एमसीसीले अफ्रिकामा गरेका कर्तुतहरु !! अमेरिकी चाल र सम्झौताका शब्द जाल !!भिडिओ सहित

आज  एमसिसिले नेपालमा आएर  गर्ने गतिविधि, अमेरिकी नियत, स्वार्थ  एवं एमसिसीले अफ्रिकाको देशहरुमा गरेको ज्यादती, मनपरी र ठगी  बारेमा प्रष्टता पाउनुहुनेछ। आर्थिक सहयोगको पर्दा ओडेर अमेरिकाले के कस्तो बितण्ड मच्चाउने योजना राखेको छ ? किन हाम्रा कथित राष्ट्रवादीहरु जनमत  विरोधी भइरहेका छन् ? या कुनै बाध्यतामा फसेका पो छन् कि ?   एमसिसिको भूत देखि भविष्य, जरा देखि लहरा सम्म केलाउने प्रयास गरेका छौं।

इतिहास 

एमसीसीको इतिहास बुझ्न  सन् २००० को दशक तिर फर्कन पर्छ । २००१ सम्म अमेरिकाले युद्धको माध्यमबाट आफ्नो वर्चस्व कायम गरि रहेको थियो।  सेप्टेम्बेर ११ ट्विन टावरलाई आफैंले खसालेर, युद्धको बाहना बनाई अफगानिस्तान छिरेको थियो।  अफगानिस्तानमा रहेका प्राकृतिक खनिजका भण्डारहरुमा आफ्नो आधिपत्य जमाउन, सबै घटना घटाइएको  थियो । त्यसको ६ महिना पश्चात मार्च १४ २००२  मा डब्लु बुस र त्यहाँको थिङ्क ट्यांकहरुले अब संसारमा नयाँ शैली ले साम्राज्य फैलाउने योजना बनाए । त्यही योजना अनुसार आर्थिक सहयोगको नाममा  एमसीसी ऐन २००३ तयार पारियो र सन् २००४ बाट एमसीसीले आफ्नो गतिविधि सुचारु गर्न बल्छी थाप्दै हिड्न थाल्यो।

एमसीसीले अफ्रिकामा गरेका कर्तुतहरु

एमसीसीबाट अनुदान प्राप्त गर्ने (बल्छीमा फसेको) पहिलो देश माडागस्कारमा भएको सत्य घटना यसप्रकार छ। सिंचाई तथा कृषिमा अनुदान दिने भनेर एमसीसी र माडागस्कार बीच  सन् २००५ अप्रिल १८ मा सम्झौता भयो। सम्झौतामा शब्दजाल निकै घुमाउरो शैलीमा भएकाले सन् २००८ मा एमसिसीले त्यहाँको १३ लाख हेक्टर जमिन कोरियन डेउ लजिस्टिक्सलाई  भाडामा दियो। अर्को वरुण भन्ने इन्डियन कम्पनीलाई पनि केहि लाख हेक्टर जमिन भाडामा दिन लागेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बाट त्यहाँका जनताले चाल पाए।  त्यहाँको सरकारका मन्त्रीहरु पनि हाम्रा मानहाननीय प्रदिप ज्ञवली ,डाउडर खतिवडा जस्ता भएकाले अरु ३० लाख हेक्टर जमिन ९९  वर्षलाई भाडामा दिने सहमति भइसकेको रहेछ।  चौतर्फी चर्को विरोध पश्चात सन्  २००९ मा एमसीसी र माडागस्कार बीचको सम्झौता रद्द भयो। एमसिसिले आफ्नो यो कालो कर्तुत लुकाउन  रद्द हुनुको कारण, ‘माडागस्कारमा लोकतान्त्रीक अभ्यास बिग्रेकोले’ भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। 

