नयाँ प्रणाली, नयाँ व्यवस्था : निर्दलीय जन-प्राथमिकतावाद।

सर्वैकत्त्व दर्शनको नयाँ प्रणाली। निर्दलीय, जन-प्राथमिकतावाद र स्थानिय स्वशासन।

नेपालमा विदेशी प्रयोगका अहिलेको व्यवस्था अफाप सिद्ध भएको अवस्था छ। देशभरिका नागरिकलाई नै विभाजन गरेर विवेकशुन्य अवस्था निम्तिएको छ। हरेक नागरिक कुनै न कुनै दल, अभियान वा समुह/संगठनमा आवद्द हुने र देश, समाज प्रतिको आफ्नो दायित्वलाई लात हानेर देश भन्दा आफु आवद्द रहेको दल, अभियान वा समुह/संगठन ठुलो मान्ने दुरावस्था छ। 

मान्छे अहम, अर्धज्ञान र आफुले नै अरुलाई नेतृत्व गर्न पर्ने, नेता बन्न पर्ने दरिद्र चिन्तनको शिकार बनेको छ। देशमा संकट आइलागेको देख्दा पनि आफुलाई देशप्रेमी भन्ने तर कोहिसंग पनि सहकार्य नगर्ने, आफ्नै दल, अभियान, संगठनको नाम आउन पर्ने एकलकाटे हुटिट्याउ मानसिकताले ग्रषित छन्। देशमा बहुदल भन्ने चिज नै श्राप सिद्ध भएको छ। यसले समाजलाई टुक्रायो अनि यहि बहुदलमा संघियता र बहुलराष्ट्रको अर्को विखण्डनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। 

यहि व्यवस्थालाई मलजल गरेर अघि बढ्ने केहि नाम चलेका मुहारहरुले कम्तिमा ५१% भोट ल्याउनेले मात्र शासन सम्हाल्न पाउने भनेर आफ्नो अल्प ज्ञान र झुण्डमा पृथक देखिने लालसा प्रदर्शन गरेको पनि देखियो। तर लगभग २ शतक दल दर्ता भएको देशमा, कुन आधारमा ५१ प्रतिसत मत जित्ने हिसाब देखेका होलान् ? यसमा यात अल्पज्ञान या बारम्बार चुनाव गराएर देश ऋणमा डुबाउने दाउपेचको गन्ध आउँछ। किनकि देशमा हालको जस्तै दलको संख्या रहँदासम्म कुनै एक दलले ५१% मत ल्याउन निकै कठिन रहने छ। र ५१ प्रतिसत नआए सम्म पुनः चुनाव गर्ने वा के गर्ने ? यो विकल्प नसोची, अमेरिका जस्तो डेमोक्र्याट्स र रिपब्लिकन जस्तो दुईटामात्र धार भएको देशको सिको गर्ने/नक्कल उतार्ने मगजको उपज त होइन ? 

कहिँ कतै मौलिकताको पर्दा ओढाएर विदेशी एजेन्डालाई बलियो बनाउने काम पनि अघि बढ्दै छ। धर्मनिरपेक्षता, हालको संविधान, संघियता जस्ता देशको मौलिकता नष्ट हुने वा देशको अस्तित्व नै नामेट हुने एजेन्डामा मौलिकताको लेप लगाएर मान्छेको दिमाग भुट्ने दल पनि चल्दै छन्। त्यस्ता जमात पनि ५१ प्रतिसत ल्याएर बहुमत दिनु अनि गर्ने भनेर केहि मानिसको अघि बोलेर आफ्नो रहर पुरा गर्ने फगत प्रयासमा छन्। तर ५१ प्रतिसत न आएमा के ? यो कुरा सोच्ने र परेको बेला देशलाई निकास कसरी दिने ? के बहुदल नै देशको मौलिकता हो ? के नेपाली समाज यसरी नै अघि बढ्ला? कुनै पनि दलको ५१ प्रतिसत नआएमा देश कता जाला ? यी प्रश्न त उनीहरुको मगजमा उत्पन्न  हुने पनि होइन, किनकि उनीहरु आफ्नो कुर्सी मोह, सत्ता मोह, चिनिने रहर र नमस्कार थाप्ने होडमा दिग्भ्रमित भएका छन्। 

केहि राजावादी संगठनले पनि निर्दलीय शासन हुन पर्ने कुराको उठान गरेका छन्। तर जनभावना बारे के हुने ? कसरी त्यसको सम्वोधन हुने ? यस बारे पनि खासै केहि नयाँ सोच प्रकट गरेको पाइएको छैन।

