि हतियार खरिद गर्न सरकारले दुई वर्षअघि नै शतप्रतिशत रकम भुक्तानी गरे पनि अहिलेसम्म अमेरिकाले हतियार उपलब्ध गराएको छैन। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले १० हजार थान एम- १६ खरिद गर्न ०७७ मा टिटीमार्फत दुई अर्ब १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ अमेरिकालाई भुक्तानी गरेको थियो। तर, ती हतियार नआउँदै फेरि थप हतियार खरिद गर्न पुनः दुई करोड डलर अग्रिम भुक्तानी दिने विषयमा सरकारले छलफल थालेको छ। 

कानुन नै संशोधन गरेर फास्ट ट्रयाकमा भुक्तानी गरेको दुई वर्ष बित्दासमेत अमेरिकी हतियार आउने अझै यकिन छैन। 'रातारात कानुन संशोधन गरेर अग्रिम भुक्तानी दिएको रकमको हतियार नआउनु रहस्यपूर्ण छ,' एक उच्च सैनिक अधिकारीले भने।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले अमेरिकी एम- १६ हतियार चार वर्षसम्म प्राप्त नभएको बताए। 'हामीले खरिद गरेको हतियार आउने क्रममा छ, योभन्दा बढी जानकारी छैन,' प्रवक्ता सिलवालले नयाँ पत्रिकासँग भने। शान्ति स्थापक मिसनमा पठाउने प्रयोजनका लागि सेनाले हतियार खरिद गर्न लागेको थियो।" (परशुराम काफ्ले, नयाँ पत्रिका)

इण्डियासँग सन् १९५० को सन्धिअनुसार दिल्लीमा जहाज उतारेर, हतियार गणना गरी काठमाडौँ ल्याउनुपर्ने बताइँदै छ। फ्लिन इण्डिया हुँदै नेपाल आउनुको एक कारण यो पनि रहेको बुझ्न सकिञ्छ। 

पहिले तिरेको रकमको अझै पनि हतियार हस्तान्तरण नभएको अवस्थामा अमेरिकाबाट पुनः हतियार खरिद गर्नु भनेको कति बुद्धिमतता होला ? यो प्रश्न पनि उत्पन्न नहुने हाम्रो नेतृत्वको मगजको अवस्था के होला ?

हामीले केहि महिना अघिको आलेखमा बताएका थियौँ, अमेरिका अहिले हतियार बेच्न, जता ततै अस्थिरता युद्ध र तनाव सृजना गर्दै हिडेको छ।

अहिले जे कुरालाई एसपिपी भनिएको छ। त्यसले चिन विरुद्ध निम्त्याउने खतराको लागि चिनले अब सेना घुसाउने सम्भावना बढेको छ। चिनियाँ राष्ट्रपतिले आजै नयाँ कानून लागु गरेका छन् जस अनुसार चिनियाँ सेना आफ्नो देशलाई हुने खतरा रोक्नको लागि बाह्य देशमा सैन्य अपरेसन गर्न सक्ने छ। 

स्मरण रहोस्, रुसले अहिले युक्रेनलाई गरेको पनि सैन्य अपरेसन हो।। ल अब चिनियाँ राष्ट्रपतिले ढाई वर्ष अघि नेपालमा आएर बोलेको वाक्य याद गर्दा हुञ्छ। 

"चीनलाई विभाजित गर्न खोज्ने जोसुकैको शरीर चटनी र हड्डी धुलो बनाउने चिनिया राष्ट्रपति सी'को  दुनियाँलाई चेतावनी दिन नेपालकै मञ्च किन प्रयोग गरे ? भन्ने खबर याद छ ? 

इण्डो-पश्चिमाका एजेण्टहरुले, "चिन र इण्डिया मिलेर नेपाललाई भुटान बनाउने कुचेष्टा गर्दै छन्", भनेर हल्ला चलाएर, वौद्धिक तप्कालाई समेत प्रभावित गराएर, नेपालको सार्वभौम बचाउन पनि तेश्रो शक्ति घुसाउन पर्छ, भन्ने आख्यान तयार गर्दै हिडेकाहरु जाउ अब दुलो पस।। 

अनि अबको दुई हप्तामा हुने नेपालको तर्फबाट अमेरिका भ्रमण खारेज भए सबैलाई राम्रो हुनेछ। त्याँहा गएर हस्ताक्षर नगरी फर्किने सम्भावना छैन। अमेरिका गएमा हस्ताक्षर त गराउने छ, असलीले नमाने क्लोन फर्किने छ।। यो कुरा सम्बन्धितले बुझ्दिनु होला। 

अमेरिकी हतियार एवं एमसीसीको लागि काम अघि बढाउनको लागि अब अर्थमन्त्री फेरिने खबर आएको छ। परियोजना चयन गर्नको लागि विश्व बैंकबाट इकोनिमिक हिट्म्यानको टोलि नेपाल आउँदै छ।। कोल्याटेरल ड्यामेजको रूपमा नेपाली जनताको प्राणको आहुति स्वीकार नहुने सबैले सशक्त आवाज उठाऔँ।