यी घटनाबाट यो पुष्टि हुन्छ कि एमसीसीले  जग्गा दलाली गर्ने सरकार भएको देशमा ज्यादा चासो दिन्छ । हाम्रो सरकारले पनि गोकर्ण रिजोर्ट, गुठी विधेयक ,पशुपति क्षेत्र, बालुवाटार जग्गा प्रकरण , रामपुर कृषि क्याम्पस र निजगढ विमानस्थल काण्डहरुबाट आँफु देशको सबैभन्दा ठूलो जग्गा दलाल भएको परिचय दिएको छ।  त्यसैले एमसीसी ल्याउनै पर्ने कुरा चलाउँदै छ।

अर्को अफ्रिकी देश मालीमा सन् २००६ मा कृषि र व्यापार उन्नतिको लागि भनेर एमसीसी छिर्यो।  तर २०१० मा एमसीए मालीले पानी र सिँचाइ सम्बन्धी व्यापारहरु आफ्नै स्वेच्छाले सुरु गर्यो । त्यहाँका पानि जमिन कब्जा गर्न थाल्यो। एमसिसिले रोजेर लिएको जमिन र  सिंचाई दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिँचाइ परियोजना थियो। यसको माध्यमले दक्षिण अफ्रिकाको सिंचाई तथा पानीमा आफ्नो एकाधिकार जमाउने नियत प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ। नेपालमा पनि दुरुस्तै प्रावधान दिने बुँदा उल्लेख छ ,जसअनुसार एमसिसीले गर्ने प्रोजेक्ट एमसीए को निगरानी  र सुरक्षामा सदाको लागि रहनेछ ।  दफा ८.१ अनुसार यदि एमसिसिलाई लाई कुनै जमिन /डाँडा आदि चाहिएमा सरकारले उसलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि त्यहाँ भित्र कोहि पनि अमेरिकी दूतावास र एमसीसीको अनुमति बिना प्रवेश गर्न पाउनेछैन।  यो सबैबाट पुष्टि हुन्छ ,नेपालको युरेनियम र अन्य खनिज भएको भूभाग माग्ने र स्रोत लुट्ने योजनामा एमसीसी तत्पर छ ।

त्यस्तै घानामा पनि सम्झौता गर्दा एकथरि तर पछि त्यहाँको जनताले चाहँदै नचाहेको  प्रोजेक्टहरु अगाडि बढ्न थाल्यो । अहिले घानाको भुईकटर खेतीमा एम आइ डि ए  को एकलौटी राज चल्छ। नेपालमा पनि एमसिसिले  पछि आफ्नो कार्यक्षेत्र इच्छाअनुसार संशोधन गर्न पाउने भन्ने बुदा अनुसूची १को ग १ क मा राखिएको छ। धारा ७को दफा ७.१ र दफा ६.८ अनुसार  नेपालको कानुन भन्दा माथि रहने र नेपाली कानुनबाट सबै एमसीसीका कर्मचारीहरु प्रतिरक्षित(इम्युन) रहने यस्तै कर्तुत गर्नको लागि हो।

बेनिन र मोजाम्वीकमा पनि एमसीसीको इच्छा अनुसार त्यहाँको कानुन फेर्न लगाएर त्यहाँको जमिन आफ्नो मातहतमा लिएर ब्यापारीहरुलाई दिन थालियो।  त्यहाँको जनता आफ्नै देशमा, आफ्नै भूमिमा कृषि गर्न बाट बञ्चित भए।  तर एमसीसी त्यँहाको कृषि उन्नति गराउन भनेर छिरेको थियो। नेपालमा लाग्न लागेको एमसीसीमा पनि अफ्रिकामा भएका सबै कर्तुतहरु गर्न मिल्ने प्रावधान राखिएको छ। 

अमेरिकी चाल र सम्झौताका शब्द जाल  !!