जन प्राथमिकतावाद 

नेपालको ईतिहास, समाजको परिवेश, देशको आवश्यकता र मौलिक पद्दतिको रूपमा हामीले एक बहसको थालनी गएका छौँ। #जन_प्राथमिकतावाद 

अहिले सम्म कसैले नसोचेको, नदेखेको, नबुझेको देश चलाउने सुत्र हो जन प्राथमिकतावाद। यसमा नेतागिरि गर्ने र देश समाजलाई दलमा विभाजन गर्ने विदेशी नक्कल छैन। यो त यहि माटोमा हाम्रो पुर्खाले देश चलाउने विधिलाई अहिलेको भाषा अनुरुप प्रस्तुत गरिएको सुत्र हो। 

दलियताले जकडेको हाम्रो समाज ७ दशकमा छिन्न भिन्न बनेको छ। मानवता,सेवा, दया, सर्वैकत्त्व जस्ता नेपालीको रगतमा बहने गुणहरु दलियताको विषले प्रदुषित गरि सकेको छ। समाज, व्यक्ति त ठिकै छ आफ्नो आफ्नो मत राखे, तर राज्य, सरकारी निकाय समेत जुन दलको सरकार छ, उसकै मान्छेले मात्र राज्यको आधारभूत सुबिधा पाउने, अरुलाई त वास्ता नै गरिन्न। सडकमा कसैको दुर्घटना भएमा पनि, "ए त्यो त फलानो पार्टीको हो, उसकै पार्टीको आएर गर्ला", भनेर वेवास्ता गर्ने पशु भन्दा पनि तल गिरेको अवस्थामा नेपाली समाज खस्दै छ। यो विभाजनले न देशले केहि पायो न व्यक्तिले बरु यसले समाज भाँड्यो, परिवार बिगार्यो, व्यक्तिलाई पशु भन्दा पनि निच बनायो। अहिले अभियानले पनि त्यहि काम गर्दै छन्। मानवता, देशप्रेम आदि समाजको अपरिहार्य गुणलाई नष्ट पार्यो। यो सबै कुरा देखेर, बुझेर, मनन गरेर नयाँ कोणबाट सोच्न जरुरि छ। यो विषको बोझलाई त्यागेर समाज जोड्ने जनताको सुन्ने राज्य प्रणालीले दलियतालाई विस्थापन गर्न जरुरी छ। विदेशी समाज एकलकाटे(इण्डिभिजुआलिजम)मा आधारित छ तर हाम्रो समाज समुहगत(ग्रुपिजम)मा बनेको छ। राष्ट्र पुनः एकीकरण होउस्, या समाजको बनावट, वा जीवन पद्दति सबैमा हाम्रो सामुहिक जिवनशैलिको झल्को आउँछ। हिमालबाट बग्ने हाम्रा नदिले नै हामीलाई एकसूत्रमा बाँधेको छ। समन्वय, सहकार्य, सहिष्णुता, सद्भाव, सर्वैकत्त्व हाम्रा नदीलेनै हाम्रो जल तत्त्वमा भरेको छ। 

एस्तो समाजमा विदेशी फुट्ने, टुट्ने, लड्ने, लुट्ने भावमा निर्मित राजनीतिक प्रणालीलाई हामीले अंगालेर सायद हाम्रा पितृ, पुर्खा हामी संग रुष्ट छन्। र त्यसले श्रापित भएकाले नै हाम्रो समाज हरेक दिन नकारात्मक खाडलको गहिराइमा अतिगतिमा खस्दै छ। 

दल खोल्नु नै प्रजातन्त्र हो। दल नै जनको आवाज हो आदि कुतर्कलाई हामीले अङ्गीकार गरेर ७ दशकको यात्रा गर्यौं तर यो त भ्रम रहेछ भनेर प्रष्ट भै सकेको छ। एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन गरेर यो पूर्ण रूपमा खारेज गराउन पर्छ भन्ने धेरै खोस्टे अभियान र हुटिट्याउ अभियान्ता गल्लि गल्लि युट्युबमा उफिनेको देखिञ्छ तर एकजुट भएर आन्दोलन गर्न इनको त्यहि प्रवृत्ति हो देशको लागि अभिसाप। एमसीसी मात्र होइन अहिलेको व्यवस्था, प्रणाली विरुद्ध पनि धेरै अभियान पार्टी खुलेका छन् तर एकजुट भएर इनिहरु देश बचाउन सक्दैनन् किनकि रोग त्यहि हो। यथार्थमा दल भनेको समाज भाँड्ने तत्त्व हो, मानवता मार्ने विष हो, देशलाई जकड्ने, उठ्नै नदिने अभिसाप हो।

