राष्ट्रिय परिचयपत्रमा लुकेको षड्यन्त्र ।

नागरिकताको बहसले सधैँ माहोल तताउने नेपालमा हाल परिचयपत्रको नयाँ जालो फ़िजाइएको छ। यसमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका र नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान छ। संग-संगै नाबालक राष्ट्रिय परिचयपत्रको पनि व्यवस्था छ।

नेपालको गुम्बा, इसाईले संचालन गरेका फोस्टर होम र अन्य आइएनजिओ/एनजीओले चलाएका अनाथाश्रम एवं मदरसामा भएका बालबालिकाबारे तथ्याङ्क; कँहा भेटीए, कसले जिम्मा लगायो आदि कुराको नियमन पहिले हुन जरुरी छ। देशमा बहुलराष्ट्रको मुद्दा चर्किंदै गर्दा र इण्डो-पश्चिमा शक्तिको तिब्बत तिर अस्थिरता सुरु गर्ने एवं तराई टुक्राउने योजना त उनीहरुकै लेखक, कुटनीतिक प्रवुद्धहरुले उजागर गरेको सबैमा घाम जस्तो छर्लङ्ग छ। कतै इण्डिया र तिब्बत देखि एवं रोहिङ्गाका बालबालिका, पेशाको लागि नेपाल छिरेका बंगलादेशीलाई मुस्लिम आयोगले प्रमाणीकरण गरेर परिचयपत्र बनाउने योजना त छैन ? नेपालको नागरिक बनाएर आरएसएसले हिन्दु मुसलमान वा पश्चिमाले नाक चुच्चे, नाक न्याप्टे विच घृणा, दङ्गाको माध्यमले युद्धको प्रपन्च बुनेको त छैन ? तिब्बत स्वत्रन्त्र गराउने भनेर विद्रोहीलाई नेपाली नागरिक बनाएर नेपालको दुरुपयोग गर्ने नियत त छैन ?

हामीले अघिल्लो लेखमा नागरिकता विधयेकमा भएको दुरगामी कुनियत उजागर गरेका थियौँ। जसमा  गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४ले नेपाली जतिलाई बाहिर लखेटेर, दोश्रो दर्जाको नागरिकमा परिणत गर्ने छ। विदेशमा भएका नेपाली २ वर्ष बाहिर बसे पछि नेपालमा राजनीतिक अधिकार बाट बन्चित बन्ने छ। २ वर्ष वा धेरै समय विदेशमा भएका नेपालीले, नेपालमा आएर कहिल्यै पनि नीति निर्माण गर्ने ठाउँ सम्म जान पाउने छैन। त्यो मात्र होइन उसले आफुले कमाएको पैसा नेपालमा ल्याएर कुनै पनि उद्यम, व्यवसाय वा अन्य केहि पनि आम्दानि हुने ठाउँमा लगानी गर्नको लागि गैर आवासीय नेपाली भन्ने परिचय पत्र बनाउन पर्ने प्रावधान सो ऐनको दफा २ मा रहेका परिभाषा ग र ङ ले प्रष्ट बताएको छ। रैथाने नेपालीलाई दोश्रो दर्जाको बनाएर चाराको रूपमा दफा १२ मा कर नलाग्ने भनेर चौपायालाई घाँस हालिएको छ। 

यहि अनुसार हालको परिचयपत्र विधयेकको परिच्छेद ७को दफा ४९मा 'गैर आवासीय नेपाली र विदेशीलाई परिचय पत्र दिने' भन्ने विवरण उल्लेख छ। 

त्यस्तै नागरिकता नियमवाली २०६३का अनुसार नेपालमा अन्यत्र बाट मान्छे झिकाएर वंसजको नागरिकता दिलाउने व्यवस्था घुसाइएको छ। यस बाट यो निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि,  इण्डिया, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायतका देशबाट आउने मानिसले सम्पूर्ण नेपालीको नेतृत्व गर्ने छ। विधान, संविधान, नीति, नियम बनाउने छ र रोजगारी वा शिक्षाको लागि विदेश विस्थापन गरिएका नेपाली आफ्नै देशमा दोश्रो दर्जाको अर्ध नागरिक सरह रहने छ। 

हालको राष्ट्रिय पररचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमा परिच्छेद २को दफा ९ मा परिचयपत्रमा उल्लेख हुने विवरणमा राष्ट्रियता पनि उल्लेख छ। विदेशीलाई दिने परिचयपत्रको लागि भए त ठिकै छ। तर देशमा बहुलराष्ट्रको मुद्दा चर्काउने देश टुक्राउने जमात पनि छन्। कतै यो राष्ट्रियतामा त्यो किसिमको जातीय वा संघियताको नाममा चलेको देश डुबाउने उद्देश्य अनुरुपको तथ्याङ्क समावेस गरिने त होइन ?

यसको स्पष्टिकरण नआए सम्म, यो परिचयपत्रको काम अगाडी बढाउन हुँदैन। 

पुनः इण्डोप्यासिफिक, नागरिकता विधयेक र एमसीसीको पूर्ण रूपमा खारेजीको लागि आवाज उठाउन सबै देशप्रेमी माझ निवेदन गर्दछौँ।

नेपाल आमाको जय 

जागुन् राष्ट्रिय गाथा। 

अक्षांश : ६०.१६९९°  उ.  देशान्तर :२४.९३८४ ° पू.  बाट 

शिवगौरीदास (अनुप)