सन् २०१७ बाट चिनको बि आर आइ लाई चुनौती दिन एमसीसीलाई ब्यापार र वित्तीय सहयोगको पर्दा ओडाएर त्यसको पछाडी इन्डो प्यासीफिक जोडेर आउने नीति अमेरिकाले लियो। २०१८ जुलाई ३०मा अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल आर पोम्पेओले एमसीसी इन्डो प्यासिफिक अन्तर्गत रहने कुरा उजागर गरे।  र त्यसको एक बर्ष पछि, जुन १  २०१९मा अमेरिकाको सुरक्षा विभागले एमसीसी इन्डो प्यासिकिक सैन्य रणनीति अन्तर्गत रहेको कुरा आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्यो। 

यी कुरा घाम जस्तै छर्लंग भएता पनि अमेरिकी चाकडीबाजको माध्यमले सैन्य रणनीति बारे नेपालमा ढाकछोपको प्रयास हुँदै आएको छ।  नेपालको योजना आयोगमा बसेर अमेरिकी दाना खाने बानि लागेका तथाकथित विज्ञहरुलाई एपी वान  टिभिमा एमसिसिको तारिफ फलाक्न लगाइयो। अमेरिकाको मन्त्रीदेखि अन्य सबै सम्बन्धित अधिकारीले पनि स्वीकारेको कुरा नेपालका बुझक्कड अझै पनि ढाकछोप गर्ने हरसम्भव प्रयास गर्दै छन्। नेपालको परराष्ट्र नीति अनुसार नेपाल अन्य कुनैपनि देशको सैन्य गुटमा संलग्न हुन नमिल्ने कुरा छ। तर हाम्रा देशका मानहानिय प्रदिप ज्युलाई डलर खुलाएर खुसुक्क नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक(आईपीएस)मा भर्ती गराइयो। नेकपा केन्द्रिय समितिले प्रश्न राख्दा हाम्रा माननीय ज्यूको मुखमा डलरको बुझोले गर्दा बोलि फुटेन। यसले एमसीसीलाई  सेना सहित नेपाल आउने आड मिल्छ। सम्झौताको दफा ८ र ५ मा नेपाल कहिल्यै पनि अमेरिकी नीतिको विरोध गर्ने छैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार अमेरिकालाई यदि चिनबाट सुरक्षा चुनौती भएमा नेपालको जमिन रणभूमि बनाउन दिनुपर्नेछ। हुन त त्यँहा यदि नेपाल अमेरिकी सुरक्षा नीति बिपरित भएमा सम्झौता रद्ध गरेर फर्किने भनेर लेखेता पनि, इराकमा सुलेमानिको हत्या पश्चात अमेरिकी सेना फिर्ता लैजान इराकले आग्रह गर्दा अमेरिकाले, ‘पहिले हामीले गरेको खर्छ भर्पाइ गर’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको जग जाहेर छ। अर्थात अमेरिका एस्तो जुकाहो जुन एक पटक टासीए पछि रगत चुसेर खोक्रो न पारे सम्म छोड्दैन।  अर्को उदारहण अफगानिस्तान बाट लिन सकिन्छ। एमसिसि सम्झौतामा शब्दजाल निकै घुमाएर फालिएको छ, जस अनुसार एमसीसीका कर्मचारीहरु २०४७ को संविधानका राजाको हैसियतमा हुनेछन्। एमसीसी एक किसिमको एम्बेसी नै रहनेछ ,तर यो एम्बेसी कूटनीतिक मामिला नभएर व्यापार एवं कब्जा जस्ता प्रायोजनको लागि हुनेछ। अब केही ओभरस्मार्ट पिएचडी पढन्तेहरूको भ्रम हटाउने कोशिस गरौ। 

'एनी हाउ  पैसा कमाउ' भन्ने सिद्धान्तमा डिजाइन गरिएको अर्थशास्त्र पढेकाले पैसाको कारोवार बढे देश राम्रो भएको मान्छन्,  यिनीहरूको दृष्टिबाट हेर्दा अफ्रिकामा भएका गतिविधि पनि आर्थिक समृद्धि नै हुन्। आर्थिक कारोबार बाहेक अरु कुरा यिनको चेतले देख्दैन, राष्ट्रियता के हो ? सार्वभौम सत्ता के हो ? यिनीहरुले पढ्न भ्याएकै छैनन्।  हामी पढाउने चेष्टा गर्दछौं। एमसीसीको सम्झौतामा इन्डो प्यासिफिक भन्ने शब्द उल्लेख छैन भन्ने तर्क दिएर एमसीसी लाद्न तत्पर छन्। तर नीतिकै अधिनमा रहेर कार्यक्रमको योजना बनाइन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ।  अमेरिकी सुरक्षा नीति अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा एमसीसी अगाडि बढाउने कुरा अमेरिकी डिफेन्सले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिसकेको छ। एमसीएले आफ्नो गतिविधि एकलौटी फेरबदल गर्न पाउने बुदा अनुसूची १ को  ग १ क मा उल्लेख छ। यसको भित्री नियत आईपीएसको  एजेण्डा अनुसार नेपाली भूमि प्रयोग गर्नको लागि हो। 