यो कुरा त प्रष्ट भयो, तर यसको विकल्प के ? राज्य प्रणाली कसरी अघि बढाउने ? प्रतिनिधि कसरी चुन्ने ? शासन, प्रशासन कसरी गर्ने ? को कार्यकारी बन्ने ? कसले शासन गर्ने ? चुनाव प्रक्रिया के हुने ? 

यो सबैको उत्तर हो जन प्राथमिकतावाद । 

हामीले उठाएको बहसमा, देशको मौलिकता एवं देशको शिक्षा, अर्थ, राजनीति, सामाजिक संयन्त्र, मुल्य मान्यता, स्वास्थ्य प्रणाली, सैन्य शक्ति र सामरिक प्रभाव सबैमा सबल र अव्वल नेपालको परिकल्पना नै केन्द्रविन्धु हुन्। र यी सबैको सम्वोधन गर्ने क्रममा राजनीति र राज्य प्रणालीको पाटोमा नेपाली मौलिकताको प्रयास हो जनप्राथमिकता वाद। यसमा स्थानीय स्वशासनको लागि व्यक्ति चयन(चुनाव) र दलको विकल्प नेपालको सन्दर्भ अनुरुप व्यक्त गरिएको छ। 

जनसेवा परिषद

प्रत्येक नेपालीमा मानवीयता, सामाज र राष्ट्र प्रतिको दायित्व वोध, जिम्मेवारी वहन र कर्तव्य निष्ठाको प्रत्याभूति गर्नको निम्ति हामीले शिक्षा नीतिमा केहि नयाँ प्रस्ताव पनि राखेका छौँ। जस अनुसार शिक्षा निःशुल्क रहने छ तर प्रत्येक विद्यार्थीले शिक्षाको तह (माध्यमिक, स्नातक, स्नातकोत्तर) सकिँदा पाउने विदामा मानवीयता, सामाज र राष्ट्रको हित अनुरुपको केहि कार्य गर्न पर्ने र त्यसको प्रतिवेदन पेश गर्न पर्ने हुन्छ। यस बाट समाज सेवा, राष्ट्र सेवा र मानवताको गहिरो प्रभाव र चाँसो प्रत्येक नेपालीमा रहने छ। त्यहीबाट नै सामाजिक कार्य वा देशको लागि केहि गर्ने इच्छा प्रगाढ भएकाहरुले देशको लागि नीति, नियमन र शासनमा जाने क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिने, नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकासको अवसर प्राप्त गर्ने छन्। यसको लागि जनसेवा परिषद नामको संस्था हुने छ। दल नामको कित्ताकाट हटाउने र देशलाई निर्वाचनको ऋण एवं विदेशी शैलीको सिको र प्रभाव न्यून गर्दै आफ्नो धरातलमा टेकेर आफ्नो वैभवशाली ईतिहासको गर्भबाट राज्य संयन्त्र, राज्य प्रणालीको अभ्यास आरम्भ गर्न यस बहसको थालनी गरेका छौँ। जनसेवा परिषदमा समाजसेवा, राजनीति आदि सामाजिक नेतृत्वमा आउन इच्छा भएका र शैक्षिक कालमा जनसेवा परिषद अन्तर्गतको कार्यमा उच्च मुल्यांकन प्राप्त व्यक्तिहरु चयन हुने छन्। साथै अन्य पनि यसमा लाग्न इच्छा भएकाको लागि चयन प्रक्रिया राखिने छ। यसरी प्रत्येक वडामा यसको संयन्त्र हुने छ। र दर्ता भएका जनसेवीहरुबाट नै नेतृत्वमा आउने व्यवस्था रहने छ। जनसेवा परिषदले चयन गर्ने नेतृत्वको समिति र प्रक्रिया निम्नानुसार रहने छ। 