अब देशका अर्का वरिष्ठ नामुद कहलाइएका विज्ञ,डाउडर खतिवडाले गरेको गैरकानुनी तुच्छस्तरको चोरीबारे बुझौं । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नहुँदै प्रोग्राम इम्प्लिमेण्टेसन एग्रिमेंट भन्ने सम्झौता हस्ताक्षर गरिसकेका रहेछन्।  यसबाट गोकुल जी को सेटिङ्ग  जस्तै तिखो गन्ध आएको छ । अन्य 14 वटा एग्रिमेंट पनि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुबाट हस्ताक्षर भइसकेका छन् । त्यसैले जनमत एमसीसीको विपक्षमा भएतापनि खाएको ओकल्न नपरोस् भनेर धेरै मानहानानियहरुले एमसिसि पास गराउन जोड-तोड प्रयास गरिरहेका छन्।  यदि एमसीसी अनुमोदन नभएमा सीआईए र रअ को ईशारामा घटाइएका दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारी ,मनमोहन अधिकारी ,सुशील-कोइराला आदिको हत्यामा संलग्न रहेका शिर्ष भनाउँदाहरु फस्ने अवस्था छ।  प्रचण्ड-बाबुराम-बादल जस्ता देशलाई पछाडि धकल्ने महा खलनायकहरु को पनि  वार क्राइम (युद्ध अपराध) र ठगी  सम्बन्धी फाइल खुल्ने डरले गर्दा एमसीसी पास  गराउन सबै तत्पर छन्।  अब कथित राष्ट्रवादीहरु नराम्रोसँग फसेका छन्।  एमसीसी पास गरे पनि नगरे पनि यिनीहरूको उल्टो गिन्ती सुरु भइसकेको छ।  

एमसीसी अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अनुसार, ११ वटा बुदा संशोधन नगरी एमसिसि पास गर्न नहुने बताइएको छ।  उता अमेरिकी राजदूतले एमसीसी  हुबहु अर्थात एउटा कमा र फुल स्टप समेत हेरफेर नहुने बताएका छन्। जसरि पनि अमेरिका आफ्नो सेना लिएर नेपाल आउने दाउमा छ। त्यसैले एमसीसी अध्ययन कार्यदलका प्रमुख झलनाथलाई ७२ करोडको सर्पको बुझो लगाइयो र भिम रावललाई कुर्सिको झटारो आउने हल्ला छ मंत्री पदमा।  

आगामी योजना

एजेण्डा ट्वान्टीवान अनुसार २०२१ अर्थात अर्को वर्षभित्र चीनलाई अस्थिर एवं कमजोर बनाउनै पर्ने र द्वन्द हुनै पर्नेछ।  हामीले जुन महिनाको ११ गते अर्थात २०७७ जेठ २९ गते युट्युबमा रिलिज गरेको भिडियोमा जुन महिनाभित्र एमसीसी पास नभएमा हुने सम्भावित घटनाहरू भनेर उल्लेख गरेका अनुमानहरु, निम्नअनुसार थिए र त्यसको अनुसार नै अहिले घटेका घटनाहरुलाई पनि उल्लेख गर्ने कोशिस गरेका छौं । हामीले भिडियोमा भने अनुसारकै विभिन्न क्षेत्रबाट हरसम्भव प्रयासहरु गरिएका छन्। 

१. सरकार संसद सदन ठप्प पारिने वाला छ।  

ENOUGH IS ENOUGH भन्ने समूह कोरोना दलालहरुको वित्तीय सहयोगमा उर्लेको थियो।  त्यस पछि देशमा धेरै मुद्दा उठे तर यो समुह कहिल्यै आएन। बाहिर हेर्दा स्वास्थ्य सम्बन्धि भनिएता पनि, न त लकडाउनको कारण भोकमरी बारे बोल्यो, न एमसिसिको बिरोध नै गर्यो।  केवल पिसिआर भन्यो, त्यो पनि देशमा एमसिसिले दवाब दिएको बेला। गोप्य खुलासा एमसीसी ल्याउने, युद्ध गराउने र स्वास्थ्य फार्मसिउटिकलको नाममा लुट्ने एउटै गिरोह हो।  एलिट हरु। 

अहिले देशको अवस्था देख्दै हुनु हुन्छ होला यहि बेला टोप बहादुर एमसीसी भन्दै हल्ला गर्नुले पनि  ८ महिना अघिको हाम्रो भिडिओमा गरिएको अनुमान पुष्टि गर्छ। 

२. मधेस मुद्दा झनै आक्रामक शैलीले चर्किने छ भनेर भनेका थियौं।  नागरिकता विधेयकले त्यतै तिर इंगित गरेको थियो । यो बाहेक मधेशतिर हामीहरूले गरेको अर्को गोप्य खुलासा । यसपटक आर कि पार को  नारा छ हात हतियार सहित विद्रोह गर्ने योजना छ । त्यसैको लागि बाबुराम लालध्वजलाई मिसाइएको हो । यसमा अरु पनि कुरा हरु छन् आगामी दिनमा बताउने छौं। 

३. जातीय र धार्मिक दङ्गा हुनेवाला छ भनेर हामीले त्यस बेलै बताई सकेका थियौं । त्यसलगत्तै जातीय दंगाको लागि रुकुम झडप लाई निकै ठूलो रूप लिएर राष्ट्रिय मुद्दा बनाइयो । त्यसै अनुसार एउटा विदेशबाटै पिउसा परिचालित भएका छन्, डाक्टर मित्र परियार । धार्मिक दंगाको त तपाईंहरूले प्रदेश-२  मा भैरहेको गतिविधिहरु बाट सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ । प्रदेश ५  मा पनि त्यस्तै गतिविधिहरु बढ्दै गइरहेका छन् ।  कहिले मन्दिर भत्काउँदै छन् त कहिले पुजारी मार्दै छन् , कहिले हिन्दु परिवारलाई हात पात को साथ् बलात्कार पनि गर्दै छन्।  एमएनओ भन्ने संगठनले नेपाली राष्ट्रिय झण्डा जलाएर गाई काटेर खान पाउनु पर्छ बाहुनहरू शरणार्थीहरु भन्ने किसिमको गीत बनाएर उक्साइरहेको तपाईहरुले देखिनै राख्नुभएको होला । बर्मामा निकै नै ठूलो जातीय धार्मिक आतंक मच्चाएका रोहिंगा समुदायको बारे अवगत नै होला । करिब तीन सय परिवार रोहिंगाहरु बर्मा हुँदै बङ्गलादेश हुँदै इंडिया हुँदै नेपालसम्म कसरी आइपुगे ? उनीहरुलाई प्रदेश-२ मा विशेष किसिमको तालिम दिएर राखिएको छ। तर बाहिर अरुलाई दिग्भ्रमित पार्न केही रोहिंगालाई काठमाडौँमा राखे जस्तो गरेर बेला बेला समाचारमा देखाइन्छ जसबाट प्रदेश २ को यथार्थ लुकाइञ्छ। ती मध्ये प्रायजसोलाई नागरिकता पनि बाडीसकिएको छ । त्यसै मध्येको आधा जसोलाई सुकुम्बासी दर्ता गराएर जग्गा पनि वितरण गर्ने योजना छ । नेपालमा अब इस्लामी आतंकवादको बिउ रोप्न को लागि खेलाहरु चल्दै छ। नेपाली मुसल्मानहरु सदियौंबाट सहिष्णु भावमा रहिआएका छन्।उनीहरुलाई बद्नाम गरि अमेरिकाले प्रतिपादन गरेको  इस्लामी आतंकवादको माहोल बनाउन रोहिंगा छिराइएको हो। ४ अक्टुबर २०१९मा अमेरिकन दुतावासले सुरक्षा चेतावनी सेक्युरेटी अलर्ट जारी गरेको थियो, ‘जसअनुसार सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र दोलखा मा आतंकवादको सम्भावना छ।  विभिन्न किसिमका विस्फोटकहरुको प्रयोग गरेर अमेरिकी आइएनजीओका गाडी  पड्काउन सक्ने सम्भावना राख्छन्’ भन्ने किसिमको विज्ञप्ति जारी भएको थियो, यसको लागि अमेरिकाले धेरै पहिले बाटै सोचिरहेको थियो । सेकुरिटी अलर्ट जारी गर्न भन्दा लगभग एक वर्ष अगाडि २०७५ पौष २ गते अमेरिका भ्रमणमा प्रदिप मानहानानियलाई  बोलाइएको थियो। नेपालको परराष्ट्र नीति विपरीत नेपाललाई आईपीएसमा भर्ना पनि त्यहि बेला गराइयो। सोही भ्रमणमा प्रदिप मानहानानियलाई नेपालमा आतंकबादको सम्भावना छ भनेर फलाक्न पनि लगाइएको थियो। यी सबै घटनाक्रमहरु हेर्दा नेपालमा अब निकै ठूलो दुर्घटना घट्ने वाला छन्। 