स्थानीय भेलाले तय गर्ने समिति 

यसमा स्थानीय तह बाट गाउँको भेलाले आफ्नो टोल, वडा, नगरमा रहेका जनसेवीहरु बाट चुनेको मान्छेहरु, आफ्नो नीति विचार सुनाएर दक्षता सावित गरेर टोल समिति, गाउँ समिति गठन हुन्छ। यी सबै स्थानीय स्तर बाट रोजिन्छन्। र यदि कुनै गाउँले रोजेको प्रतिनिधि ठग/फटाह वा पैसा प्रलोभन वा डर त्रास आदिको माध्यमले आएमा यसले पुरै गाउँलाई नै दण्डित गर्ने छ। त्यो गाउँलाई आगामी बजेटमा नयाँ नीति, योजना विकास केहि पनि पर्दैन, साधारण पुरानो संरचना चल्ने छ तर नयाँ केहि पनि थपिने छैन। त्यसैले, सबैले विचार पुराएर मान्छे रोज्न पर्ने हुन्छ। यदि डर त्रासको अवस्था हो भने, त्यसको खबर केन्द्रिय जनसेवा परिषदमा गर्न पर्ने हुन्छ। तर जन प्राथमिकतावादमा प्रत्याह्वान(फिर्ता बोलाउने) अधिकार पनि हुने भएकाले, त्यस्तो अवस्थामा प्रत्याह्वानको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर त्यस्ता प्रतिनिधिलाई बदर गर्न सकिने छ। त्यस्ता, प्रतिनिधिलाई देशद्रोहको मुद्दा चलाइने छ। असल ढंगले रोजिएका व्यक्तिको स्थानीय समुह बन्छ। र त्यो बाट पनि रोजिदै, माथिल्लो तहको लागि प्रतिनिधि बनेर छानिदै, रोजिदै, आफ्नो औचित्य पुष्टि गरेर चयन प्रक्रिया अघि बढ्छ। 

जिल्ला/अञ्चल समिति

टोल, वडा, गाउँ, नगर सम्म चयन भएका जनसेवीहरु मध्ये बाट नै प्रत्येक नगर/गाउँपालिकाको चयनमा माथिल्लो तहमा पठाउने व्यक्ति पनि रोजिने छ र स्थानीय तहमा काम गर्ने व्यक्ति पनि रोजिने छ। यसरी माथि जिल्ला जनसेवा समितिमा प्रत्येक नगर/गाउँपालिका बाट ३ जना चयन हुने छन्। यसरी तय हुने जिल्ला समितिले अञ्चल समितिको लागि आफ्नो अञ्चल बाट दुई जना विज्ञ छानेर चुनाव गराउने छ। जसमध्ये कम्तिमा ५१% मत पाउने केन्द्रिय जनसेवा परिषदमा चयन हुने छ। र अर्को उम्मेदवार अञ्चल प्रमुख रहने छ। 

केन्द्रिय जनसेवा परिषदको सरकार गठन

यसरी १४ अञ्चलबाट आएका अन्तिम १४ प्रतिनिधिले आफ्नो ५ वर्षे योजना, नीति, कार्यक्रम लिखित र मौखिक भिडिओ एकै दिन एकै चोटी सार्वजनिक गर्छन्। यी मध्ये देशको कार्यकारी प्रमुख, देशले रोज्ने छ। र उसले ५ वर्ष देश चलाउने छ। र अन्य बाँकी १३ प्रतिनिधि अन्य मंत्रालय सम्हाल्ने छन्। अरु सबै प्रतिनिधिबाट स्थानीय स्वशासन संचालन हुनेछ। 

जनताको सर्वोच्च स्थान 

जनप्राथामिकतावादमा जनता नै सर्वोच्च रहन्छ। नीति योजना आफ्नो बारे जनताले नै आफ्नो माग राख्न पाउँछन्। कुनै पनि पदमा भएका व्यक्तिले केहि पनि देशविरोधी गतिविधि गरेको शंका जनतामा आएमा त्यसको छानविन गर्ने अधिकार पनि जनतामा नै निहित हुन्छ। जनसेवी परिषदबाट विषयगत अवस्थामा जनताले आयोग गठन गराएर कामकारबाही अघि बढाउने प्रावधान यसमा रहन्छ। 

जनप्राथमिकतावाद एक वैश्विक चिन्तन हो। त्यसैले शासकीय ढाँचा राजतन्त्र, गणतन्त्र जे सुकै भए पनि यसलाई अवलम्वन गर्न सकिन्छ। जुन शासकीय व्यवस्थामा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता हुन्छ, त्यो जनप्राथमिकतावादको लागि योग्य हुन्छ। जनप्राथमिकतावादको लागि एकमात्र मापदण्ड यहि हो।