नेपाल टुक्रिने वा ध्वस्त हुने भयावह समस्या देखापर्ने वाला छ। सेना, प्रहरी र सशस्त्र बलका प्रमुखहरु मिलेर राष्ट्रभक्तको परीक्षा दिने दिन आएको छ। अझै पनि नेता मंत्रीको आदेश पालना गर्दै बसे नाम फेरेर नेपाली सुरक्षा निकाय हटाइदिनु, त्यही नेता सुरक्षा निकाय राख्नु।  देशको अस्तित्व बचाउन, उचित कदम चाल्न, ढिलो गर्नै नमिल्ने दिन आइसक्यो।  तराइका बोर्डरबाट आउने सबै सरसामानको सावधानी एवम कडाइपूर्वक निगरानी नगरेमा हातहतियार र इन्डियनहरु छीराएर  ठुलो भिड देखाई मधेस अस्थिर पारिने वाला छ।  विप्लव वा उसको नाम प्रायोग  गरेर धेरै गतिविधि सक्रिय हुनेछन्।

जातजाति बीच दंगा सृजना गराउने योजना पनि छ।  रोहिंगाहरूको  बसोबास क्षेत्रमा पनि निगरानी गर्न जरुरी छ। तत्कालिन गृहमंत्री जनार्दन शर्माको स्वीकृतीमा रोहिंगाहरु छिराइएका हुन् र हाल बादलले संरक्षण दिंदै छन्।  गृह मन्त्रालयको निकम्मापन धेरै पटक देखिएको छ। त्यसैले सेना प्रहरी र सशस्त्रको देशभक्तिको  परीक्षा लिदैछिन्  नेपाल आमाले।  यो लेख सेना, प्रहरी, सशस्त्र सम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुहोला।  हजुरको पहिचानमा रहेका उच्च ओहोदाका सेना प्रहरीहरुलाई फरवार्ड गरिदिनुहोला।  नेपालको अस्तित्व बचाउन सबैले आफ्नो आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने दिन आएको छ।

नेपाल आमाको जय । 

जागुन्  राष्ट्रिय गाथा।। 

अक्षांश : ६०.१६९९°  उ.  देशान्तर :२४.९३८४ ° पू.  बाट 

शिवगौरीदास (अनुप)